जनोक्ति ब्लॉग

होली पर एक भोजपुरी गीत

2012-02-12T22:40:00.000-08:00

[बहुत गा चुके गीत खड़ी बोली के हमने

भोजपुरी कS एगो गीत बा रऊआ समने ]

होली पर एक भोजपुरी गीत

कईसे मनाईब होली ? हो राजा !

कईसे मनाईब होली ........

आवे केS कह गईला अजहूँ नS अईला

’एसमसवे" भेजला नS पइसे पठऊला

पूछा नS कईसे चलाईला खरचा-

तोहरा का मालूम? परदेसे रम गईला

कईसे सजाईं रंगोली ? हो राजा !

कईसे सजाईं रंगोली......

मईया के कम से कम लुग्गा तS चाही

’नन्हका’ छरिआईल बा जूता तS चाही

मँहगाई मरलस कि आँटा बा गीला-

’मुनिया’ के कईसे अब लहँगा सियाई ?

कईसे सियाईं हम चोली ? हो राजा !

कईसे सियाईं चोली....

’रमनथवा’ मारे ला रह रह के बोली

’कलुआ’ मुँहझँऊसा करेला ठिठोली

पूछेलीं गुईयां सब सखियाँ सहेली

अईहैं नS ’जीजा’ का अबकी ईS होली?

खा लेबों जहरे कS गोली, हो राजा !

खा लेबों जहरे कS गोली........

अरे! कईसे मनाईब होली हो राजा..कैसे मनाईब होली

-आनन्द.पाठक

’एसमेसवे = SMS ही

हास्य मुक्तिका: ...छोड़ दें?? संजीव 'सलिल'

2012-02-10T19:02:00.000-08:00

हास्य मुक्तिका:

...छोड़ दें??

संजीव 'सलिल'

वायदों का झुनझुना हम क्यों बजाना छोड़ दें?

दिखा सपने आम जन को क्यों लुभाना छोड़ दें??

गलतियों पर गलतियाँ कर-कर छिपाना छोड़ दें?

दूसरों के गीत अपने कह छपाना छोड़ दें??

उठीं खुद पर तीन उँगली उठें परवा है नहीं

एक उँगली आप पर क्यों हम उठाना छोड़ दें??

नहीं भ्रष्टाचार है, यह महज शिष्टाचार है.

कह रहे अन्ना कहें, क्यों घूस खाना छोड़ दें??

पूजते हैं मंदिरों में, मिले राहों पर अगर.

तो कहो क्यों छेड़ना-सीटी बजाना छोड़ दें??

गर पसीना बहाना है तो बहायें आम जन.

ख़ास हैं हम, कहें क्यों करना बहाना छोड़ दें??

राम मुँह में, छुरी रखना बगल में विरसा 'सलिल'

सिया को बेबात जंगल में पठाना छोड़ दें??

बुढाया है तन तो क्या? दिल है जवां अपना 'सलिल'

पड़ोसन को देख कैसे मुस्कुराना छोड़ दें?

हैं 'सलिल' नादान क्यों दाना कहाना छोड़ दें?

रुक्मिणी पा गोपियों को क्यों भुलाना छोड़ दें??

Acharya Sanjiv verma 'Salil'

http://divyanarmada.blogspot.com
http://hindihindi.in

एक गीत : कभी कभी इस दिल को ....

2012-02-09T23:32:00.000-08:00

कभी कभी इस दिल को जाने क्या हो जाता है !

दुनिया लाख मना करती है अपनी गाता है

एक दीप भारी पड़ सकता है अँधियारों पर

सर पर बाँध कफ़न जो निकले सत्य विचारो पर

एक अकेली नौका जूझ रही है लहरों से

लोग रहे आदर्श झाड़ते खड़े किनारों पर

आँधी-पानी,तूफ़ां-बिजली राह रोकती हो-

अपनी धुन का पक्का राही कब रुक पाता है !

चरण वन्दना को आतुर हैं जो दरबारी हैं

कंठी-माला दंड-कमंडल लिए शिकारी हैं

हर चुनाव में कैसे कैसे स्वांग रचा करते

’स्विस-बैंक’ के खाताधारी लगे भिखारी हैं

खड़ा रहेगा साथ मिरे जिससे उम्मीदें थीं

ऐन वक़्त पर बिना रीढ का क्यों हो जाता है ?

जो लहरों के साथ साथ में बहा नहीं करते

जो सरकारी अनुदानों पर पला नहीं करते

जिसके अन्दर ज्योति-पुंज की किरणें बाकी हैं

अँधियारों की खुली चुनौती सहा नहीं करते

क्यों पीता है विष का प्याला सूली चढता है ?

जो दुनिया से हट कर अपनी राह बनाता है

कभी-कभी इस दिल को जाने .......

-आनन्द.पाठक

एक गीत : परदेशी बेटे के नाम.....

2012-02-02T02:27:00.000-08:00

जो झूठे सपनों का सच था टूट गये वो सपने सारे

ऐसे सपन कहाँ जुड़ते हैं विधिना ही जब ठोकर मारे

कल लगता था आस-पास हो, आज लगा कि दूर हो गए

’डालर’ के पीछे क्यों बेटा ! तुम इतने मजबूर हो गए ?

अथक तुम्हारी भाग-दौड़ यह मृगतृष्णा से ज्यादा क्या है

गठरी में ही धूप बाँधने वाले थक कर चूर हो गए

सपनों की दुनिया में खोये भूल गये क्यों दुनिया का सच ?

जितनी लम्बी चादर थी क्यों उस से ज्यादा पांव पसारे ?

वो बादल अब हवा हो गए जिस पर हमने आस लगाई

बरसे जाकर अन्य ठौर पर मेरी प्यास नहीं बुझ पाई

फिर भी रहीं दुआयें लब पर मन में शुभ आशीष वचन है

जग वालों से कैसे मैने अन्तर्मन की बात छुपाई !

उन रिश्तों की डोरी कब की टूट चुकी थी पता नहीं था

जिन रिश्तों की कस्में खाते रहते थे तुम साँझ- सकारे

आने को कह गए न आए घर आंगन मन सूना खाली

माँ से पूछो कैसे बीती ’होली’ ’दशमी’ और ’दिवाली’

हाथों में कजरौटा लेकर बूढ़ी ममता सोच रही है -

क्यों न लगाया उस दिन तुमको काला टीका नज़रों वाली

अनजाने भय के कारण मन बार बार क्यों सिहर उठा है ?

सत्य विवेचन के दर्पण में जब जब हमने रूप निहारे

अपनी अपनी सीमाएं हैं पीढ़ी का टकराव नहीं है

संस्कॄति की अपनी गरिमा है यह मन का बहलाव नहीं है

पश्चिम आगे ,पूरब पीछे ,सोच सोच का फ़र्क है ,बेटा !

एक वृत्त के युगल-बिन्दु हैं आपस में अलगाव नहीं है

केवल धन पे जीना-मरना ही तो अन्तिम सत्य नहीं है

मूल्यों पर भी जी कर देखो ,पा जाओगे के सुख के तारे

जो झूठे सपनों का सच था..........

आनन्द.पाठक

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-30T19:25:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

गरीब को सपना भी नसीब नहीं
एक साथ कई युगों में जीता है भारत
माया के तिलस्म में कुछ तो है !
क्या जयराम रमेश का निमंत्रण धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देगा ?
त्रिदेव को सलाम
कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा !
कौन कहता है लोकपाल नहीं चाहिए !
यूपी का जातीय गणित
कलम का सिपाही-श्री जीवतराम सेतपाल

गरीब को सपना भी नसीब नहीं

Posted: 30 Jan 2012 10:56 AM PST

अब्दुल रशीद (सिंगरौली ,मध्य प्रदेश)

सपने देखना अच्छी बात है लेकिन सपनों के लिए गहरी नींद चाहिये। नींद तब आती है जब पेट भरा हो खाली पेट किसी को नींद नहीं आती। गरीबी से बड़ी न तो कोई गाली है,भूख से बड़ी न तो कोई लाचारी है और भ्रष्टाचार से बड़ी न तो कोई बिमारी है। दुर्भाग्यवश यह सब हमारे देश में विकराल रुप लेती जा रही है और इलाज के नाम पर महज टोटका हो रहा है। बेशर्मी का यह आलम है की चुनावी वादा करते समय हमारे राजनैतिक दल इन सबको भूल जाते हैं की इस देश में गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। जिसके पास न तो भर पेट खाने को है और न ही चैन की नींद सोने कि वजह क्योंकि गरीब जनता की संतान भी भर पेट भोजन न मिलने के अभाव में कुपोषण का शिकार होती जा रही है और जन्मदाता होने के नाते सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं है उसके हाथ में। उनको भला लैपटॉप का क्या काम। गरीबों के इलाज का पैसा नेता डकार जाते हैं और जांच चल रही है, कुपोषण राष्ट्रीय शर्म है। क्या इन सबसे समस्या खत्म हो जाएगी। दरअसल कुपोषण की शिकार हमारे देश की राजनीति हो गई है, तभी तो अधमरे लोगों को जाति, धर्म के नाम पर बांटकर सत्ता पाना चाहती है। इनसानियत की चिता जलाकर आग ताप रहे राजनेता कैसे सत्ता के नाम पर पैसे लुटा रहे हैं यह शायद किसी से छुपा नहीं लेकिन गरीब को दो वक्त़ कि रोटी के लिए उनके पास फण्ड नहीं। यह महज इत्तेफ़ाक़ नहीं बल्कि सोंची समझी राजनीति का हिस्सा है कि अधमरे आदमी को रोटी का लालच दे कर बहकाया तो जा सकता है लेकिन स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिकता को नहीं।
देश का कोई ऐसा कानून नहीं और न ही देश में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत झूठे घोषणापत्र जारी करने वाले राजनैतिक दल कि मान्यता रद्द कर दी जाए और झूठ बोलने वाले नेता की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। बेहतर होता राजनैतिक दल भी इस तरह के गम्भीर समस्या पर विचार करते और इस समस्या का समाधान ढूढ़ने का ईमानदार प्रयास करती क्योंकि किसी भी व्यवस्था में यदि समय रहते सुधार नहीं किया जाता है तो विकृत दुर्व्यव्यवस्था के विरोध में आम जनता का गुस्सा अचानक प्रकट हो सकता है जिससे सुधार तो नहीं होता लेकिन स्थापित व्यवस्था को नुक़सान अवश्य पहुँचा देता है। उदाहरण जूते फेकना थप्पड़ मारना, क्या समस्या का समाधान है, नहीं। लेकिन सब्र का बांध टुटता जा रहा है। यह तरीका बिलकुल गलत है लेकिन हम समस्या को इस हद तक बढने से पहले ही क्यों ना हल करने का कोशिश करें। क्यों ना राजनैतिक दल अपने व अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन और अपने राजनैतिक विचार धारा के अनुरुप ढालने का कोशिश करती है, क्योंकि किसी भी दल के विचारधारा में न तो भ्रष्टाचार को जायज बताया जाता है और कार्यकरता के आचरण को भ्रष्टाचारी।
जरा सोच-विचार करें चुनाव के नाम पर दारू की नदियॉ और पेट्रोल का धुंआ उड़ाने के बजाए ईमानदार हो कर गरीब के झोपड़ी को रौशन किया जाता तो शायद देश का गरीब कम से कम चुनाव के नाम पर ही सही एक दिन गहरी नींद सोता और सपने देख लेता।

एक साथ कई युगों में जीता है भारत

Posted: 30 Jan 2012 05:06 AM PST

पत्रकारिता की दुनिया देखते-देखते मीडिया हो गयी | कभी एक अकेले व्यक्ति की मेहनत से अखबार निकलने की कहानी पर आज यकीं नहीं होता | पंडित युगुल किशोर शुक्ल , भारतेंदु हरिश्चंर और बाबु विष्णु राव पराड़कर की जीवटता आज बेमानी नजर आती है | लेकिन ये दुनिया भी ना बड़ी अजीब है ! और उस दुनिया में भारतवर्ष की बात तो पूछिये मत ! ” एक साथ कई युगों में जीता है भारत ” आज फिर इस कथन पर यकीं करने को मजबूर हैं हम | जी हां , जहाँ एक ओर टेलीविजन की चकाचौंध ने पत्रकार बिरादरी को अँधा बना रखा है वहीँ दूसरी ओर ” विजय महापात्र ” जैसे भारतेंदु युगीन पत्रकार भी अपनी जिजीविषा के साथ जीते हुए अनंत यात्रा पर निकल गये हैं | | | डेस्क | |

50 से अधिक भाषाओँ में पत्रिका निकालने वाले विजय महापात्र

विजय महापात्र को याद करते हुए ‘जयप्रकाश मानस ‘ लिखते हैं ; ” ओड़िसा के जगतसिंहपुर जिला के पाकनपुर गांव के निवासी विजय कुमार महापात्र पिछले 20-22 साल से बच्चों की पत्रिका निकालते थे। तकरीबन 50 भारतीय भाषाओं में। ओड़िया, बांग्ला, नागपुरी, भोजपुरी, अंगरेजी, हिंदी (दुलारी बहन), संस्कृत, डोगरी आदि भाषाओं में। लिमका बुक में रिकार्ड बना चुके थे । अपनी साइकिल पर घूम-घूमकर अपनी पत्रिका बेचते थे । वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे। सामनेवाले को पसंद आया तो पत्रिका का रसीद थमा देते थे । एक साल के लिए 100 रुपये। साल में छह माह दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर रहते थे। रचनाकारों से मिलकर उनकी रचनाएं लेने के लिए। अनजान शहरों में भटकते रहते थे। हम कुछ साथी भी उनसे मिलकर दंग रह गये थे । वह हिम्मत और चुनौती स्वीकारने की हठ । अभी अभी पता चला कि वे पाई पाई को तरसते हुए पिछले 18 जनवरी को कैंसर से जूझते-जूझते चल बसे । उन्हें मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि ”

NDTV भुवनेश्वर से जुड़े पुरुषोत्तम ठाकुर लिखते हैं ; विजय महापात्रा का परिचय देना हो तो एक वाक्य में कहा जा सकता है- वे संपादक हैं, बाल पत्रिका के संपादक. लेकिन यह विजय का अधूरा परिचय होगा. असल में विजय देश और दुनिया के किसी भी दूसरे संपादक से अलग हैं. वे पत्रिका का संपादन नहीं करते, 'पत्रिकाओं' का संपादन करते हैं. वह भी एक-दो नहीं, देश की अलग-अलग भाषाओं में कुल 50 पत्रिकाएं !

उड़ीसा के जगतसिंहपुर में एक छोटा सा गांव है- पाकनपुर. इसी गांव में रहते हैं 40 साल के बिजय महापात्रा. दो कमरों वाले उनके घर के एक कमरे में उनका कार्यालय है, आप चाहें तो इस कमरे को पत्रिकाओं का कारखाना कह सकते हैं.

इस एक कमरे से कई बाल पत्रिकाएं निकलती हैं- तमिल में अंबू सगोथारी के नाम से, अंगिका में अझोला बहिन, उड़िया में सुनाभाउनी के नाम से, लद्दाखी में छू छू ले, कुमाउनी में भाली बानी, अंग्रेजी में लविंग सिस्टर, मंडीयाली में लाडली बोबो, उर्दू में प्यारी बहन, संस्कृत में सुबर्ण भगिनी, मराठी में प्रिय ताई, तेलुगु में प्रियमैना चेलेउ, कश्मीरी में त्याथ ब्यानी…….!

विजय इन बाल पत्रिकाओं के पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर हैं यानी अकेले पत्रिकाओं के लिए रचनाएं मंगवाते हैं, उनका संपादन करते हैं, प्रकाशन करते हैं और इन पत्रिकाओं को बेचते भी हैं.

अधिकांश पाठकों तक ये पत्रिकाएं वे डाक से भेजते हैं. इसके अलावा वे अलग-अलग स्कूलों में जा कर सीधे बच्चों को भी ये पत्रिकाएं बेचते हैं. रोज कई-कई किलोमीटर दूर जाने-अनजाने रास्तों पर अपनी साईकल से वे इन पत्रिकाओं को बेचने के लिए जाते हैं.

क्यों निकालते हैं वे इतनी पत्रिकाएं ?

इसके जवाब में विजय कहते हैं-" भारत वर्ष में जितनी भाषा और बोलियां हैं, मैं उन सभी भाषाओं में बाल पत्रिकाएं निकालना चाहता हूं. मैं इन सबकी लिपि का प्रचार-प्रसार करूं. इतने विशाल देश में शायद यह काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है."

इन पत्रिकाओं का प्रकाशन काफी मुश्किल काम है. कई बार तो आर्थिक कारणों से किसी-किसी पत्रिका के एक अंक निकालने में साल लग जाते हैं. लेकिन अंग्रेजी, हिंदी और उड़िया की पत्रिका जी तोड़ मेहनत के बाद हर महीने निकल जाती है. लेकिन इन सबके लिए रचनाएं जुटाने में ही हालत खराब हो जाती है.

1990 से इन पत्रिकाओं के प्रकाशन-संपादन में जुटे बिजय कहते हैं- " मैं निजी तौर पर हर लेखक से संपर्क करता हूं. अलग-अलग राज्यों में जा कर लेखकों से मुलाकात करता हूं, उनसे बिना मानदेय के रचनाएं भेजने के लिए अनुरोध करता हूं. फिर इन रचनाओं को टाईप करना…! मेरे पास तो कंप्यूटर भी नहीं है. जिनके पास है, उनसे बहुत सहयोग नहीं मिलता."

विजय की मानें तो इसके चलते उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो अपने घर के इकलौते कमाऊ सदस्य हैं.

पत्रिका निकालने के इस जुनून के कारण उन्हें घर की ज़मीन भी बेचनी पड़ी है लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं हैं. घर के दूसरे सदस्य भी चाहते हैं कि बिजय अपने मिशन में जुटे रहें.

विजय कहते हैं- " मैं कम से कम 300 भाषा और बोलियों में बाल पत्रिकाएं निकालना चाहता हूं."

माया के तिलस्म में कुछ तो है !

Posted: 30 Jan 2012 03:25 AM PST

अब्दुल रशीद सिंगरौली (मध्य प्रदेश)

उत्तर प्रदेश के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी की खामोशी सबको आश्चर्यचकित कर रही है क्योंकि न कहीं प्रचार दिख रहा है और न ही कहीं राजनैतिक बयानबाज़ी। कुछ लोग भले ही इसे पार्टी का अतिआत्मविश्वास कहे या फिर चुनाव परिणाम आने से पहले हार मान लेना कहे। लेकिन हकीक़त कुछ और है, दरअसल बसपा ने पांच साल तक शासन करने के साथ साथ अपने संगठन को भी मजबूत करने का काम किया है। मायावती ने एक ऐसा मायावी जाल अपने भरोसेमंद कोऑर्डिनेटर का बुना है जिसके तिलिस्म को भेदना विपक्षी दलों के साथ साथ उनके ही पार्टी के नेताओं के लिए भी बेहद मुश्किल है। सत्ता और संगठन को अलग अलग रख कर बनाया गया यह तिलिस्म ही उनके आत्मविश्वासी होने का कारण है। क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश के एक एक वोट पर अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से नजर रखतीं हैं । या यूं कहें सत्ता के साथ साथ पांच साल लगातार बसपा का प्रचार भी चलता रहा है। बसपा ने अपने कोऑर्डिनेटर को अवास, वाहन और तमाम तरह की सुविधा दे रखी है। पार्टी में कोऑर्डिनेटर चुने गए प्रतिनिधि से ज्यादा पावरफुल होते है। वे इनके कामों कि नियमित समीक्षा करते हैं लेकिन प्रशासन में दखलंदाज़ी करने की इजाज़त कोऑर्डिनेटरों नहीं है। कोऑर्डिनेटर केवल पार्टी का काम देखते है और प्रशासनिक मामले कि जिम्मेंदारी जनप्रतिनिधियों पर है। बसपा में टिकट का फैसला इन कोऑर्डिनेटर के रिपोर्ट पर ही आधारित होता है। और शायद यह इसी तिलिस्म का कमाल है कि बसपा ने सभी 403 सीटों के लिए उम्मीवारों के नाम एक साथ घोषित कर दिया।

संगठन का ढांचा

पूरे प्रदेश को 13 जोन में बांटा गया है।
हर जोन पर भरोसेमंद जोनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त। सभी दलित
जिला कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत तहसील,ब्लाक और ग्रामीण स्तर पर मौजूद कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से काम कराना।
जिला कोऑर्डिनेटर के पास उनके अंतर्गत काम करने वाले का नाम नंबर और काम काज का लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज रहता है। बूथ स्तर पर पड़ताल करना?पोलिंग बूथ में कितने घर है?किस पार्टी के कितने समर्थक हैं? बूथ कोऑर्डिनेटर नें कितने घर से संपर्क किया? दुसरी पार्टी के कितने समर्थक को बसपा से जोड़ने में सफलता पाई? इन सब पर जिला कोऑर्डिनेटर कि नजर रहती है।

उनके नीचे जिला कोऑर्डिनेटर । स्वर्ण भी।
मायावती के पास भी एक रजिस्टर रहता है जिसमें कोऑर्डिनेटरों का नाम नंबर मौजूद रहता है और जरुरत समझने पर मायावती खुद कोऑर्डिनेटर के काम कि जानकारी लेती रहती है।

कोऑर्डिनेटर पार्टी के जड़ को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाते हैं।

क्या जयराम रमेश का निमंत्रण धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देगा ?

Posted: 30 Jan 2012 02:48 AM PST

केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने दिल्ली में कैथोलिक संगठन 'कैरिटस इंडिया' के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए आर्चबिशपों, बिशपों सहित कैथोलिक ननों, पादरियों और श्रोताओं की सभा में बोलते हुए कहा कि कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित संगठन नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास करने में मदद करें लेकिन 'लक्ष्मण रेखा' का सम्मान करें और धर्मांतरण की गतिविधियां नहीं चलाएं। लेकिन क्या जयराम रमेश का यह सरकारी निमंत्रण आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को बढ़वा नहीं देगा ? अभी तक चर्च संगठनों का इतिहास इसके उलट गवाही दे रहा है।

हालांकि मंत्री जी ने कहा कि वह कैरिटस के बारे में कैथोलिक संगठन के रुप में नहीं बल्कि कैथोलिक संचालित सामाजिक संगठन के रुप में बात कर रहे है। कैरिटस जलापूर्ति, आवास, पुनर्वास और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों के लिए कार्य करता है। जयराम रमेश ने छतीसगढ़ के नरायणपुर जिले में रामकृष्ण मिशन द्वारा किए गए विकास कार्यो का जिक्र करते हुए कहा कि गा्रमीण विकास मंत्रालय झारखंड, छतीसगढ़ और ओडिशा में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में दीर्घकालीन आधार पर 'कैरिटस इंडिया' के साथ इस तरह की भागीदारी कर सकता है आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है बशर्ते आप कुछ लक्ष्मण रेखा का सम्मान करते हो।

अगले रोज ही कश्मीर से आती एक ताजा खबर इसी 'लक्ष्मण रेखा' के एक और आयाम को रेखांकित करती है। वहां की एक शरीयत अदालत ने धर्मांतरण विवाद पर पादरी सी एम खन्ना, गयूर मसीह, चंद्रकांता खन्ना और पादरी जिम ब्रेस्ट के राज्य में प्रवेश पर पाबन्दी का फैसला सुनाया और इसी के साथ घाटी के मिशनरी स्कूलों की निगरानी के साथ वहां इस्लामिक शिक्षा देने की पहल करने को भी कहा हैं श्रीनगर स्थित आल इंडिया सेंटस चर्च के पादरी सीएम खन्ना पर मुस्लिम युवकों को 'प्रलोभन' देकर धर्मांतरण कराने के आरोप लगे थे। इस मामले में उनके विरुद्व धारा 153 ए और 295 ए के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भी भेजा गया था। यह दोनों धाराए दो समुदायों के बीच आपसी वैमनस्य बढ़ाने और दूसरे की भावनाओं को आहत करने और अशांति फैलाने पर सख्त सजा का प्रावधान करती है।

धर्मांतरण की इस घटना से घाटी में महौल ईसाई मिशनरियों के विरुद्व होने लगा है। हुर्रियत के उदारवादी गुट के नेता मीरवाइज फारुक के नेतृत्व में कश्मीर के सभी इस्लामिक संगठनों के नेताओं, मौलवियों की बैठक 'मुत्तिहादा मजलिस ए उलेमा' नामक संगठन के नाम पर हुई जिसमें ईसाई मिशनरियों और अन्य गैर इस्लामिक ताकतों से निपटने के लिए 'तहफ्फुज ए इस्लाम' नामक संगठन का गठन किया।संगठन ने घाटी के मिशनरी स्कूलों को धर्मांतरण का अड्डा बताते हुए राज्य सरकार से इनकी निगरानी के साथ वहां इस्लामी शिक्षा देने की पहल करने को कहा है। ऐसे किसी भी साहित्य पर रोक लगाने की मांग की है जो इस्लामिक शिक्षाओं और सिंद्वान्तों के विरुद्व हो। कश्मीरी नेतृत्व धर्मांतरण के प्रति लगातार चैंकना रहता है कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली से प्रकाशित एक अंग्रेजी दैनिक में छपी इस तरह की खबरों के कारण चर्च नेतृत्व को सफाई देनी पड़ी थी लेकिन इस बार यह मामला शांत होता दिखाई नही दे रहा। घाटी से आ रही खबरों के मुताबिक कुछ अलगाववादी नेताओं और संगठनों ने मीरवाइज और गिलानी के बीच धर्मांतरण मुद्दे पर एकता कराने कराने का प्रयास किया। हालांकि, एकता तो नहीं हुई है, अलबत्ता दोनों गुट मिलकर एक साझा रणनीति बनाकर लोगों को सड़क पर लाने के मुद्दे पर सहमत हो गए है।

जम्मू-कश्मीर कैथोलिक आर्चडायसिस के बिशप पीटर सेलेस्टीन एलमपसरी और चर्च आॅफ नार्थ इंडिया अमृतसर डायसिस के बिशप पी.के सामानरी ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। घाटी में ईसाइयों की संख्या बेहद कम है वही जम्मू रीजन में कठुआ, जम्मू और इसके आसपास ईसाइयों की कुछ आबादी है। कुछ वर्ष पूर्व प्रसार भारती द्वारा प्रसारित एक वृत्तचित्र 'इन सर्च आॅफ सैल्फ रिस्पैक्ट' में इस क्षेत्र के ईसाइयों को बेहद दयनीय स्थिति में दिखया गया था, धर्मांतरण के बाद भी उनके जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ अधिक्तर आज भी सफाई कर्मचारी के रुप में अपना जीवन निर्वाह कर रहे है। जबकि राज्य में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टैंट चर्चो के पास विशाल संसाधनों का भंडार है।केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश स्पष्टवादी और स्वतंत्र सोच के हैं उनके बयानों से कई बार उनकी सरकार को भी असहज स्थिति से गुजरना पड़ा है। धर्मांतरण पर उनके बयान के गंभीर अर्थ है। चर्च के पास उपलब्ध विशाल संसाधनों का प्रयोग केन्द्र और राज्य सरकारे मानव कल्याण के लिए करने को आतुर है। भारत में किसी को भी चर्च के सेवा कार्यो से अपति नही है अपति है इसकी आड़ में दूसरे की आस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप से। भारत का संविधान किसी भी धर्म का अनुसरण करने की आजादी देता है उसमें निहित धर्मप्रचार को भी मान्यता देता है। समाज सेवा की आड़ में दूसरों की आस्था पर हमले की इजाजत नही देता। सेवा कार्यो और धर्मांतरण के बीच यही एक लक्ष्मण रेखा है। जिसके सम्मान की आशा हर भारतीय चर्च संगठनों से करता है।

आदिवासी समूहों में चर्च का कार्य तेजी से फैल रहा है जो आदिवासी समूह ईसाइयत की और आर्किषत हो रहे है धीरे धीरे उनकी दूरी दूसरे आदिवासी समूहों से बढ़ रही है और आज हालात ऐसे हो गए है कि ईसाई आदिवासी और गैर ईसाई आदिवासियों के बीच के संबध समाप्त हो गए है। उनके बीच बैर बढ़ता जा रहा है जिसका परिणाम हम ओडिशा में गा्रहम स्टेंस और उसके दो बेटो की हत्या और कंधमाल में सांप्रदायिक हिंसा में देख चुके है। इस सारी हिंसा के पीछे लक्ष्मण रेखा को पार करने के ही बड़े कारण रहे है जिसकी तरफ देश का सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ईशारा कर चुका है।

जयराम रमेश ने 'कैरिटस इंडिया' को गा्रमीण विकास मंत्रालय की तरफ से झारखंड, छतीसगढ़ और ओडिशा में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में दीर्घकालीन आधार पर भागीदारी का निमंत्रण देते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने को कहा है बशर्ते वे कुछ लक्ष्मण रेखा का सम्मान करें। चर्च संगठन लम्बे समय से आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने अनुकूल कार्य करने का महौल बनाने की कौशिश कर रहे है।

7 जून 2010 को एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख ;भ्मसच ने जव भ्मसच जीमउद्ध जिसे दिल्ली कैथोलिक आर्चडायसिस के प्रवक्ता ने लिखा था ऐसा ही संदेंश देता है। लेख में बड़ी चुतराई से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से अनुकूल महौल बनाने की मांग की गई और अपनी पीठ थपथपाते हुए पूर्वी राज्यों के विकास का श्रेय चर्च को दिया गया।देश में चर्च और आर.एस.एस ही दो ऐसे संगठन है जिनकी पंहुच आदिवासी समूहों और दूर-दराज के क्षेत्रों में है। इन संगठनों के पास कार्यकर्ताओं का एक संगठित ढांचा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी 'व्यक्ति निर्माण' और अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। आदिवासी समूहों के बीच उसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। आदिवासी समूहों और वंचित वर्गो के बीच कार्यरत आर.एस.एस. के संगठन धर्मांतरण का लगातार विरोध कर रहे है। कुछ वर्ष पूर्व झारंखड के राज्यपाल ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को चर्च के माध्यम से अनाज बांटने की एक योजना बनाई थी जिस पर इतना बवाल हुआ कि सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े।

ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगते रहे है हिन्दू समुदाय ही नहीं मुस्लिम और सिख समुदाय भी उनकी धर्मांतरण वाली गतिविधियों का विरोध कर रहे है। हालांकि ईसाइयत की तरह इस्लाम भी अपना संख्याबल बढ़ाने में विश्वास करता है परन्तु मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद मुस्लिम धर्मांतरण के तेवर ठंडे पड़ गए है लेकिन ईसाई मिशनरियों के बारे में ऐसे समाचार लगातार आते रहते है। अधिक्तर ईसाई कार्यकर्ता दलित ईसाइयों के प्रति चर्च द्वारा अपनाए जा रहे नकरात्मक रवैये से निराश है।

हालहि में एक राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित लेख के मुताबिक योजना-बद्व तरीके से धर्मांतरण की मुहिम चलाने की रणनीति अपनाई जा रही है। आंकड़े बताते है कि भारत में चार हजार से ज्यादा मिशनरी गुप्र सक्रिय है जो धर्मांतरण की जमीन तैयार कर रहे है। त्रिपुरा में एक प्रतिशत ईसाई आबादी थी जो एक लाख तीस हजार हो गई है। आंकड़े बताते है कि इस जनसंख्या में 90 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 1961 में दो हजार से कम ईसाई थे जो आज बारह लाख हो गये है।

धर्मांतरण से न केवल धर्म बल्कि भाषा और सामाजिक व्यवस्था भी पूरी तरह बदल जाती है अंततः जिसका परिणाम सांस्कृति परिवेश के परिवर्तन के रुप में होता है। मध्य एशिया में धर्मांतरण राजनीति का आधार बनता जा रहा है। इस्लामी व्यवस्था भी इसकी पक्षधर है लेकिन जिस रफ्तार से ईसाइयत फैल रही है और अपने पंथ को आधार बनाकर वे जिस तरह से दुनियां को चलाना चाहते हैं यह आज के समाज-दुनियां के लिए बड़ी चुनौती है। जनसंख्या के आकड़े देश और दुनिया को बदलते हैं इसलिए धार्मिक उन्माद समस्त मानवता के लिए चुनौती है।

त्रिदेव को सलाम

Posted: 30 Jan 2012 02:36 AM PST

दोस्तों, टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि टीम इंडिया ने क्रिकेट प्रेमियों को एक और जख्म दे दिया।पिछले इंग्लैंड दौरे पर तो टीम एक भी मैच जिते बिना ही देश लौट आई थी।4 टेस्ट, 1 टी-ट्वेंटी और 5 वन-डे की सीरिज में टीम एक भी मैच जितने में असफल रही थी।और उस खराब प्रदर्शन के कारण टीम को टेस्ट मैचों में नंबर एक का ताज भी गंवाना पड़ा।ठीक उसी तरह की स्थिति अभी टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में भी है।4 टेस्ट मैचों की सीरिज में तो टीम का सफाया हो ही चुका है और अगर टीम के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन में सुधार नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं जब टीम को ऑस्ट्रेलिया से भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा।टीम को अभी ऑस्ट्रेलिया से दो टी- ट्वेंटी मैचों की सीरिज और एक त्रिकोणीय सीरिज भी खेलनी है जिसकी तीसरी टीम श्रीलंका है।अगर टीम को ऑस्ट्रेलिया में अपनी लाज बचानी है तो आने वाले मैचों में निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे में खराब प्रदर्शन पर सबसे ज्यादा आलोचना झेलना पड़ा सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण सरीखे त्रिदेव और कप्तान धोनी को।माना कि खराब दौर से तो सभी टीमों और कप्तानों को गुजरना पड़ता है लेकिन पिछले दो विदेशी दौरों पर टीम का प्रदर्शन सचमुच निराशाजनक रहा है।इस खराब प्रदर्शन के लिए किसी दो या तीन खिलाड़ी को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है।खासकर त्रिदेव और कप्तान धोनी पर ही सारा दोष डालना तो बेमानी होगी।पूरी टीम अगर एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन करती है तभी किसी टीम को जीत मिलती है, किसी एक या दो खिलाड़ियों के ही अच्छा प्रदर्शन कर लेने से टीम नहीं जीतती है।उसी तरह अगर टीम हारती भी है तो उसकी ज़िम्मेवार पूरी टीम है, न कि एक या दो खिलाड़ी।हाँ, यह बात अलग है कि जब टीम जीतती है तो अच्छा प्रदर्शन तो टीम के सभी खिलाड़ी करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट ले उड़ते हैं टीम के कप्तान।और इस बार जब टीम इंडिया लगातार दूसरे विदेशी दौरे पर टेस्ट मैचों में वाइटवाश हो चुकी है तो इसकी जिम्मेदार तो पूरी टीम है लेकिन एक कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा जिम्मेदार धोनी ही हैं, जो उन्होंने स्वीकारी भी है।
पहले इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद धोनी को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाने की माँग तेज हो गई।कपिल देव और सुनील गावस्कर सरीखे क्रिकेट के दिग्गजों ने भी धोनी को कप्तानी से हटाने की बात कही।अगर क्रिकेट बोर्ड धोनी को टेस्ट टीम के कप्तानी से हटा भी देती है तो वैसे भी टीम के खराब प्रदर्शन के बाद यह कोई आश्चर्यजनक फैसला तो होगा नहीं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई हल निकलने वाला है।अगर धोनी कप्तानी से हटा दिए जाते हैं तो मौजूदा टीम में मुझे तो कप्तानी के लिए कोई ठोस दावेदार नजर नहीं आ रहा है।धोनी के बाद आप किसे बनाओगे टेस्ट टीम का कप्तान?टीम के उपकप्तान सहवाग भी अपने उस रंग में नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं।वैसे तो धोनी के बाद सहवाग ही कप्तान के मुख्य दावेदार हैं लेकिन उनकी कप्तानी में भी वो बात नहीं है जो टीम के लिए फायदेमंद हो।युवाओं में अगर आप विराट कोहली की बात करें तो वो भी इस जिम्मेदारी के लायक नजर नहीं आ रहे हैं।सिर्फ एक पारी में उन्होंने शतक लगा लिया तो इसका यह मतलब नहीं कि वह टेस्ट टीम की कप्तानी के लायक हो गए।माना कि उनमें प्रतिभा है जिसपर किसी को संदेह नहीं है लेकिन उन्होंने भी पूरी सीरिज में अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया।इसलिए भलाई इसी में है कि धोनी को अभी और मौका देना चाहिए।
अगर टीम के खराब प्रदर्शन की बात की जाए तो पूरी टीम अपनी रंग में नजर नहीं आई।बैटिंग, बौलिंग, किसी भी क्षेत्र में टीम खड़ी नहीं उतरी।बौलिंग में ईशांत शर्मा ने तो लुटिया ही डूबो दी।पूरे सीरिज में कभी भी वो रंग में नजर नहीं आए।आर. आश्‌विन को भी सिलेक्टर्स ने जिस उम्मीद से टीम में चुना था, वह भी सिलेक्टर्स की उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे।बौलिंग तो टीम की लगभग ठीक ही रही क्योंकि टीम के गेंदबाजों ने कुछ मौकों पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रन बनाने के मौके नहीं दिए।कुछ मौकों पर भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के शुरूआती विकेट झाड़ कर उनकी बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी।लेकिन वे पूरे सीरिज में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे।टीम की बल्लेबाजी तो काफी शर्मनाक रही।टीम के बल्लेबाज कभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम से मुकाबला के मूड में नहीं दिखे।ऑस्ट्रेलियाई टीम के अनुभवहीन लेकिन प्रतिभाशाली गेंदबाजों के आगे हमारी वर्ल्ड-क्लास अनुभवी और प्रतिभाशाली बैटिंग लाइन-अप ने घुटने टेक दिए।विराट कोहली को छोड़ बाकी कोई भारतीय बल्लेबाज तो पूरी सीरिज में शतक भी नहीं लगा सके।गौतम गंभीर जिन्हें भारतीय टीम के बेस्ट ओपनरों में से एक माना जाता है, वो पूरे सीरिज में रन बनाने के लिए जूझते रहे।हमारे टीम के दोनों ओपनरों ने टीम को अच्छी शुरूआत देकर एक बड़े स्कोर की नींव रखने की अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं निभाया।सहवाग को देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि ये वही सहवाग हैं जिन्होंने पिछले वेस्ट-इंडीज दौरे पर वन-डे इतिहास का दूसरा दोहरा शतक लगाकर आक्रामकता और टेक्निक के मेल का क्रिकेट इतिहास का सबसे अच्छा परिचय दिया था।कप्तान धोनी पूरे सीरिज के दौरान बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बोलते रहे।कप्तान धोनी ने तो खुद भी पूरे सीरिज में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।
टीम के खराब प्रदर्शन के बाद क्रिकेट फैंस ने हमारे त्रिदेव की जमकर आलोचना की।त्रिदेव ने तो खराब प्रदर्शन किया ही लेकिन टीम के युवाओं ने कौन सा अच्छा प्रदर्शन किया।क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में हमारे सीनियर्स की वजह से हारी है?नहीं।पूरी टीम ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तभी टीम हारी। हम आखिर किस मुँह से कहते हैं कि हमारे त्रिदेव को संन्यास ले लेना चाहिए?वे लगभग पिछले डेढ़ दशक से भारतीय क्रिकेट को अपनी सेवा दे रहे हैं।कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने टीम का साथ निभाया है।कई मौकों पर उन्होंने टीम को जीत दिलाई है।भारतीय क्रिकेट की पहचान हैं हमारे त्रिदेव।ऐसे में एक या दो सीरिज से उनके प्रदर्शन को तौलना और उनके संन्यास लेने की माँग करना तो अपरिपक्वता और नासमझदारी भरी माँग है।भारतीय दर्शकों में यही दिक्कत है, अगर यह टीम जीत जाती तो सभी कहते कि यह सर्वश्रेष्ठ टीम है।जब टीम हार गई तो सभी हमारे त्रिदेव को संन्यास लेने की माँग करने लगे।माना कि त्रिदेव ने निराशाजनक प्रदर्शन किया लेकिन हार का सारा दोष उन पर डालना और उनके संन्यास की माँग करना तो बेमानी होगी।सुनिल गावस्कर हमारे सीनियर्स की आलोचना करते हैं तो वो तो उनका अधिकार है।वे भारतीय क्रिकेट के दिग्गज हैं।हमारे त्रिदेव के भी गुरु हैं।हम सभी उनका सम्मान करते हैं।इसलिए उन्होंने एक गुरू के नाते हमारे त्रिदेव को फटकार लगाई जो कि बिल्कुल सही है।लेकिन हम क्या उनके गुरु हैं कि हम उन पर संन्यास लेने का दबाव डाल रहे हैं?सचिन, द्रविड़ और लक्ष्मण हम से ज्यादा समझदार हैं और वो क्रिकेट को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते और समझते हैं।संन्यास का फैसला किसी भी खिलाड़ी का निजी फैसला होता है।हमें या बोर्ड को उन पर संन्यास का दबाव नहीं डालना चाहिए।वे इतने दिनों से क्रिकेट में हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कब उनके संन्यास लेने का समय है।हम कहते हैं कि अब उनमें रन बनाने की क्षमता नहीं रह गई है।अरे! मैदान में वो खेलते हैं, वो हमसे अच्छी तरह से अपनी खेल की क्षमता को जानते हैं।त्रिदेव हमारे टीम का अभिन्न हिस्सा हैं, वे जो भी फैसला लेंगे टीम हित में ही लेंगे।
कुछ लोग खराब प्रदर्शन का दोष आईपीएल को दे रहे हैं। माना कि आईपीएल में खिलाड़ी टेक्निक को भूलकर तेजी से रन बनाने में ही लग जाते हैं।लेकिन हार का एकमात्र कारण आईपीएल ही नहीं है।आईपीएल कोई खिलाड़ियों को जबर्दस्ती खेलने को नहीं कहता है।वो तो किसी खिलाड़ी की खुद की मर्जी है कि वह आईपीएल में खेलना चाहता है या नहीं।हार का कारण मुख्य रूप से टीम के सभी बल्लेबाजों का गैरजिम्मेदाराना तरीके से आउट होना और रन बनाने में बिल्कुल असफल होना है।टेस्ट मैचों में आपको विकेट पर टिककर खेलना होता है।आप अगर अपनी पारी के शुरूआती दस ओवर भी संभलकर डिफेंसिव मोड में खेल लेते हो तो ज्यादा संभावना है कि आप एक बड़ी पारी को अंजाम दे सकते हो।आप तीन-चार बड़े शॉट लगाकर एक अच्छी पारी टी-ट्वेंटी में खेल सकते हो, टेस्ट मैचों में नहीं।भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रिकी पोंटिंग से सीख लेनी चाहिए।पिछले दो साल से उन्होंने टेस्ट में शतक नहीं लगाया था, और देखिए क्या शानदार वापसी की है उन्होंने।माइकल क्लार्क का भी कप्तानी करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा था।पर उन्होंने भी जोरदार वापसी की।भारतीय क्रिकेट के बल्लेबाज भी उनकी तरह वापसी कर सकते हैं।
भारतीय बल्लेबाजों को आलोचकों पर ध्यान न देकर अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए।तभी वे वापसी कर पाएँगे।धोनी की कप्तानी में भारत जब हारने लगा तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में कुछ इस तरह की खबर आई कि धोनी की कप्तानी वन-डे क्रिकेट के लिए ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से वे बेहद सुस्त हैं।ये मीडिया उस वक्त कहाँ थी जब भारत धोनी की कप्तानी में पहली बार टेस्ट में नंबर-वन बना था।धोनी भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं।उन्हें आलोचकों पर ध्यान न देकर अपनी वही चमक फिर से हासिल करनी होगी।अच्छे समय में तो सभी साथ देते हैं।बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं।जब धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार टेस्ट में नंबर-वन बनी थी तब तो किसी को धोनी से ऐतराज नहीं था।बस एक या दो सीरिज से ही आपलोगों ने भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तान को हटाने की माँग कर दी।धोनी जैसा कप्तान मिलना बहुत मुश्किल है।माना कि मौजूदा सीरिज में उनका प्रदर्शन बेहद ही साधारण रहा था लेकिन हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं खो सकते।किस खिलाड़ी या कप्तान के बुरे दिन नहीं आए हैं?सभी को इस दौर से गुजरना पड़ता है।धोनी को अभी हमारे साथ की जरूरत है।मैं धोनी और पूरी टीम इंडिया के साथ हूँ।और आप?

कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा !

Posted: 30 Jan 2012 02:30 AM PST

बलात्कार पीड़ित को नौकरी देने की घोषणा से समाज में आ सकती है नई आफतें

सत्ता हथियाने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते। प्रदेश की सत्ता बसपा के हाथ से खिचतीं नजर आई तो उन्होंने प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की बात कह डाली थी। वहीं विपक्ष के सपा मुखिया ने बलात्कार पर अपने बेतुके बयान से राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, लेकिन यह बयान किसी मुख व्यक्ति की मुर्खता से कम नहीं है।

सपा के मुखिया मुलायम सिंह ने प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बसपा की सरकार के कारकाल में महिला उत्पीड़न और बलात्कार के मामले अधिक बढ़े हैं, लेकिन वह यह भूल गए कि उनके कारकाल में भी महिलाओं की स्थिति कहा बेहतर थी। यहां सपा मुखिया ने बलात्कार पीड़ित महिलाओं को अपनी सहानुभूति दी है। उन्होंने कहा कि बलात्कार पीड़ित पढी लिखी लड़कियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जबकि जो महिला पढ़ी लिखी नहीं हैं उन्हें आर्थिक मदद व सम्मान दिया जाएगा।
मुलायम के इन बयानों से शायद ही किसी पीड़िता को मलहम लगाने का काम किया हो, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय जरूर पैदा कर लिया है। कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ नाम तो हुए। कुछ ऐसा ही मुलायन में अनने बयान में जाहिर किया है। उन्होंने इस प्रकार का बयान देकार समाज के अशोभनीय पहलू को हंसी का पात्र बना दिया। उनके अनुसार अगर इस तरह की घोषण अगर सच हो जाती है तो लोग फिर बलात्कार को केवल नौकरी पाने का जरिया बना लेंगे। फिर कोई भी महिला किसी भी पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगाने से नहीं झिझकेगी। समाज में बलात्कार कम होने की बजह उभर कर सामने आएंगे। जिन मामलों को आज लोग दबाने की कोशिश करते हैं कल वहीं लोग चिल्ला-चिल्ला कर बलात्कार साबित करने की गुहार लगाएंग। समाज का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यह सक राजनीति की सरगर्मी है जो चुनाव आते ही नेताओं की जुवां से पसीने की तरह टपकती है। प्रदेश की राजनीति में पिछड़े हुए सपा मुखिया के इस बयान से उनकी चर्चाएं हर किसी की जुवां पर है।

कौन कहता है लोकपाल नहीं चाहिए !

Posted: 30 Jan 2012 02:23 AM PST

दोस्तों, वर्ष 2011 की शुरूआत देशहित के साथ हुई जब अन्ना ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरे देश भर में लोगों को जागरूक किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून की माँग को लेकर आंदोलन खड़ा किया।उस आंदोलन में उन्हें जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ।आंदोलन के सहारे पूरे देश की जनता ने एक मंच पर आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की।उस वक्त देश के हर एक नागरिक ने खुद को एक मंच पर पाया जिस मंच पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी हुई थी।ऐसा लग रहा था कि देर से ही सही पर लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक हुए हैं।
पर वर्ष के अंत में आखिर देश की जनता को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से अपना मुँह मोड़ लिया?बहुत से लोगों का यह मानना है कि आंदोलन की अति हो गई।लगातार इतने आंदोलन के लिए देश तैयार नहीं है।मैं पूछता हूँ कि देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए नहीं तो किस के लिए तैयार है?भ्रष्टाचार से देश तबाह हो जाए, इसके लिए तैयार है?अगर अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी नहीं रखते तो क्या एक बार सिर्फ आंदोलन करके औपचारिकता पूरी करके लौट जाते?तब उनके विरोधी कहते कि अन्ना तो लड़ाई अधूरी छोड़ कर चले गए।आपको लगता है कि यह बहरी सरकार एक बार आंदोलन करने से ही मजबूत लोकपाल ले आती?तीन बार आंदोलन करने के बाद तो सरकार ने मजबूत लोकपाल लाया ही नहीं तो एक बार आंदोलन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अधूरी छोड़ने के बाद क्या खाक लाती।भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें और एकजुटता की जरूरत थी जो देश की जनता की वजह से संभव नहीं हो पाया।भ्रष्टाचार के खिलाफ तीसरी लड़ाई में जब मुंबई में लोग नहीं पहुँचे तो भ्रष्टाचारियों ने अन्ना के बारे में कहा कि उनका जादू अब उतर चुका है।अन्ना कोई जादूगर थोड़े ही हैं कि उनका जादू उतर जाएगा।आंदोलन में जब लोग नहीं आए तो कुछ नेताओं ने अन्ना के व्यक्तित्व पर ही सवाल उठा दिए।अन्ना ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रखकर अपनी देशभक्ति दिखा दी।अब समय था देश की जनता को अपना परिचय देने का कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने जागरूक हैं जिसमें वे असफल रहे।आंदोलन में जनता नहीं गई तो इसके दोषी अन्ना कैसे हो गए?उन्होंने तो अपना फर्ज़ निभाया।भ्रष्टाचार खत्म करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक और कदम उठाया।देश की जनता ने अपना फर्ज़ नहीं निभाया।कुछ नेताओं ने अन्ना पर आरोप लगाया कि वे रास्ता भटक चुके हैं।रास्ता अन्ना नहीं देश की जनता भटक चुकी है।अन्ना ने बहुत कोशिश की देश की जनता को सही रास्ता दिखाने की, लेकिन देश की जनता को यह मंजूर ही नहीं था।अगर कोई दोषी है तो वह देश की जनता है न कि अन्ना।
समझ नहीं आता है कि आखिर जनता को अन्ना में ऐसा क्या दिखाई दिया कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से भी खुद को अलग कर लिया।क्या वे अन्ना को गुनहगार मानने लगे हैं?अगर भ्रष्टाचार खत्म करना गुनाह है, तो हाँ मैं मानता हूँ कि अन्ना गुनहगार हैं।अगर एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की शुरूआत करना गुनाह है, तो हाँ अन्ना ने वह गुनाह किया है।अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को एकजुट करना गुनाह है, तो हाँ अन्ना गुनहगार हैं।हम किस मुँह से अन्ना की बुराई करते हैं?अन्ना ने हमें भ्रष्टाचार से लड़ना सिखाया।जब सारा देश भ्रष्टाचार की चपेट में था उस वक्त अन्ना ने हमें उम्मीद की किरण दिखाई थी।कहने के लिए आज हम 1 अरब 21 करोड़ हैं लेकिन जब भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी, उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई थी।उस 1 अरब 21 करोड़ में से भ्रष्टाचार के खिलाफ एकमात्र आवाज अन्ना और उनकी टीम की थी।एक समय भ्रष्टाचार देश के लिए स्वीकार्य हो चुका था।रोज अखबारों में भ्रष्टाचार के नए-नए किस्से मिलते थे।जब भ्रष्टाचार हद से ज्यादा हो गया तब अन्ना ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की ठानी।भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग कुछ हद तक जागरूक हुए भी थे तो अन्ना के ही बदौलत।आज सभी जानते हैं कि सीबीआई कैसे काम करती है।किसकी बदौलत?अन्ना के ही बदौलत।
अन्ना पर आरोप ऐसे लगाए जाते हैं जैसे कि वह आंदोलन खुद के लिए करते हैं, जैसे वह लोकपाल की माँग खुद के लिए कर रहे हैं।वह जो भी करते हैं देश के लिए करते हैं।अन्ना को शौक नहीं है कि वह बुखार में भी आंदोलन करें।वह शौक से दस दिनों तक भूखे- नहीं थे।कोई चीज थी जो दस दिनों तक उन्हें भूखे रहने में मदद कर रही थी।कोई चीज थी जो तपती बुखार में भी उन्हें आंदोलन करने को मजबूर कर रही थी।वह कुछ और नहीं बल्कि उनकी देशभक्ति और उनका देशप्रेम ही था।जो भी अन्ना पर आरोप लगाते हैं मैं उन सभी से पूछता हूँ कि क्या आपमें वो जज्बा है कि आप देश की आम जनता के लिए दस दिनों तक भूखे रहें, तपती बुखार में भी अनशन करें।अगर हम उनके टीम के दो अहम सदस्यों अरविंद केजरीवाल और किरन बेदी की बात करें तो माना कि उनसे कुछ वित्तीय गलती हुई थी लेकिन इसके साथ-साथ उनका एक और पहलु भी है।वे जिन विभागों में जिन पदों पर थे वे किसी को भी गरीब से अमीर बनाने के लिए काफी हैं अगर कोई अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाए।ऐसे बहुत से उन्हीं के लेवल के अफसर होंगे जो कि विभिन्न विभागों में मौज कर रहे होंगे।आखिर क्या जरूरत थी अरविंद केजरीवाल और किरन बेदी को अपने-अपने पदों से इस्तीफा देकर समाज-सेवा में लगने की?वे भी चाहते तो आराम से अपने-अपने विभागों में मौज कर सकते थे लेकिन नहीं उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया तो यह बात तो उनका देशप्रेम ही झलकाता है।किसी विद्वान ने कहा है कि किसी की बुराइयों पर नहीं बल्कि अच्छाइयों पर गौर करना चाहिए।
आज जब अन्ना ने हमें भ्रष्टाचार से लड़ना सिखा दिया तो हम तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।जैसे कि लोकपाल की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार तो खुद से खत्म होगा।ये सब बेकार की बातें हैं।माना कि भ्रष्टाचार खुद से खत्म होगा लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने का यही एकमात्र जरिया बिल्कुल नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है।सिर्फ लोकपाल ही नहीं उस जैसे और भी कई कानून की जरूरत है।लोकपाल तो भ्रष्टाचार मिटाने की शुरूआत है क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई ठोस कानून ही नहीं है।अन्ना हजारे ने तो भ्रष्टाचार मिटाने की शुरूआत की।कहना बहुत आसान है कि भ्रष्टाचार खुद से खत्म होगा लेकिन हकीकत में यह बहुत मुश्किल है।अगर भ्रष्टाचार सिर्फ खुद से ही खत्म होता तो आज तक खत्म हो गया रहता।खत्म तो दूर की बात है भ्रष्टाचार का नामोनिशान भी नहीं रहता।अगर भ्रष्टाचार खुद से ही खत्म होना रहता तो फिर कोर्ट की भी क्या जरूरत होती?पुलिस की क्या जरूरत रहती?अगर भ्रष्टाचार सिर्फ खुद से ही खत्म होना रहता तो न कोई चोर होता न कोई भ्रष्टाचारी।देश को एक सख्त लोकपाल की जरूरत है, कई और कानूनों की भी जरूरत है और जनता के साथ की जरूरत है तब खत्म होगा देश से भ्रष्टाचार।
मेरी देश की जनता से यह गुजारिश है कि कभी यह न भूलें कि जब देश के लिए भ्रष्टाचार स्वीकार्य हो चुका था, जब देश को मानो लकवा मार गया था उस वक्त अन्ना ने अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर देश को भ्रष्टाचार से लड़ने का रास्ता दिखाया था।जब भ्रष्टाचार की जड़ें गुलामी की जंजीरों से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एकमात्र आवाज अन्ना ने उठाई थी।अगर देश के 25% व्यक्ति भी अन्ना जैसे हो जाएँ तो भ्रष्टाचारियों की शामत आ जाएगी।देश को आतंकवाद से भी ज्यादा खतरा भ्रष्टाचार से है।आतंकवादियों के बारे में तो सभी जानते हैं कि वे सिर्फ तबाही ही कर सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचारी तो चुपचाप भीतर ही भीतर देश को तबाह कर रहे हैं।
यह बड़ा ही दुखद पहलु है कि देश की जनता के पास इतना समय तो है कि वे खराब खेलने वाले खिलाड़ियों के घर के आगे प्रदर्शन करें लेकिन उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भाग ले।ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ सख्त कानून से ही खत्म हो जाएगा।भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा।आज भ्रष्टाचारी सिर उठा कर घूम रहे हैं।अगर जनता जागरूक हो जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून आ जाए तो भ्रष्टाचार को मजबूर होना पड़ेगा देश छोड़ने के लिए।
देश के इतिहास का वो सबसे शर्मनाक दिन था जब कांग्रेस ने लोकपाल बिल की हत्या करके उसे लोकसभा में पेश किया।जिस कांग्रेस ने लोकपाल बिल जैसे भ्रष्टाचार निरोधक कानून की हत्या कर दी, जिसने अन्ना जैसे देशभक्त का सम्मान नहीं किया उस कांग्रेस की एक-एक जीत भ्रष्टाचार, घुसखोरी की जीत मानी जाएगी।
मेरी भगवान से यह प्रार्थना है कि इस वर्ष एक मजबूत लोकपाल बिल पास हो और भ्रष्टाचार मिटाने की शुरूआत हो।देश की जनता जागरूक बने और भ्रष्टाचारियों का देश में दबदबा कम हो।भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिटे ताकि देश को एक भ्रष्टाचार मुक्त और खुशहाल समाज नसीब हो।
जय हिन्द! जय भारत!

यूपी का जातीय गणित

Posted: 29 Jan 2012 10:44 PM PST

पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और नितीश की जीत के बाद राजनितिक पंडितों ने कहा कि बिहार में जाति की राजनीत खत्म हो गयी है | जबकि ऐसा नहीं है बिहार में सत्ता समीकरण को बदलने वाली जातियां बदल गयी हैं बस | यूपी चुनाव में भी कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं लेकिन बिहार से कहीं ज्यादा जातिवाद यूपी के खून में फैला हुआ है | यूपी में जातियों के ब्लूप्रिंट पर नजर डालें तो प्रदेश में 49 जिले ऐसे हैं, जहां सबसे ज्यादा संख्या दलित मतदाताओं की है. कुछ जिले छोड़ दें तो बाकी जगहों पर दलित दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है. वहीं 20 जिले ऐसे हैं, जहां मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं और 20 जिलों में वे दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है

अगड़ी जाति

16 फीसदी वोट बैंक
ब्राहमण – 8 फीसदी
ठाकुर – 5 फीसदी
बनिया – 3 फीसदी

पिछड़ी जाति

35 फीसदी वोट बैंक
यादव – 13 फीसदी
कुर्मी – 12 फीसदी
अन्य – 10 फीसदी

इसके अलावा

दलित – 25 फीसदी
मुस्लिम -18 फीसदी
जाट – 5 फीसदी
और अन्य – 1 फीसदी

कहते हैं यूपी देश की राजनीती की दशा और दिशा तय करता है लेकिन 18 मंडल, 75 जनपद, 312 तहसील, 80 लोकसभा, 30 राज्यसभा के साथ 403 सदस्यीय विधानसभा वाला यह राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा है | विकास कहीं पीछे छूट गया है और जाने-अनजाने में यह सूबा धर्म व जाति आधारित राजनीति की प्रयोगशाला बन गया है। जिस यूपी ने देश को सर्वाधिक आठ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दिए हों, वहां धर्म व जाति आधारित राजनीति का बोलबाला है | और यही यूपी और इस देश का दुर्भाग्य है |

कलम का सिपाही-श्री जीवतराम सेतपाल

Posted: 29 Jan 2012 10:16 PM PST

"श्री सेतपाल जी ज़िंदगी को बारीकी से पकड़ते हैं और उसे जीवंत बनाते है। इन लघुकथाओं में ज़िंदगी धड़कती है, ज़िंदगी रोती है, ज़िंदगी जीने के रास्ते निकालती है।" यही सच है जिसका ज़िक्र छेड़ा है श्री कमल किशोर गोयनका ने, जिन्होने श्री सेतपाल जी के कथा-संग्रह 'पोस्ट कार्ड' में अपनी भूमिका में लिखा है, कि इस संग्रह की एक-एक कथा ज़िंदगी का एक चित्र है। सच भी है।

अचानक ही हमारे बीच से, हमारे हाथों से ज़िंदगी खुद को रिहा कर जाती है …

प्रियतम हे री रथ में

आएंगे वे रथ में

श्री सतपाल जी की यह रचना 'कर्मनिष्ठा' अक्तूबर 2008 के अंक में दस्तावेज़ बनकर दर्ज हुई। ऐसे जैसे एक पुकार अपने प्रियतम की विरह में, अधीर आत्मा के अधर से निकली हो। सेतपाल जी ने अपने जीवन-काल में, हिन्दी व सिंधी साहित्य के साथ हर मुमकिन दशा और दिशा की ओर खूब काम किया है। प्रोत्साहन के सफ़ल सम्पादन के साथ-साथ वे पत्रकारिता के दाइरे में भी एक हस्ताक्षर रहे। समय के तनावों, समस्याओं अतः उनके समाधानों को सर्जनात्मक ढंग से एल क़लम के सिपाही की तरह अंजाम देते रहे और देश भर की अनेक साहित्यिक एवं संस्कृतिक संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए अलंकार से खुद को अलंकृत करते रहे, सुसजित करते रहे अपने सार्थक साहित्य को….

"पोस्ट कार्ड में समाया हुआ है सारा जीवन" अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियों में श्री राकेश विक्रांत ने अपने शब्दों में सच को आईना दिखाते हुए कहा है "जीवतराम सेतपाल ऋषितुल्य साहित्यकार हैं, मुंबई महानगर में सक्रिय लेखकों में उनकी एक अलग पहचान है, वे किसी वाद-विवाद गुट की बजाय साहित्य साधना में लीन रहते हैं।" हाँ ! यह एक साधना है, जिसे अपनी रचनधर्मिता से साहित्यकार ढंग से सजीव कर देते हैं और स्रजन के दौरान उस पात्र में खुद भी इस तरह राम जाता है की दोनों में कोई दूरी बाक़ी नहीं रहती।

जो लफ़्ज़ों को सच की सियाही से लिख दे

क़लम से भी होती है ऐसी इबादत … देवी

उनके जीवन में कई पड़ाव आए गए, जिनसे उनके जीवन की अनेकों गतिविधियां, कार्यक्षमताएँ बिलकुल पारदर्शी हो जाती है। प्रोत्साहन अंक ७१ में, प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन की एक झलक को अपनी क़लम से साकार व सजीव रूप से प्रस्तुत करते सेतपालजी ने गाड़ी के संदर्भ में लिखा – "आँखों के आईने से, वह जा रही है, बहुत दूर जा रही है, कमबख्त ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और मैं उसे दूर दूर तक जाता हुआ देखता रहा। वह धीरे धीरे छोटे से धुंधले आकार में बदल गई। वह आँखों से ओझल हो गई और मेरा दिल अपने साथ ही लटकता चला।" अजीब संदर्भ है, उनके जीवन की गाड़ी के संदर्भ में भी वही सत्य प्रताक्ष रूप से सामने आया, वह यकायक चलते चलते रुक गई. ज़िंदगी एक आह होती है /मौत जिसकी पनाह होती है /

साहित्य, शिक्षा, गीत व कला का एक संगम श्री सेटपालजी, अपने आप में एक सम्पूर्ण विद्यालय रखे, जिनकी आधार शिला पर खड़ा रहा "प्रोत्साहन" प्रकाशन के 39 वें वर्ष को पूर्णता हासिल करते हुए हिन्दी और सिंधी भाषा को राह दिखाता आगे बढ़ता रहा। इस पत्रिका के ७० वें अंक का विमोचन एवं लोकार्पण कार्यक्रम मुंबई के सुप्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक –हमारा महानगर' के कार्यालय में सम्पन्न हुआ, जहां मुझे मौजूद होने का सुअवसर मिला। इसी अवसर पर संपादक श्री द्विजेंद्र तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा "यह प्रसन्नता कई बात है कि आज प्रोत्साहन के 70 वें अंक का विमोचन मेरे हाथों हो रहा है, प्रकाशन के 39 वर्ष, किसी भी पत्रिका के लिए गौरव की बात है। आजकल जहां प्रतिदिन पत्र-पत्रिकाएँ बंद होती जा रहीं हैं, या उनके पन्ने कम होते जा रहे हैं, कई दैनिक-पत्रों में भी साहित्यिक पृष्ठ बंद कर दिये गए हैं, वहाँ 'प्रोत्साहन' जैसी साहित्यक पत्रिका का प्रकाशन करना बड़ा जीवट का काम है, जिसे जीवतराम जी ने अपने नाम को सार्थक करते हुए 'प्रोत्साहन' को जीवित रखकर नवोदितों को भी मंच प्रदान किया है । जीवतराम जी साधुवाद के पात्र हैं, मैं उन्हें अभिनंदन करता हूँ। "

यह जीवन एक सफ़र है, इस सिलसिले में क़लमकार भी एक सच्चा सिपाही होता है, जो मौत से जूझता है तो है, पर मरता नहीं। बस शहीद हो जाता है।

लहू से लिखी वीरता की कहानी

सुनाती सियाही क़लम की जुबानी। स्वयंरचित

उस सिपाही को सादर श्रद्धांजली।

देवी नागरानी

2012-01-30T02:30:00.000-08:00

खालसा पंचायत ने की ऐसे नेतायों को अकाल तख्त पर तलब करने की मांग

लुधियाना// 28 जनवरी// गुलशन कुमार

शिरोमणी खालसा पंचायत के नेतृत्व में पंथक संगठनों ने श्री अकाल तख्त से मांग की है कि वोटें प्राप्त करने के लिये जिन जिन सिख नेताओं नें डेरा सिरसा के प्रमुख बाबा की हाजिरी भरी है उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब पर तलब किया जाये। इस सबंधी कन्वीनर शिरोमणी खालसा पंचायत भुपिंदर सिंह निमाणा ने कहा कि डेरा सिरसा प्रमुख के खिलाफ 17 मई 2007 को पांच तख्तों के जथेदार साहिबान द्वारा समूची सिख कौम की भावनाओं की तर्जमानी करता बायकाट का हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें डेरा प्रमुख के साथ धार्मिक , सभ्यिाचारक ,भाईचारक ,राजनीतिक सांझ न रखने क ा हुक्म जारी किया गया था। परन्तु गत दिनों जिन राजनीतिक पार्टीयों के नेताओं द्वारा हुक्मनामे की उलंघना की गई है। जिस में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल प्रमुख है उनको तुरन्त आकल तख्त साहिब पर किया जाये। उन्होंने गत दिनों जो डेरा सिरसा प्रमुख को प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल दोनों बाप-बेटे नें डेरे प्रमुख से लिखती रूप में पिछली गलतियों की माफी मांगी गई है और कहा कि पंजाब में अकाली सरकार के सता में आने पर डेरे के प्रोग्रामों को खुली छूट दी जायेगी। स: निमाणा ने कहा कि अगर यह झूठ है तो बादल श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर इसका खंडऩ करें अगर यह सही है तो जथेदार साहिब श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्मनामे से भगौड़े हुऐ इन नेताओं को अकाल तख्त पर तलब करके सख्त सजा दिलाये । खालसा पंचायत समूचे सिख जगत को भी बादल की दोगली नीति और लूम्बड़ चालों से बचनें की अपील करता है। स: निमाणा ने कहा कि फखरे-ऐ-कौम का खिताब हासिल करने वाले बादल नें डेरे पर जाकर सिखों के दिलों को ठेस पहुंचाई है और बाबा द्वारा किये गये ऐलान के पश्चात जथेदार साहिबान को बादल से स्पष्टीकरन लेने चाहिये। डेरा सिरसा सिरसा में हाजिरी भरने का मामला फिर गर्माया

ये सब अंग्रेजों ने भी नहीं किया था

2012-01-30T00:44:00.000-08:00

आज सरकार सबसे बड़ी जमीदार हो गयी है

यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है

*विस्थापन और गैरबराबरी के खिलाफ अभियान हुआ और तेज़

*बिहार और झारखण्ड का लोकशक्ति अभियान का तीसरा चरण पूरा
*पहले पुराना हिसाब साफ़ करो! फिर नए की बात करो!

बोकारो, जनवरी २९ : उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आँध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार होते हुए लोक शक्ति अभियान की टीम कल रांची पहुंची और उसके बाद आज सुबह मैथन पहुंची और शाम को बोकारो में दुन्गिबाग बाज़ार में हॉकर्स लोगों के बीच आम सभा की | रांची से १८ किलो. मीटर दूर काके रोड नगली में IIM रांची के लिए आदिवासी किसानो की ली जा रही ज़मीन के खिलाफ और देर शाम रांची में जगन्नाथपुर चौक पर HEC की ज़मीन पर अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए घरों के खिलाफ बड़ी आम सभा की गयी | किसी अध्यादेश के बिना किसानों की जमीन गैर तरीके से शासन की कब्जेदारी के खिलाफ़ एक बड़ी सभा आयोजित की गयी है.

मेधा पाटकर ने नांगली में होने वाले विस्थापितों और डी वी सी के ५५ साल से विस्थापित आदिवासियों से कहा कि, आदिवासीयों के लिए बिहार से विभाजित होकर नवगठित राज्य झारखण्ड में अगर आदिवासियों को एक आदिवासी मुख्यमंत्री इस तरह से उजाड़ने में लगा हो तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है | आई. आई. एम् के लिए जबरन २२७ एकड जमीन पर सेकडों अर्द्सेनिक बलों को तैनात कर जमीन के मालिक किसानों को बेदखल करना और प्रताड़ित करना धिक्कार योग्य है | गोबर बीनने पर प्रतिबन्ध शर्मनाक है | जिस तरह से आदिवासियों के हितार्थ पेशा कानून अनुपालन समिति के संगठनकर्ताओं को १०७ की नोटिस देकर न्यायलय में जबाब तलन करना और उसी दिन उनके धान कटे खेतों पर अर्द्सैनिक बलों को तैनात करना गैरबराबरी एवम आदिवासी द्रोही कदम है |

अर्जुन मुंडा जी आदिवासियों मुख्यमंत्री है तो आपसे आदिवासियों के उद्धार की अपेक्षा थी लेकिन बंदूक और अर्द्सैनिक बलों की ताकत पर आदिवासीयों को खेत से खदेड़ने बाले मुख्यमंत्री को हम सेनापति कहेंगे मुख्यमंत्री नहीं | आज सरकार सबसे बड़ी जमीदार हो गयी है | विश्वविद्यालय, फैक्ट्री, खदान, हर चीज़ के लिए जमीन ली जा रही है | ये सब अंग्रेजों ने भी नहीं किया था | उस समय के राज्यों ने नहीं किया | भूमिअधिग्रहण में उस समय जबरदस्ती नहीं थी | एक तरफ़ा दंगा हो रहा है | अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं रहे राज नेता हो गये है | आज झारखण्ड में करीब तीस लाख से ज्यादा विस्थापित लोग हैं तो अगर उनको सरकार नहीं बसा सकती तो लोगों को उजाड़ने का हक़ और चेहरा कैसे रखती है | किस मुँह से यहाँ के नेता और केंद्र की सरकार लोगों की ज़मीन पर बुलडोजर चलाती है | उन्हें पहले पुराना हिसाब चुकता करना होगा तब जाकर कोई और बात होगी | डी वी सी के विस्थापितों को पहले न्याय देना होगा तब जाकर आगे कोई और बात होगी |

पेसा कानून अनुपालन समिति में शामिल झारखण्ड की सामाजिक कार्यकर्त्ता दयामणि बरला ने कहा की नगड़ी में बंदूक की ताकत से जमीन अधिग्रहण की पूरी तैयारी गैर क़ानूनी है | नगड़ी में जमीन बचाने की लड़ाई पूरे झारखण्ड की लड़ाई हो गयी है और इसे पूरे देश की समर्थन चाहिये | एक किसान को कुछ पैसा देकर १० किसानों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रही है | बोकारो इलेक्ट्रो कम्पनी कर रही है यही जिंदल कंपनी कर रही है माफिया ठेकेदरों को देने के लिए जमीन है गरीबों को देने के लिए नहीं है | दयामनी ने कहा कि यह नगड़ी की ही नहीं, झारखण्ड की ही नहीं पूरे भारत की लड़ाई नहीं है | हम अपने पूर्वजों की एक इंच जमीन नहीं देंगे |

नगड़ी की शांतिदेवी ने कहा, इस जमीन से हमने दो बच्चे पैदा किया है, उनका पालन – पोषण किया और आज सरकार कहती है की १९५७ में इसका अधिग्रहण हो गया, हम गैरकानूनी हैं तो मैं पूछती हूँ की फिर किस मुहँ से सरकार ने अहुमको आज तक मालगुजारी वसूल किया | बताये हमको सरकार | नगड़ी की जमीन १९५७ से १९५८ में ९०० रूपये प्रति एकड के हिसाब से ली जानी थी २२ आदमीयों ने मुआवजा लिया था बाकी किसी ने नहीं लिया | आज सरकार उसी पैसे को १०% ब्याय की दर जोड़ कर मुआवजा देने की बात की जा रही है | यह सरासर गलत और गैरकानूनी है | अगर धारा ४, ६, ९, ११, कुछ भी नहीं लगी तो सरकार को कैसे यह हक़ बनता है कि वोह कोई भी काम शुरू करे इन ज़मीनों पर |

मैथन बाँध के विस्थापितों की लड़ाई, दिल्ली में अक्टूबर माह में ८ दिन के धरने के बाद, जिसमे मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश, राजिंदर सच्चर, कुलदीप नय्यर और अन्य गणमान्य लोगों ने हस्तक्षेप किया था, ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है. उर्जा मंत्री शुशील कुमार शिंदे से मुलाकात के बाद २८ दिसम्बर को डी वी सी के चेयरमन के साथ स्वामी अग्निवेश की मध्यस्थता में वार्ता हुई | मामले को एक धक्का तो मिला है लेकिन न्याय नहीं मिला है, घटवार आदिवासी महासभा के सलाहकार रामश्रय सिंह ने बी एस के कॉलेज के मैदान में आयोजित मीटिंग में कहा |

स्वामी अग्निवेश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा की देश में आज भीषण समस्या है, विकास के नाम पर चरों ओर लूट मची है | इस पूरी विकास प्रक्रिया में आदिवासी, दलित, शोषित और वंचित समाज के लोगों के साथ और भी अन्याय हो रहा है | आज़ादी के बाद की विकास की प्रक्रिया में आदिवासियों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया है | डी वी सी परियोजना उनमे से एक है | आज भी ९,००० परिवारों को वायदे के मुताबिक नौकरी और मुआवजा नहीं मिला है | लेकिन प्रबंधन यह दावा करता है की उन्होंने दे दिया | यह तो वक्त ही बताएगा जब आदिवासी महासभा के लोगों के दावे सरकारी आंकड़ों को झूठा करके दिखा देंगे | सरकार को चहिये की इनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और न्याय करे | इन्हें हर सुख सुविधा मुहया कराये |पिछले साल २०११ के अप्रैल महीने में रांची उच्च न्यालय के आदेश के मुताबिक पूरे झारखण्ड के शहरों में एक जबरदस्त विस्थापन का दौर चला जिसमे हजारों घर तोड़े गए | रांची में इस्लामनगर और अन्य कई बस्तियों में घर तोड़े गए | सदमे से करीब आठ लोगों के मौत हो गयी, क्योंकि उनके जीवन के कमाई धूल में मिला डी गयी थी | कारण : ये सभी बस्तियां सरकारी ज़मीन या पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे एच ई सी की ज़मीन पर काबिज थे |

सिद्धेश्वर सिंह, बस्ती बचाओ संघर्ष समिति, रांची के अध्यक्ष ने कहा जब एच ई सी ने लोगो को जगह जगह से लाकर मजदूरी के तौर पर काम दिया और इन ज़मीनों पर बसाया था तब सरकार कहाँ थी | आज वही लोग कैसे अतिक्रमणकारी हो गए | इन बस्तियों में रहने वाले ८० % लोग आदिवासी हैं, मजदूर हैं, झारखंडी हैं, उनका हक़ है इस धरती पर वे अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी जीविका और घर नहीं टूटने देंगे |

निजाम अंसारी, राष्ट्रीय हौकर्स फेडरेशन, बोकारो के समन्वयक ने कहा की उस दौरान रांची के साथ साथ बोकारो में बस्तियां तोड़ी गयी, लोगों की जीविका खतम की गयी | मेहनतकश मजदूर वर्ग पूरे शहर को सेवाएं देते हैं और अपने खून पसीने की कमाई से अपना परिवार चलते हैं, क्या इस नयी आर्थिक व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं है | उनका इस आर्थिक व्यवस्था में स्थान तय करना होगा |

पूरे दो दिन के झारखण्ड दौरे के बाद लोकशक्ति अभियान ने यह एलान किया की विस्थापन और बढती गैरबराबरी के खिलाफ आगामी बजट सत्र के दौरान एक विशाल जन संसद का आयोजन १९ से २३ मार्च को किया जाएगा जिसमे देश के विभिन्न जन संगठन अपने अपने झंडे और बन्नेर के नीचे सरकार को एक कड़ी चुनौती देंगे | लोकशक्ति अभियान का यह तीसरा चरण आज समाप्त हुआ |
अभियान का चौथा चरण ६ मार्च को मुंबई में लोक मंच के कार्यक्रम के साथ होगा | ७ मार्च

को बेलगांव, ८ और ९ मार्च को गोवा, १० मार्च को पुणे, ११ मार्च को औरंगाबाद, १२ मार्च को नागपुर में कार्यक्रम होंगे | १३ मार्च को देश के विभिन्न जन संगठनों एक तैयारी बैठक नागपुर में आयोजित की जायेगी जिसमे बजट सत्र के दौरान होने वाले कार्यक्रम की वृहद योजना तैयार की जायेगी |
लोकशक्ति अभियान के लिए
राजेंद्र रवि, नागेश त्रिपाठी, अमिताव मित्र, मधुरेश कुमार

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-29T19:25:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

सेना प्रमुख के उम्र विवाद पर झुकी सरकार
किसान विरोधी अर्थव्यवस्था है महंगाई की जिम्मेदार
अटेंशन – एक व्यंग्य कथा !
हिन्दी समाचार पत्रों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद : शोधपत्र
धंधेबाज हो गयी है राजनीति !
क्या नेहरु परिवार आरटीआई के दायरे में नहीं है ?
सरस्वती-पूजा हो या दुर्गापूजा ‘दारु’ बहुत जरुरी है !

सेना प्रमुख के उम्र विवाद पर झुकी सरकार

Posted: 29 Jan 2012 10:58 AM PST

महीने भर से मीडिया में छाये सेना प्रमुख की उम्र विवाद से सरकार की जबरदस्त किरकिरी हुई है | सेना प्रमुख जनरल वी .के.सिंह द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने से सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गयी है | लगता है इसी को ध्यान में रखकर आखिरकार केन्द्र सरकार ने घुटने टेकते हुए सेना के एजी (ऐजटंट जनरल) ब्रांच को लिखी चिट्ठी कहा है कि वह अपने रिकोर्ड में सेना प्रमुख की जन्मतिथि को ठीक कर ले।

जनरल वी.के.सिंह का 10th बोर्ड सर्टिफिकेट

गौरतलब है कि दसवीं बोर्ड के सर्टिफिकेट में जनरल सिंह की जन्मतिथि 1951 है जबकि सिंह के मुताबिक एनडीए के फार्म को भरते समय उनके शिक्षक ने गलती से जन्म का साल 1950 लिख दिया था | वैसे भी किसी परीक्षा के लिए भरे गए फॉर्म से किसी का भी जन्म तिथि नहीं देखी जाती बल्कि उसके सर्टिफिकेट से देखी जाती है |

हालाँकि पहले भी भारत के रक्षा सचिव ने पूरी जाँच कर सरकार को सौंपे रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की असली जन्मतिथि 10 मई 1951 ही है | अख़बारों में छपी रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में यह भी पूछा है कि एजी ब्रांच के रेकॉर्ड में जन्म की तारीख 1951 क्यों और कैसे दिख रही है ।

चूँकि 3 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में जनरल सिंह की याचिका पर सुनवाई होनी है | ऐसे में सरकार के लिए इस बचकाना विवाद पर जवाब देना मुश्किल हो जायेगा इसलिए रक्षा मंत्रालय ने समय से पहले रिकोर्ड ठीक करने में ही अपनी भलाई समझी | सरकारी रिकोर्ड में 2 अलग-अलग तारीख की वजह से सर्वोच्च न्यायालय होने वाले विवाद से सरकार बचना चाहती है।

बहरहाल इस मामले में अभी भी लोगों की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के ऊपर टिकी हुई है | यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्यायालय से क्या प्रतिक्रिया आती है ? आखिर आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी सेना प्रमुख की उम्र पर विवाद हुआ हो और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचा हो |

किसान विरोधी अर्थव्यवस्था है महंगाई की जिम्मेदार

Posted: 29 Jan 2012 09:56 AM PST

देश में मँहगाई बढ रही है , लोगों का जीना मुश्किल हो गया है , इस तरह की उक्ति हम आये दिन सुनते रहते है | संसद के हर सत्र में इस मुद्दे पर गतिरोध बना रहता है | राजनैतिक पार्टियाँ पक्ष – विपक्ष की भुमिका में अपनी जोर-आजमाईश करती नजर आती हैं पर ले-दे के मुद्दा ही गौण रह जाता है | फिर अगले सत्र की आस लग जाती है पर सवाल उठता है कि बढती हुई मंहगाई का जिम्मेदार कौन है ?

इस सवाल के जबाव में हमारे प्रधानमन्त्री कहते हैं कि महंगाई भारतीय लोगों की समृद्धि का प्रतीक है | अर्थशास्त्री मनमोहन जी को लगता है कि उनके द्वारा बनायी गयी हरेक नीति अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है | इसीलिये तो मौका मिला ना कि हाजिर हो जाते हैं एक नये बिल के साथ पर सरकार को कोई तो बताये कि नया बिल बनाने से बेहतर है कि पुरानों को सही कार्य दिशा मिले । हाल ही में एफडीआई जैसे बिल इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । अब बात जब मंहगाई पर चल रही है तो चर्चा इसके प्रत्यक्ष प्रभाव पर भी हो जाये , भारत में रहने वाले अधिकतर लोग मंहगाई से त्रस्त तो हैं लेकिन मँहगाई से जो समाप्ति की कगार पर हैं वो वर्ग ६०फीसदी से अधिक है , गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले इन लोगों के लिये दो वक्त की रोटी के लिये भी मशक्कत करनी पड रही है , भोजन जो कि मानव की प्राथमिक जरुरत है , के अभाव में दम तोडने वालों की संख्याँ दिन – प्रतिदिन बढती जा रही है ।

वहीं एक दूसरा वर्ग भी है जिसे मंहगाई की परवाह तो है पर दूसरे रुप में । इन्हें आज तक भले – बुरे , ऊँच – नीच की सही परख नहीं है , इनकी बातें बाज़ारों में खरीदारी की होती हैं , बाज़ार में रोज कारों की कीमत में इजाफा हो रहा है , कम्पनियाँ रोज नये माडल बनाकर कीमत टाइट कर रही हैं पर वाहन निर्माताओं के संगठन सियाम के अनुसार नवंबर २०‍१‍१ में कारों की बिक्री भारत में ७ फीसदी बढकर ‍१७‍१,‍१३‍१ इकाई हो गयी जबकि मोटरसाइकिलों की बिक्री २३ फीसदी बढकर ८,६९,०७० इकाई हो गयी । सियाम के अनुसार बाज़ार में घरेलु कार बिक्री में तेजी आयी है । ये आँकडें इस भारतीय मानसिकता को दर्शाने के लिये काफी हैं , अगर ये कार खरीदने जाते है तो भले ही उसका दाम प्रतिदिन आसमान को छूता जाये इनकी नाक – भौं नहीं सिकुडेगी पर अगर किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में जरा सी वृद्दि की भनक लग गयी कि लगे हाय – तौवा मचाने , बाज़ार में यदि ५० पैसे का कोला ‍१० रुपये में बिक रहा है तो ये चाव से पीयेंगे ही मित्रों को भी इनवाइट करेंगे , कोई मोल -भाव नही प्रिंट की कीमत अदा करने में लेकिन सब्जी की खरीदारी में सब्जी – वाले से मोल भाव करेंगे आखिर ऐसा क्यों ? ये लोग ५ स्टार की पार्टियों में एक-एक प्लेट खाने की कीमत पाँच सौ से हज़ार में देते हैं लेकिन घर के लिये खरीदे गये चावल में मंहगाई की बू आती है इन्हें ।

खाद्य पदार्थों की बढती कीमतों के लिये वर्तमान अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराएं या सरकारी नीतियों को और प्रबंधन की खामियों को ? जिम्मेदार कोई भी हो पर सबसे ज्यादा घाटा तो किसानों को ही उठाना पड़ता है यह दबा-कुचला तबका ऊपज तो अपनी मेहनत – मशक्कत और सामर्थ्य के बल पर करता तो है पर उसकी उपज की कीमत बाजार तय करती है । एक छोटा किसान जो कि प्रतिदिन थैले में अनाज लेकर मंडी जाता है तो राशन – पानी का जुगाड होता है , भला उसे अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति जैसे कठिन शब्दों से क्या वास्ता, उसे तो गृहस्थी का सामान कैसे जुटाना है इसके लिए भी सोचना पड़ता है। आज चावल बाज़ार में ३० रुपये किलो मिल जाता है पर किसान के यहाँ से ‍महज १०-‍१२ रुपये प्रति किलो खरीदा जाता है | इस अंतर के बाबजूद किसान तो अपनी ऊपज के बाद बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं , बाज़ार जहाँ कि बिचौलियों और कालाबाज़ारियों की चलती है वहाँ से इनको लुटे – पिटे ही घर लौटना पड़ता है | जहां तक बात सरकारी नीतियों की है तो भारत में नीतियों के क्रियान्वयन में घोर अनियमितता व्याप्त है और इसी के कारण आज तक कृषकों को उनका सही स्थान नहीं मिल सका है | बाज़ार में व्याप्त कालाबाजारी और जमाखोरी ने किसानों की हालत खस्ती कर दी है | ज्यादातर किसान या तो खेती करना नही चाहते या फिर करते हैं तो उन्हें उचित लाभांश नहीं मिल पाता है | किसानों के हित में उचित समर्थन मूल्य की कमी ने इन बिचौलियों को पैर पसारने की खुली अनुमति दे रखी है |

भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है , ऐसे में ना केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार की गुंजाईश कृषि क्षेत्र पर निर्भर है बल्कि एक बडे वर्ग को खाद्य की उपलब्धता को कृषि क्षेत्र ही सुनिश्चित कर सकता है | खाद्य पदार्थो का उचित वितरण ही इस समस्या को निर्मूल करने में सहायक होगा ।जन वितरण प्रणाली में न सिर्फ मिटटी के तेल बल्कि बहुत सारे खाद्य सामग्रियां भी उपलब्ध कराई जाती रही है पर या तो ये योजना बंद कर दी गयी या भ्रष्ट तन्त्र का हिस्सा बन चुकी हैं | यह अभी के समय में निचले स्तर की भ्रष्ट प्रणाली का एक बड़ा पर्याय है इसको दुरुस्त करना सरकार की अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों के लिए उचित मूल्य पर भोजन की उपलब्धता हो |

अटेंशन – एक व्यंग्य कथा !

Posted: 29 Jan 2012 08:42 AM PST

Vijay Kumar Sappatti

कुछ दिन पहले तक मेरी हालत बहुत खराब थी . मुझे कहीं से कोई भी अटेंशन नहीं मिल रही थी . हर कोई मुझे बस टेंशन देकर चला जाता था , जैसे मैं रास्ते का भिखारी हूँ और मुझे कोई भी भीख में टेंशन दे देता था. मैं बहुत दुखी था . कोई रास्ता नहीं सुझायी देता था. मुझे कहीं से कोई भी अटेंशन मिलने के असार नज़र नहीं आ रहे थे .मैंने बहुत कोशिश की , इधर से उधर , किसी तरह से मुझे अटेंशन मिले , लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ. उल्टा टेंशन बढ गयी . ऊपर से बीबी –बच्चे और आस पड़ोस के लोग और ताना मारते थे, कि इतनी उम्र हो गयी , मुझे कोई जानता ही नहीं था . रोज अखबार और टीवी ,रेडियो में दूसरों के नाम और उनके किये गए अच्छे –बुरे काम देख-पढ़-सुन कर दिल जल जाता था . मुझे लगने लगा था कि मेरा जन्म बेकार हो गया है .

थक –हार कर मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन लगाया और उससे अपना दुखडा रोया . उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की ,कि अटेंशन पाने के चक्कर में मेरी टेंशन बढ जायेंगी . उसने कहा कि , अटेंशन सिर्फ बुरे कामो में ज्यादा मिलती है , अच्छे कामो में कम मिलती है . अब इतने बरसो से मैं अच्छा बनकर रहा हूँ , लेकिन मुझे तो कोई अटेंशन नहीं मिली , सो सोच लिया कि बुरा बनकर ही अटेंशन लूँगा .उसने बहुत समझाया ;लेकिन मैंने एक न सुनी , मैंने उससे कह दिया कि अगर वो मुझे कोई उपाय न बताये तो वो मेरा दोस्त नहीं .

अब बरसो की दोस्ती दांव पर थी , उसने मुझसे पुछा कि अगर मैं ऑफिस में कोई पैसो की गडबड करूँ तो मेरा नाम पुलिस के पास जायेंगा और इस तरह से मुझे अटेंशन भी मिलेंगी . मैं थोडा सा हिचखिचाया , मैंने कहा यार इतने बरसो में जो नहीं हुआ , वो काम करके , बुढापे में क्यों अपना नाम खराब करू. .फिर उसने कहा कि मैं अपने बॉस को छुरा भोंक दूं , शायद इससे मुझे प्रसद्धि मिल जाए . मुझे उसका ये उपाय पसंद तो बहुत आया , क्योंकि मैं अपने बॉस को सख्त नापसंद करता था. लेकिन छुरा मारने के नाम से दिल धडक गया , क्योंकि आज तक मैंने कोई मार –पीठ नहीं की थी . मैंने उससे कहा कि मैं उसके खाने में जहर मिला देता हूँ ..दोस्त ने पुछा लेकिन इससे तेरी तरफ कोई अटेंशन नहीं आयेंगा . किसी को जब पता ही नहीं चलेंगा कि तुने ये किया है तो तेरी तरफ किसी की अटेंशन नहीं आएँगी . उसकी बात में दम था . फिर उसने कहा कि उसके चेहरे पर स्याही फ़ेंक दे . जब वो किसी मीटिंग में होंगा , तब तुझे अटेंशन मिल जायेंगी . उसका ये आईडिया मुझे अच्छा लगा.

दूसरे दिन , जब ऑफिस की बोर्ड मीटिंग थी , तब मैंने भरी मीटिंग में अपने बॉस पर चिल्लाया और उससे कहा कि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है , और ये कहकर गुस्से से अपने पेन की स्याही उसके ऊपर फ़ेंक दी . वो सावधान था , वो झुक गया , और मेरी द्वारा फेंकी गयी स्याही हमारे कंपनी के मालिक पर गिरी . मेरे कंपनी के मालिक ने दुनिया देखी थी , उसने मेरा गुस्सा सहन कर लिया और समझदारी से काम लिया , उसने मेरे बॉस की और मेरी तनख्वाह २५% कम कर दिया और कहा कि अगली बार ,इस तरह की घटना होने पर ,हम दोनों को नौकरी से हटा देंगा . इस घटना से मुझे कोई अटेंशन नहीं मिली .लेकिन घर आने पर पत्नी ने मेरी तनख्वाह कम होने वाली बात पर ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि मेरे तिरपन कांप गए.

मैंने फिर अपने दोस्त को फोन किया , कहा कि मुझे कोई ज्यादा अटेंशन नहीं मिली है और अब लोग इस घटना को भूल भी चुके है . मैं कुछ धमाकेदार कार्य करना चाहता हूँ . कुछ रास्ता बताये. मेरे दुनियादार दोस्त ने कुछ देर सोचा और कहा कि यार तू मोहल्ले की कोई औरत को छेड दे, पुलिस आकर तुझे ले जायेंगी और तुझे इस दुष्ट काम के लिये हर कोई कोसेंगा और तेरी बड़ी बदनामी होंगी . इस काम से तो तुझे १००% अटेंशन मिल जायेंगी . बात में तो दम था, कॉलेज के जमाने में अक्सर ऐसा करने से मोहल्ले में बाते होती थी ..सो मैं उसकी बात मान गया .

मैं शाम को मोहल्ले के नल पर जाकर पानी भरने के लिये बाल्टी हाथ में ली . मेरी पत्नी ने कहा कि , मेरी तबियत तो ठीक है न ? जिस आदमी ने जिंदगी में काम नहीं किया वो अब पानी भरने जा रहा है . मैं कहा कोई खास नहीं , बस यूँ ही तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ . मोहल्ले में एक ही नल था और शाम को वहां बड़ी भीड़ रहती थी, बहुत सी औरत जिन्हें मैं भाभी कहता था [ और होली के दिन रंग डाल कर छेड़ता था ] वहां पानी भरने आती थी, वो सब वहां पर थी और मुझे देख कर आश्चर्य से हँसने लगी , सबने पूछा कि , आज होली नहीं है , फिर आज पानी भरने यहाँ कैसे. मैंने मुस्कराकर कहा , मैं तो आज ही होली खेलने के बहाने तुम सबको छेड़ने आया हुआ हूँ, ये कह कर मैं जल्दी से अपने पड़ोस की भाभी पर पानी डाल दिया . उसे बहुत गुस्सा आया , वो कुछ कहने ही वाली थी , कि पड़ोस की दूसरी भाभी ने उसके कान में कुछ कहा , बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में मैं और दूसरी औरते मिलकर नल पर पानी की होली खेलने लगे. मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि मैं औरतो को छेड कर भाग जाऊ. लेकिन ऐसा नहीं हुआ , खूब हो हल्ला होने के बाद , वहाँ की औरतो ने मुझे लाकर मेरी धर्मपत्नी को सौंप दिया और कहा कि मैं वह आकार सारी औरतो को पानी डाल डाल कर छेड रहा था. इतना कहकर वो सब तो चली गयी , लेकिन मेरा क्या हाल हुआ होंगा , उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता .. हाय , उस बात की याद आते ही तन – मन कांपने लगता है .

कुछ दिन बाद मैंने फिर अपने दोस्त को फोन किया , उससे कुछ नया रास्ता बताने को कहा, उसने कहा कि सुन तू किसी शराब के दूकान में जाकर हल्ला कर दे. पुलिस आकर तुझे ले जायेगी .आयडिया अच्छा था. फिर उसने कहा कि शराबी के दो ही ठिकाने , एक तो ठेका और दूसरा थाने !! , मैं मान गया , संध्या समय घर से निकल पडा और मोहल्ले के एकमात्र शराब के ठेके पर पहुँच गया . वहां जाकर शराब पी और नशे में मैंने वहां पर मौजूद दूसरे ग्राहकों और शराबियों से लड़ना शुरू किया , ये देखकर ठेके के मालिक ने मुझे झापड मारा और मैं बेहोश हो गया , उसने मुझे घर लाकर छोड़ा और मेरी प्यारी सी धर्मपत्नी को सारी बात सुनाई . कुछ देर बाद मुझे होश आया , देखा तो सामने यमराज मेरी पत्नी के रूप में बैठा था . उसकी बाद की कथा मत पूछिए .

अब मैं बहुत दुखी हो चूका था. कोई भी मुझे किसी भी प्रकार की अटेंशन नहीं दे रहा था . बल्कि जिंदगी में बहुत से टेंशन पैदा होते जा रहे थे. बहुत दुखी होकर मैंने फिर अपने दोस्त को फोन लगाया . उसे कहा कि ये मेरा आखरी फोन है उसे , अगर वो कुछ न कर पाया मेरे लिये तो मैं आत्महत्या कर लूँगा . मेरी ये बात सुनकर दोस्त ने घबरा कर कहा कि , मैं तुझे आखरी रामबाण उपाय बता रहा हूँ , इसकी सफलता की पूरी गारंटी है . उसने फुसफुसाकर मुझे एक घांसू उपाय बताया , उपाय सुनते ही मैं कह उठा " what an idea sir जी !!!" अब रास्ता साफ़ था , मुझे अटेंशन मिलने ही वाली थी .

दूसरे दिन , शहर में उस राजनीतिक पार्टी की महासभा हुई और एक महान भ्रष्ट नेता भी आया . और एक अच्छा आदमी होने के नाते मुझे भी बुलाया गया . उस नेता का भाषण चल ही रहा था कि , मैं उठकर सामने गया और अपना जूता उसे दे मारा . बस फिर क्या था , हंगामा खड़ा हो गया , पुलिस ने मुझे पकड़ लिया , लेकिन फिर अचानक मेरी देखादेखी करीब ५ बंदे और खड़े हो गए और उन्होंने भी अपने जूते उस नेता की तरफ उछाल दिए .चारों तरफ जोरदार हंगामा शुरू हो गया , पुलिस ने हम सबको थाने लेकर गयी . और हमें हवालात में ठूंस दिया गया . शहर में बहुत धूम हो गयी थी , लोग सडको पर आ गए थे . टीवी , रेडियो और प्रेस में मेरी चर्चा हो रही थी . कुछ समय बाद , हमें एक वार्निग देकर छोड़ दिया गया . लोगो ने हमारी रिहायी पर उत्सव मनाया. मेरे गले में फूलो की माला थी और मुझे गाजे बाजे के साथ घर लाकर छोड़ा गया .

मुझे लगने लगा कि अब मुझे अटेंशन मिल रही है . मुझे मेरी अटेंशन एक पाव-किलो नज़र आ रही थी . घर पर मेरी बीबी ने मुझे मुस्कराकर देखा और कहा , तुम तो बड़े बहादुर निकले जी , और मुझे एक झप्पी दी , मुझे अब अटेंशन आधा किलो लगने लगी . थोड़ी देर बाद बेटे ने आकर पाँव छुए और कहा , Dad, I am proud of you . मुझे अब अटेंशन एक किलो नज़र आने लगी , मुझे बड़ी खुशी हो रही थी . पास पड़ोस के लोग आये और कहने लगे , कि मैं उनके मोहल्ले में हूँ , इस बात पर उन्हें गर्व है . मेरी अटेंशन अब ५ किलो हो गयी थी . शहर के लोग मेरा आदर सत्कार कर रहे थे, हर कोई मुझे अपने सभा और कार्यक्रम का अध्यक्ष बना रहा था . मेरा अटेंशन अब १० किलो हो गया था . हर अखबार , टीवी, रेडियो में मेरे ही चर्चे थे, पान ठेले से लेकर सब्जी मार्केट तक और सिनेमा हाल से लेकर लोकसभा तक , हर जगह बस मैं ही छाया हुआ था , अब मेरा अटेंशन ५० किलो का हो गया था . मैं बड़ा खुश था .

मेरे बॉस ने मुझे तरक्की दे दी थी , मेरे सहकर्मी रोज मुझे अपना डब्बा खिलाने लगे , ऑफिस की कुछ औरते मुझे देखकर मुस्कराने लगी ,यार लोग मेरे साथ अब घूमने आने के लिये तडपते थे. मेरी अटेंशन अब १०० किलो से ज्यादा हो गयी थी , मुझे परम खुशी हो रही थी . चारों तरफ मेरा नाम था , टीवी, रेडियो और अखबार मेरे नाम के बिना सांस नहीं ले पाते थे.

फिर अभी कल की ही बात है , जिस राजनैतिक पार्टी के नेता को मैंने जूता मारा था , उसी पार्टी ने मुझे अब मेरे शहर का उम्मीदवार बनाया है और मुझे चुनाव का टिकिट दिया है . अब मेरे चारों तरफ अटेंशन ही अटेंशन है , कहीं कोई टेंशन नहीं है . बस खुशी ही खुशी है . इतना अटेंशन तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था . मैं अब अटेंशन के नीचे दब दब जाता था. मैंने अपने दोस्त को फोन करके कहा , यार तेरी युक्ति तो काम कर गयी , अब चारों तरफ अटेंशन ही अटेंशन है . . वो हँसने लगा .

अब कोई टेंशन नही है . आह जिंदगी कितनी खूबसूरत है …वाह मज़ा आ गया !!!! हर तरफ सिर्फ मेरे लिये ही अटेंशन है .

अटेंशन जिंदाबाद !!! राजनीति जिंदाबाद !! जनता जिंदाबाद !! अटेंशन जिंदाबाद !!

हिन्दी समाचार पत्रों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद : शोधपत्र

Posted: 29 Jan 2012 07:58 AM PST

पत्रकार सौरभ मालवीय ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में पीएच.डी. शोध के अंतर्गत ” हिन्दी समाचार पत्रों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रस्तुति ” का अध्ययन प्रस्तुत कर दिया है | उस शोध का सारांश पत्रकारिता के छात्रों के लिए खास तौर पर प्रकाशित किया जा रहा है |

''हिन्दी समाचार पत्रों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रस्तुति का अध्ययन''

1. इस शोध का उद्देश्य हिन्दी समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विषयवस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

2. पंूजीवाद उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व और संचालन की वह पद्धति है जिसके तहत उत्पादक शक्तियों और व्यक्तियों को अपनी क्षमता तथा प्रतिभा के अनुसार पंूजी उत्पादन, संग्रहण, विनियोग और व्यापार पर सामान्यतः कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

3. समाजवाद वह सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जीवन और समाज के सभी साधनांे पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है – जिसका उपयोग पूर्ण समाज के कल्याण और विकास की भावना को लक्ष्य करके किया जाता है।

4. साम्यवाद का ध्येय समाज में सर्वहारा और शोषित वर्ग के बीच पूंजी, अवस्था, व्यवस्था और अवसरों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

5. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वह परिकल्पना है जिसमें राष्ट्र की रचना का आधार आर्थिक या राजनैतिक न होकर सांस्कृतिक होता है।

6. इस शोध कार्य में कुल 13 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो प्रमुख राष्ट्रीय पत्रिका सहित कुल 15 पत्र और पत्रिकाओं का अध्ययन किया गया है।

7. शोध विधि के रूप में अन्तर्वस्तु विश्लेषण और रेण्डम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

8. पूंजीवाद पर सर्वाधिक लेख दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुए हैं। पत्र में इन्हें सर्वाधिक 46 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ है।

9. साम्यवाद पर सर्वाधिक लेख दैनिक जागरण में प्रकाशित हुए हैं। पत्र में इन्हें 25 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ है।

10. समाजवाद पर सर्वाधिक 46 प्रतिशत लेख जनसत्ता में प्रकाशित हुए हैं।

11. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से सम्बंधित सर्वाधिक लेखों को दैनिक जागरण में स्थान मिला है। पत्र ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को 33 प्रतिशत स्थान दिया है।

12. पूंजीवाद पर सर्वाधिक सम्पादकीय इंडियन एक्सपे्रेस और टाइम्स आॅफ इंडिया में समान रूप से 36-36 प्रतिशत प्रकाशित हुए हैं।

13. साम्यवाद पर सर्वाधिक सम्पादकीय दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुए हैं पत्र में इन्हें 21 प्रतिशत स्थान दिया गया है।

14. समाजवाद से संबंधित सर्वाधिक संपादकीय दैनिक हिन्दुस्तान, जनसत्ता और पायनियर में 36-36 प्रतिशत प्रकाशित हुए है।

15. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित सम्पादकीय दैनिक जागरण में (20 प्रतिशत) प्रकाशित हुए हैं।

16. पंूजीवाद से संबंधित सर्वाधिक संपादक के नाम पत्र (36 प्रतिशत) इंडियन एक्सपे्रस में प्रकाशित हुए।

17. साम्यवाद से संबंधित संपादक के नाम पत्र को सर्वाधिक स्थान दैनिक ट्रिब्यून में 21 प्रतिशत मिला है।

18. समाजवाद से संबंधित सर्वाधिक संपादक के नाम पत्र दैनिक हिन्दुस्तान, टाइम्स आॅफ इंडिया, द हिन्दू तथा इंडियन एक्सप्रेस ने 35-35 प्रतिशत प्रकाशित किया है।

19. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित सर्वाधिक संपादक के नाम पत्र 20 प्रतिशत दैनिक जागरण में प्रकाशित हुए हैं।

20. अध्ययन के अनुसार पूंजीवाद से संबंधित सर्वाधिक चित्र इंडियन एक्सप्रेस में 36 प्रतिशत स्थान पाये हैं।

21. साम्यवाद से संबंधित सर्वाधिक चित्रों व स्थान दैनिक ट्रिब्यून (21 प्रतिशत) मिला है।22. समाजवाद से संबंधित चित्रों को सर्वाधिक स्थान टाइम्स आॅफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस 35-35 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।

23. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित सर्वाधिक चित्रों को 18 प्रतिशत स्थान साप्ताहिक पत्रिका इंडिया टुडे में मिला है।

24. पंूजीवाद से संबंधित सर्वाधिक विश्लेषणात्मक समाचार इंडियन एक्सप्रेस में 36 प्रतिशत प्रकाशित हुए है।

25. साम्यवाद से संबंधित सर्वाधिक विश्लेषणात्मक समाचार इंडियन एक्सप्रेस हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी तथा दैनिक हिन्दुस्तान में 20-20 प्रतिशत संख्यात्मक रूप से स्थान प्राप्त हुए हैं।

26. समाजवाद से संबंधित सर्वाधिक विश्लेषणात्मक समाचार इंडियन एक्सप्रेस में 36 प्रतिशत प्रकाशित हुए हैं।

27. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित सर्वाधिक विश्लेषणात्मक समाचार साप्ताहिक पत्रिका इंडिया टुडे में 18 प्रतिशत प्रकाशित हुए हैं।

28. शोध से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार एक चैथाई पाठक राजनीतिक समाचारों में तुलनात्मक तौर पर अधिक रूचि रखते हैं, जबकि शेष पाठकों की रूचि प्रान्तीय और स्थानीय समाचारों में है।

29. शोध अध्ययन के अनुसार केवल 10 प्रतिशत पाठकों की रूचि विचार प्रधान समाचारों में नहीं है।

30. शोध अध्ययन के अनुसार लगभग एक तिहाई पाठक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित समाचारों को पढ़ना चाहते हैं।

31. पत्रों व पत्रिकाओं में पाठकों की अभिरूचि के अनुसार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित खबरों को गुणात्मक तौर पर पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा है।

32. शोध का एक अन्य रोचक पक्ष है कि 30 प्रतिशत पाठक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से परिचित नहीं हैं।

33. शोध के अनुसार लगभग दो तिहाई पाठकों का मानना है कि पत्र-पत्रिकाओं में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित समाचारों को वर्तमान से अधिक महत्व मिलना चाहिए।

34. शोध का निष्कर्ष यह है कि जिस मात्रा में पाठक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित पाठ्य सामग्री और विषयवस्तु को पढ़ना चाहते हैं, पत्र-पत्रिकाओं में अपेक्षात्या काफी कम संख्या में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित समाचार, विश्लेषण, लेख, चित्र संपादकीय व संपादक के नाम पत्र प्रकाशित होते हैं। यह असंतुलन इस शोध में बार-बार उभर कर सामने आया है।

पत्रकारिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में एक अन्योन्याश्रित संबंध है। ऊपर किए गए विश्लेषण से भी यह साफ हो जाता है कि राष्ट्रवाद वास्तव में सांस्कृतिक ही होता है। राष्ट्र का आधार संस्कृति ही होती है और पत्रकारिता का उद्देश्य ही राष्ट्र के विभिन्न घटकों के बीच संवाद स्थापित करना होता है। देश में चले स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही भारतीय पत्रकारिता का सही स्वरूप विकसित हुआ था और हम देख सकते हैं कि व्यावसायिक पत्रकारिता की तुलना में राष्ट्रवादी पत्रकारिता ही उस समय मुख्यधारा की पत्रकारिता थी। स्वाधीनता के बाद धीरे-धीरे इसमें विकृति आनी शुरू हो गई। पत्रकारिता का व्यवसायीकरण बढ़ने लगा। देश के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में भी काफी बदलाव आ रहा था। स्वाभाविक ही था कि पत्रकारिता उससे अछूती नहीं रह सकती थी। फिर देश में संचार क्रांति आई और पहले दूरदर्शन और फिर बाद में इलेक्ट्रानिक चैनलों पदार्पण हुआ। इसने जहां पत्रकारिता जगत को नई ऊंचाइयां दीं, वहीं दूसरी ओर उसे उसके मूल उद्देश्य से भी भटका दिया। धीरे-धीरे विचारों के स्थान पर समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी, फिर समाचारों में सनसनी हावी होने लगी और आज समाचार के नाम पर केवल और केवल सनसनी ही बच गई है। भाषा और तथ्यों की बजाय बाजार और समीकरणों पर जोर बढ़ गया है। ऐसे में यदि पत्रकारिता में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उपेक्षा हो रही है तो यह कोई हैरानी का विषय नहीं है। जैसा कि ऊपर किए गए अध्ययन में हम देख सकते हैं कि देश के प्रमुख मीडिया संस्थान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति उदासीन बने हुए हैं। कई मीडिया संस्थान तो विरोध में ही कमर कसे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ पाठकों को पसंद हो। ऊपर प्रस्तुत सर्वेक्षण के परिणामों में हमने देखा है कि पाठकों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति पर्याप्त रूचि है लेकिन वे न केवल विवश हैं, बल्कि आज के बाजार केंद्रित पत्रकारिता जगत में उनकी बहुत सुनवाई भी नहीं है। एक समय था जब पाठकों की सुनी जाती थी। यह बहुत पुरानी बात भी नहीं है। 15-16 वर्ष पूर्व ही इंडिया टूडे द्वारा अश्लील चित्रों के प्रकाशन पर पाठकों द्वारा आपत्ति प्रकट किए जाने पर उन चित्रों का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। परंतु इन 15-16 वर्षाें में परिस्थितियां काफी बदली हैं। आज पाठकों की वैसी चिंता शायद ही कोई मीडिया संस्थान करता हो।बहरहाल एक ओर हम जहां यह पाते हैं कि आज के मीडिया जगत में काफी गिरावट आई है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वर कमजोर पड़ा है तो दूसरी ओर आशा की नई किरणें भी उभरती दिखती हैं। आशा की ये किरणें भी इस संचार क्रांति से ही फूट रही हैं। आज मीडिया जगत इलेक्ट्रानिक चैनलों से आगे बढ़ कर अब वेब पत्रकारिता की ओर बढ़ गया है। वेब पत्रकारिता के कई स्वरूप आज विकसित हुए हैं, जैसे ब्लाग, वेबसाइट, न्यूज पोर्टल आदि। इनके माध्यम से एक बार फिर देश की मीडिया में नए खून का संचार होने लगा है। इस नए माध्यम का तौर-तरीका, कार्यशैली और चलन सब कुछ परंपरागत मीडिया से बिल्कुल अलग और अनोखा है। जैसे, यहां कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पत्रकारिता कर सकता है। वह ब्लाग बना सकता है और वेबसाइट भी। हालांकि इन नए माध्यमों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रभाव का अध्ययन किया जाना अभी बाकी है लेकिन अभी तक जो रूझान दिखता है, उससे कुछ आशा बंधती है। पत्रकारिता की इस नई विधा को परंपरागत पत्रकारिता में भी स्थान मिलने लगा है और इसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी है। परिवर्तन तो परंपरागत मीडिया में भी होना प्रारंभ हो गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव समाचारांें और विचारों में झलकने लगा है। नई-नई पत्र-पत्रिकाएं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए शुरू हो रही हैं। स्थापित पत्र-पत्रिकाएं में भी ऐसे स्तंभ और स्तंभकारों को स्थान मिलने लगा है। आशा यही की जा सकती है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी जड़ों से कट कर नहीं रह सकता, वैसे ही पत्रकारिता भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कट कर नहीं रह पाएगी और शीघ्र ही वह स्वाधीनता से पहले के अपने तेवर में आ जाएगी।आज पत्रकारिता एक अत्यंत प्रबल माध्यम बन चुका है। विश्व में कोई भी समाज इसको दुर्लक्षित नहीं कर सकता। हम यदि इस अत्यंत सबल माध्यम में भारत का चिरन्तन तत्व भर सकें तो भारत की मृत्युंजयता साकार हो उठेगी। साथ ही साथ हम राष्ट्र ऋण से भी स्वयं को उऋण करने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी भावी पीढ़ी को हम यदि गौरवशाली अतीत का भारत बतायेंगे तो वही पीढ़ी भविष्य के सर्वसत्ता सम्पन्न भारत का निर्माण करेगी और हमारी भारतमाता परमवैभव के सिंहासन साधिकार विराजमान होगी। जगद्गुरूओं का देश भारत फिर मानवता को जाज्वल्यमान आलोक देगा इसी में जन-जन का कल्याण सन्निहित है क्योंकि जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, जिसका विशाल मन्दिर आदर्श का धनी है। उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे।

धंधेबाज हो गयी है राजनीति !

Posted: 29 Jan 2012 07:19 AM PST

बीते 62 वर्षें पर बुद्धिजीवियों को, राजनेताओं को चिंतन करना होगा क्या खोया और क्या पाया। आखिर भागम-भाग में कहीं इतनी भी देर न हो जाए कि वापस अपनी अमूल्य धरोहर, नैतिकता, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रबोध पर न लौट सके! बहुत हुए भाषण, बहुत हुआ राजनीति पार्टियों की ढींगा मस्ती, बहुत हुआ आपसी मन-भेद, मत-भेद, कम से कम ये न तो देश के लिए शुभ संकेत है और न ही जनता की भलाई एवं प्रगति के लिए। पिछले एक वर्ष से देश कुछ ऐसी ही समस्याओं से जूझता नजर आ रहा है, लगता ही नहीं है कि देश में चिंतन है, सरकार है! जिसे भी देखिए, जिधर भी देखिए सभी अपने-अपने तमाशे में व्यस्त है। देश में एक ठहराव सा आ गया है। आदमी, समाज और वर्गों के बीच दिन-प्रतिदिन खाई गहरी ही होती जा रही है। गरीब और गरीब एवं नव घनाढ्यों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

राजनीति के क्षेत्र में तो इसने सारे पूर्व के रिकार्ड ही ध्वस्त कर दिये है! चंद वर्षों में ही चाहे वह पार्षद, पंच, सरपंच, विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो करोड़ों-अरबों के मालिक बन बैठे है। इसमें भी चमत्कार इस बात का है कि बहुतेरे तो कुछ धन्धा करते ही नही लेकिन आय निरंतर सुरसा के बदन की तरह बढ़ती ही जा रही है। आज नेतागिरी ऐसा धन्धा बन गई है कि प्रत्येक नेता अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने-लिखाने के बाद भी इसी धन्धे में उतरवा रहे है। आखिर इससे अधिक मुनाफे का धन्धा और हो भी क्या सकता है जिसमें जनता के पैसे के खजाने से लूट की छूट, भ्रष्टाचार और अपने को नियमों से परे रखने की अधोघोषित छूट जो मिल जाती है, साथ ही अधिकारियों एवं जनता पर रोैब गांठने का अधिकार मिलता सो अलग। फिर इस धन्धे में मेहनत भी कोई खास नहीं है सिर्फ आपको अधिकाधिक जहर जाति, धर्म, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अपराधवाद, आरक्षणवाद, को ही बढावा दे जनता को आश्वसानों की ही घुट्टी जो पिलाना होती है, बढ़ावा देना होता है फिर बात चाहे संसद में, विधानसभाओं, विधान मंडल में अच्छे बिल की हो या चुनाव की हो।

कभी भी किसी राजनेता ने बेरोजगारी, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार के विरूद्ध ईमानदारी से संकल्प से प्रयास ही नहीं किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकों की सुरक्षा को ले कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। सभी राजनीतिक दलों की गंभीरता एवं एकता केवल एक ही मुद्दे पर देखने को मिलती है जब बात वेतनभत्तों की आती है तब एक दूसरे के घुर विरोधियों को भी सांप संूघ जाता है, थोडी भी शर्म हया भी इन्हें नहीं आती कि 32 रूपया प्रतिदिन में गुजारा करने वाली नंगी-भूखी अधिकांश जनता के पैसों पर यह किस तरह डाका डालते है? कैसे और अधिक अपने सुख-सुविधाओं की मांग करते है? क्या वाकई में ये जनप्रतिनिधि अंग्रेजों से भी ज्यादा संवेदनहीन हो गए है? क्या यही जनप्रतिनिधि का दायित्व है? क्या यही नैतिक चरित्र है? क्या यह संविधान की आड़ में दुरूपयोग नहीं है? आखिर क्या बात है इन 62 वर्षों में जातिवाद और आरक्षण घटने की जगह बढा ही है? रातोंरात अमीर बनते नेताओं के घर छापे क्यों नहीं पड़ते? निःसंदेह अफसरों की मक्कारी, नेताओं के संरक्षण के गठबंधन का खामियाजा महंगाई, भ्रष्टाचार के रूप में निरीह जनता को झेलना पड़ता है।

दरअसल,देखा जाए तो आज इतने अधिनियम, नियम नित प्रतिदिन नए-नए बनते जा रहे है कि इन्हें लागू करने के लिए भी कही एक अधिनियम न बनाना पड़़ जाए। ऐसा भी नहीं है कि इन सभी कृत्यों एवं कर्मों के लिए केवल नेता-अफसर ही दोषी हो जनता उनसे भी बड़ी दोषी है कि वह अपना विरोधी स्वर तीव्र ही नही करती है? यूं ही आपस में एक दूसरे पर भड़ास निकाल शांत हो जाती है। जनता क्यों नही अपना नागरिक बोध जगाती? क्यों नही वोट देने को अनिवार्य बनाती? क्यों नही राईट टू रिजेक्ट, राईट टू रिकाल का जन अभियान, जन आंदोलन अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलाती ओैर जो पार्टी या नेता साथ न दे तो उन्हें क्यों नही वोट के हथियार के संवैधानिक माध्यम से घर पर बिठाती?

‘हकीकत में नेता की मजबूरी है जनता, जनता नेता की नहीं' इस सूत्र वाक्य को शिद्दता से समझना होगा फिर देखिए परिस्थिति बदलते भी देर नही लगेगी। फिर ये नेता अगड़ा-पिछड़ा, आरक्षण, जाति को आधार चुनाव में नही बनायेंगे। यदि फिर भी बनाते है तो जनता को चुनाव आयोग में बड़ी संख्या में आवेदन दे शिकायत दर्ज अवश्य करावें। ऐसों को चुनाव लड़ने से भी वंचित करवाया जाए। हम सभी भली भांति से जानते है कि नेता धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। यहां कमी है तो सिर्फ ''नागरिक बोध'' की समस्या का समाधान डट कर मुकाबला करने से ही होगा न कि समस्या से भाग खड़े होने से। आखिर मर्जी है नागरिकों की आप कैसे देश के निर्माण की कल्पना करते है, आप कैसे लोगों को चुन देश चलाने के लिए भेजना चाहते है।

क्या नेहरु परिवार आरटीआई के दायरे में नहीं है ?

Posted: 29 Jan 2012 07:07 AM PST

देश भर के चुनावी सभाओं में हल्ला किया जाता है कि कांग्रेस ने इस देश को आरटीआई जैसा कानून दिया | लेकिन कांग्रेस के शासन में पारित इस कानून का मखौल खुद सरकार ही उड़ा रही है | इसका ताजा उदाहरण है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी के बारे में दायर दर्जनों आरटीआई का अब तक जवाब ना मिलना | इस प्रकरण से सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को ना केवल मजबूती मिल रही है बल्कि सोनिया गाँधी सहित नेहरु परिवार के अन्य सदस्यों की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ रही है | अब तक करीब सोनिया गाँधी के विषय मे विभिन्न लोगों द्वारा आरटीआई के कुछ खास सवालों की फेहरिस्त नीचे दी गयी है :

सोनिया गाँधी पिछले १० सालो कहाँ –कहाँ गयी ?

नेहरु परिवार के वर्तमान सदस्य

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कैलाश कंवर ने आरटीआई आवेदन कर पिछले दो साल में की गई यूपीए और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी की यात्राओं और उन पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा हैं। इस आरटीआई में हाल ही में अमेरिका में हुए सोनिया गांधी के इलाज के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है। मंत्रालयों के चक्कर काटने के बाद कंवर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तब सरकार ने कहा कि सरकार को इस बारे मे कोई जानकरी नहीं है |
जबकि कोई भी विदेश जाता है तो पासपोर्ट पर हवाई अड्डे पर इम्मीग्रेशन का मुहर लगता है और उसके पासपोर्ट मे पूरी जानकारी दर्ज की जाती है और सबको मालूम है कि पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति का निजी सम्पति नहीं होता बल्कि सरकार की समाप्ति है और ये सरकार के लिए एक मिनट का काम है की वो सोनिया गाँधी के पूरे विदेश यात्रा का ब्यौरा दे | अभी भी केस सुप्रीम कोर्ट मे चल रहा है

सोनिया गाँधी के ईलाज का खर्च क्या भारत सरकार ने उठाया था ? यदि हां, तो कितना भुगतान हुआ?

कई महीनों तक कई मंत्रालयों मे ये अर्जी गुजरी .किसी ने जबाब नहीं दिया ..जब अरजदार ने सुचना आयोग मे केस किया तब इसे सांसदों का विशेषाधिकार का मामला बताकर इस अर्जी पर कोई जबाब देने से सरकार ने मना कर दिया .

सोनिया और राहुल गाँधी सरकारी फाइलों मे अपना अधिकारिक धर्म क्या लिखते है और हककत मे वो किस धर्म का पालन करते है ?

सालो तक विभिन्न मंत्रालयों मे ये फाइल भटकती रही .. बाद मे सुप्रीम कोर्ट मे जाने पर सरकार का जबाब आया कि चूँकि सरकार जनगणना के समय लोगो के निजी जानकारी इकट्ठा करती है इसलिए कानून के मुताबिक सरकार इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकती ..

आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय ने 12 दिसंबर 2011 को चुनाव आयोग से सूचना अधिकार कानून के जरिए जानकारी मांगी थी कि सोनिया गाँधी को वोटर कार्ड जारी करने के समय सोनिया गाँधी ने कौन कौन से दस्तावेज निर्वाचन आयोग को दिए ?

यह सुचना सीधे सीधे निर्वाचन आयोग के अधिकार मे आता है फिर भी निर्वाचन आयोग ने नौ विभागों मे इस फाइल को सालो तक घुमाया .. और आज भी कोई जबाब नही दिया है |

सोनिया गाँधी का जन्म प्रमाण पत्र

आज तक सरकार ने अरजदार को नहीं दिया .. ईसाई समाज मे जन्म प्रमाण पत्र देने का अधिकार केवल चर्च के पादरी को है .. और सोनिया गाँधी के पास भी इटली के तुरिन कस्बे के पादरी का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए , लेकिन सोनिया गाँधी भारत मे एफिडेविद करके बनाया हुआ दूसरा जन्म प्रमाण पत्र सरकारी विभागों मे दी है ..

राबर्ट वढेरा का पिछले पन्द्रह सालो का आईटी रिटर्न

सुचना कार्यकर्त्ता को इतनी साधारण सी जानकारी आयकर विभाग नहीं दे रहा है |

राबर्ट वढेरा को किस कानून के तहत हवाई अड्डों पर जाँच से छूट मिली है ?

ये फाइल कई विभागों के चक्कर काट रही है ..और आज तक सरकार ने नहीं बताया की आखिर राबर्ट वढेरा को हवाई अड्डे पर सुरछा जाँच से छूट क्यों मिली है ?

राहुल गाँधी के नाम और डिग्री से जुडी आर टी आई भी डाली गयी है |

राहुल गाँधी ने अपनी एमफिल की डिग्री नाम बदल कर ली है और वो मैकेंजी मे भी नाम बदलकर एक साल तक नौकरी किये | राहुल गाँधी के पासपोर्ट पर अलग नाम है और उनके संसंद मे दिये फार्म और निर्वाचन मे अलग है ? आज तक इसका जबाब नहीं आया फिर जब राहुल गाँधी के आफिस मे अरजदार ने पूछा तो राहुल गाँधी का सिर्फ एक लाईन का जबाब आया की लिट्टे से मेरे जान को खतरा था |

सरस्वती-पूजा हो या दुर्गापूजा ‘दारु’ बहुत जरुरी है !

Posted: 29 Jan 2012 12:20 AM PST

कभी – कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर हमारा समाज आज किस ओर जा रहा है. आजकल एक चीज़ का समाज के साथ बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध हो चुका है और इसकी घनिष्टता बढ़ती ही जा रही है. मैं बात कर रहा हूँ शराब की जिसे भदेस भाषा में दारु भी कहते हैं. या यूँ कहें की आज समाज और शराब के बीच बहुत ही कमाल का सम्बन्ध विकसित हो चुका है. चुनाव में या किसी खास तरह के उत्सवों के दौरान पीया जाने वाला शराब आजकल हर समय अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है.मैं बहुत कुछ तो कहना नहीं चाहूँगा लेकिन एक व्यथा जो मन में बार-बार उभरकर आती है उसका वर्णन जरुर करूँगा. कुछ दिनों से मैं अपने शहर और गांव में होने वाले पर्व-त्योहारों में पूरी तरह से संलग्न रह रहा हूँ, इसे भी मैं अपना किस्मत ही मानता हूँ की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में यह मौका मुझे मिल पा रहा है. मैं एक चीज़ जो हर पर्व के दौरान देख रहा हूँ की माता सरस्वती के भजनों की जगह अब 'मुन्नी बदनाम' और 'शीला की जवानी' लेती जा रहीं हैं। चरणामृत की जगह अब शराब ने ले ली है। आजकल बिना दारू के पर्व अधूरा है. और अगर किसी को कहें की कम से कम इस दौरान दारू का सेवन न करें तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं. एक प्रश्न जो मुझे बहुत परेशान करता है की आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है. दारु के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. रोटी और बेटी नहीं वरन दारू सबसे जरुरी हो गयी है. मैं बीते दिनों की एक बात कहना चाहता हूँ. मेरे आसपास समाज में ही कोई समारोह था, सारी तैयारी हो चुकी थी. लोग बाग़ भी आने लगे थे. पर कुछ लड़के जो उस समारोह के मुख्य कार्यकर्त्ता थे पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए. थोड़ी देर बाद वो आये तो मैंने पूछा की क्या भाई कहाँ चले गए थे उनमे से जो सबसे छोटा था वह कहता है की मूड बनाने गए थे. आप खुद अंदाज लगा सकते हैं की कहाँ जा रहे हैं हम और कहाँ जा रहा है हमारा समाज. नैतिकता की परिभाषा अगर यहाँ पर राखी जाये तो शायद उसे भी शर्म आ जाये. दुर्गापूजा हो या सरस्वती पूजा इस दौरान अगर कुछ जरुरी है तो वह है दारु. पता नहीं लोग क्या सोच रहें हैं या किस तरह की सोच है उनकी लेकिन अगर यह नजारा रहा तो वह दिन दूर नहीं जब फिर से हम गुलाम हो जायेंगे. घर तो बर्बाद हो ही रहा है इससे देश को बर्बाद होने में भी दिन नहीं लगेगा. आखिर में एक ही सवाल है की क्या दारू इतनी जरुरी है जो हम उसका गुलाम बनते जा रहे हैं. सोच को बढ़ाना होगा और एक स्वस्थ समाज और देश का निर्माण करना होगा. विचार का विषय है, गंभीरता से सोचना होगा नहीं तो परिणाम तो हमें पता ही है.एक बात और कहीं यह दारु मजबूरी तो नहीं हो चुकी है?

कडवी हकीकतों के रूबरू कराते सादगी भरे शब्द

2012-01-28T19:25:00.000-08:00

गाँधी के गुजरात से मेहल मकवाना की एक कविता

जैसे मेरे पास भी एक योनि है…सोनी सोरी

जज साहब,
मेरे साल तेंतीस होने को आये लेकिन,
मैंने कभी कारतूस नहीं देखी है !
सिर्फ बचपन में फोड़े दीपावली के पटाखों की कसम,
आज तक कभी छुआ भी नहीं है बन्दुक को !
हा, घर में मटन-चिकन काटने इस्तेमाल होता,
थोडा सा बड़ा चाकू चलाने का महावरा है मुझे !
लेकिन मैंने कभी तलवार नहीं उठाई है हाथ में !
में तो कब्बडी भी मुश्किल से खेल पानेवाला बंदा हूँ,
मल्ल युद्द्द या फिर कलैरीपट्टू की तो बात कहा ?
प्राचीन या आधुनिक कोई मार्शल आर्ट नहीं आती है मुझे !
में तो शष्त्र और शाष्त्र दोनों के ज्ञान से विमुख हूं !
यह तक की लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी भी पड़ोसी से मांगता हूँ !

लेकिन मेरे पास दो हाथ है जज साहब,
महनत से खुरदुरे बने ये दोनों हाथ मेरे अपने है !
पता नहीं क्यों लेकिन जब से मैंने यह सुना है,
मेरे दोनों हाथो में आ रही है बहुत खुजली !
खुजला खुजला के लाल कर दिए है मेने हाथ अपने !

और मेरे पास दो पैर है जज साहब !
बिना चप्पल के काँटों पे चल जाये और आंच भी न आये
एसे ये दोनों पैर, मेरे अपने है जज साहब !
और जब से मेंने सुना है
की दंतेवाडा कि आदिवासी शिक्षक सोनी सोरी की योनि में
पुलिसियों ने पत्थर भरे थे,
पता नहीं क्यों में बार बार उछाल रहा हु अपने पैर हवा में !
और खींच रहा हूं सर के बाल अपने !
जैसे मेरे पास भी एक योनि है और कुछ पैदा ही रहा हो उस से !

हा, मेरा एक सर भी है जज साहब,
हर १५ अगस्त और २६ जनवरी के दिन,
बड़े गर्व और प्यार दुलार से तिरंगे को झुकनेवाला
यह सर मेरा अपना है जज साहब !
गाँधी के गुजरात से हूं इसलिए
बचपन से ही शांति प्रिय सर है मेरा !
और सच कहू तो में चाहता भी हूं कि वो शांति प्रिय रहे !
लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है ?

क्या छत्तीसगढ़ का हर आदिवासी,
पैदा होते हर बच्चे को नक्सली बनाना चाहता है ?
नहीं ना ? पर उसके चाहने से क्या होता है ?
में तो यह कहता हु की उसके ना चाहने से भी क्या होता है ?
जैसे की आज में नहीं चाहता हु फिर भी ...
मेरा सर पृथ्वी की गति से भी ज्यादा जोर से घूम रहा है !
सर हो रहा है सरफिरा जज साहब,
इससे पहले की सर मेरा फट जाये बारूद बनकर,
इससे पहले की मेरा खुद का सर निगल ले हाथ पैर मेरे ,
इससे पहले की सोनी की योनि से निकले पत्थर लोहा बन जाए,
और ठोक दे लोकतंत्र के पिछवाड़े में कोई ओर कील बड़ी,
आप इस चक्रव्यूह को तोड़ दो जज साहब !
रोक लो आप इसे !
इस बिखरते आदिवासी मोती को पिरो लो अपनी सभ्यता के धागे में !
वेसे मेरे साल तेंतीस होने को आये लेकिन,
मैंने कभी कारतूस नहीं देखी !
कभी नहीं छुआ है बन्दुक को ,
नहीं चलाई है तलवार कभी !
और ना ही खुद में पाया है
कोई जुनून सरफरोशी का कभी !

– मेहुल मकवाना, अहमदाबाद, गुजरात
94276 32132 and 84012 93496

इस कविता को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

Listen to the poem on Soni Sori here

क्रेक्तिविस्ट से साभार

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-27T19:07:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

नहीं बजा सकते मंदिर में घंटा !
लोकतंत्र को जनांदोलनों से नहीं भ्रष्टाचार से है खतरा
Operation MLA नोटतंत्र !
क्यूँ फ्लॉप हो रही है टीम अन्ना : एक विश्लेषण

नहीं बजा सकते मंदिर में घंटा !

Posted: 27 Jan 2012 06:43 PM PST

आँध्रप्रदेश सरकार की साम्प्रदायिकता का एक अजीब और दुखद उदाहरण सामने आया है | हैदराबाद में चार मीनार के पास स्थित भाग्यलक्ष्मी जी के मंदिर पर ‘आरती के समय घंटे’ बजाने पर रोक है; जिसके लिए प्रशासन ने दो महिला कांस्टेबल भी भक्तों को घंटे-घन्टी बजाने से रोकने के लिए लगाये है| निचे का फोटो देखकर आपको हकीकत का अंदाजा लग जायेगा !

बताया जा रहा है की हैदराबाद में मजलिस पार्टी के विधायक दल के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों मे जो मंदिर है उसमे घंटे बजाने पर रोक लगा दिया जाये क्योकि घंटे गैर इस्लामिक होते है और इनकी आवाज किसी मुस्लिम के कानों मे नहीं जानी चाहिए |

लोकतंत्र को जनांदोलनों से नहीं भ्रष्टाचार से है खतरा

Posted: 27 Jan 2012 06:05 PM PST

मित्रों,जबसे भारत में अन्ना हजारे के प्रखर नेतृत्व में जनांदोलन शुरू हुआ है इसके भारतीय लोकतंत्र पर संभावित प्रभावों का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है.ताजा विश्लेषण किया है हमारी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने.उनके मतानुसार भारतीय लोकतंत्र एक वृक्ष है और जनांदोलन उसे लगातार आंधी-तूफ़ान की तरह हिला रहे हैं,जिसके चलते हो सकता है कि यह पेड़ ही जड़ से उखड जाए.उन्होंने सीधे-सीधे जनांदोलनों का जिक्र तो नहीं किया है लेकिन उनके कथन के आशय को लेकर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी तरह के भ्रम की गुंजाईश भी नहीं है.अब प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच भारत में लोकतंत्र खतरे में है और अगर खतरे में है भी तो उसे किन-किन तत्वों से और किस तरह का और कितना गंभीर खतरा है?

मित्रों,चाहे कोई भी शासन हो,किसी भी तरह का शासन हो उसकी मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि आम जनता का उसके ऊपर कितना विश्वास है.इतिहास गवाह है कि किसी भी शासन को सबसे ज्यादा खतरा होता है भ्रष्टाचार से और गरीबी तथा बेरोजगारी से.चाहे फ़्रांस की क्रांति हो या रूस की या फिर मिस्र या लीबिया की;ये क्रांतियाँ इसलिए हुई क्योंकि पूर्व प्रचलित शासन समय रहते जनाक्षाओं के अनुरूप खुद को नहीं बदल सका.चीन में च्यांग काई शेक अमेरिका आदि अतिशक्तिशाली देशों द्वारा खुले दिल से सहायता मिलने के बाबजूद गृहयुद्ध में इसलिए हार गया क्योंकि उसके शासन में इतना अधिक भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि उसके सैनिक चंद पैसों के लिए अपने हथियार और गोलियां तक माओवादियों के हाथों बेच डालते थे.बढ़ते भ्रष्टाचार ने उसके मजबूत शासन को अन्दर से खोखला कर दिया था और जनता का उसमें विश्वास भी समय गुजरने के साथ निराशा के कारण कम होता जा रहा था.
मित्रों,वर्तमान भारत की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है.निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र इस समय खतरे में है और खतरा भी बाह्य नहीं आतंरिक है शेक के चीन की तरह.हमारे लोकतंत्र को मधु कोड़ा,ए. राजा,सुखराम,मायावती,सुरेश कलमाड़ी,लालू प्रसाद यादव जैसे अनगिनत भ्रष्ट जनप्रतिनिधि मुँह चिढ़ा रहे हैं और वर्तमान केंद्र सरकार है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई प्रभावी कदम उठाना चाहती ही नहीं.ऐसे में जब अख़बारों और सोशल मीडिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने और सरकार को कदम उठाने के लिए प्रेरित करने का कोई प्रभाव होता नजर नहीं आ रहा था तब जनता के सामने सिवाय जनांदोलन करने के कोई विकल्प ही नहीं था.पहले तो आम जनता ने अपने खास जनप्रतिनिधियों से ‘तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिन्धु किनारे,पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे-प्यारे.’शैली में हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि “हे कृपानिधान!कृपया आप हमारी मांगों को मानते हुए जनलोकपाल कानून बनाईये जिससे हमें भ्रष्टाचार रुपी दानव से राहत मिल सके.”परन्तु सत्ता की मद-वारुणी के पान में मस्त जनता द्वारा ही गलती से निर्वाचित हुई सरकार ने उनकी विनम्रता को उनकी कमजोरी का संकेत मान लिया.साथ ही वे आम जनता की ईच्छा को भी नहीं समझ सके.उन्हें लगा कि इस जनांदोलन में कोई आंतरिक ऊर्जा है ही नहीं और यहीं पर उन्होंने १६ अगस्त,२०११ को वह गलती कर दी जो ७-८ नवम्बर,१९१७ को रूस में जार निकोलस द्वितीय ने और १४ जुलाई,१७८९ को फ़्रांस में लुई १६वाँ ने की थी;उन्होंने क्रांति के सूरज को ही कैद करने की कोशिश की और नतीजे में अपना हाथ जला बैठे.बाद में उन्होंने भयभीत मन से अन्ना को अनशन की अनुमति तो दे दी लेकिन उनके हाव-भाव से आज भी ऐसा बिलकुल भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा भी है.बाद में संसद में एक दन्त और विषविहीन लोकपाल की स्थापना का कुत्सित प्रयास भी सरकार द्वारा किया गया जो जनता के दबाव के चलते सौभाग्यवश असफल भी हो गया.इस बीच प्रधानमंत्री ने नए साल पर देशवासियों को भरोसा दिलाया कि वे नए साल में भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए अपेक्षित कदम उठाएंगे परन्तु अभी तक इस तरह के कोई संकेत दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं.
मित्रों,कुछ करने के लिए एक दिन ही काफी होता है और नहीं करने के लिए सदियाँ भी नाकाफी होती हैं.सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ग़लतफ़हमी पालने की बीमारी अभी भी गई नहीं है.वह अन्ना के मुम्बई आन्दोलन की विफलता के बाद यह मान बैठी है कि उनके जनांदोलन में अब कोई ऊर्जा शेष ही नहीं रही और अगर पार्टी को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल होती है तब सीधे-सीधे यह मान लेना चाहिए कि जनता ने अन्ना और उनकी मांगों को ख़ारिज कर दिया है.हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि विधानसभा चुनावों की प्रकृति लोकसभा चुनावों से अलग होती है.इन चुनावों में ज्यादातर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव कम ही होता है.यह बात कांग्रेस के नेता भी जानते हैं इसलिए इन चुनावों को किसी भी तरह अन्ना आन्दोलन पर जनमत संग्रह नहीं माना जा सकता है;नहीं माना जाना चाहिए.इस सत्य में कोई संदेह नहीं कि इस आन्दोलन में अभी भी पर्याप्त ऊर्जा है और अगर सही वक़्त में फिर से आन्दोलन छेड़ा जाता है तो हमारे मदांध शासकों को झुकाया जा सकता है और घुटनों पर आने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है.इस आन्दोलन को न तो बैरम खान दिग्विजय सिंह के कुतर्क ही कमजोर कर सकते हैं और न ही अकबर राहुल गाँधी की कोरी राजनीतिक विरासत ही.यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह आन्दोलन लोकतंत्र के खिलाफ हरगिज नहीं है बल्कि यह तो शासन-प्रशासन में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार के विरुद्ध है इसलिए इससे लोकतंत्र के पेड़ के जड़ से उखड जाने का खतरा राष्ट्रपति जी को क्यों महसूस हो रहा है,शायद उन्हें ही इसका बेहतर पता होगा.राष्ट्रपति जी लोकतंत्र अगर एक पेड़ है तो उसकी जड़ें है भ्रष्टाचार-मुक्त सुशासन और उसके इर्द-गिर्द की मजबूत मिटटी है जनता का उसके प्रति अटूट विश्वास.अगर इस पेड़ को समय रहते भ्रष्टाचार की इस विषबेल से नहीं बचाया गया और इसका वक़्त पर उपचार नहीं किया गया तो फिर एक दिन निश्चित रूप से यह पेड़ खोखला होकर सूखे ठूंठ में बदल जाएगा और मर जाएगा.शायद वह दिन अब ज्यादा दूर रह भी नहीं गया है.तब न तो इसे हिलाने की आवश्यकता होगी और न ही ईलाज करने की ही.इसलिए हमें अब से और अभी से ही भ्रष्टाचार की इस विषबेल को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर देने चाहिए.तभी भारत में लोकतंत्र बच पाएगा और हमारे मदमस्त जनप्रतिनिधियों के पद भी शेष रह रह पाएँगे.वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के वटवृक्ष को खतरा भ्रष्टाचार से है न कि जनांदोलनों से.बल्कि जनांदोलनों की सफलता से ही हमारे लोकतंत्र की सफलता का मार्ग अग्रसर होने वाला है.अब तो सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाये जाने की भी इन्तहां हो रही है.दुष्यंत कुमार के शब्दों में ‘हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए;सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए.’

Operation MLA नोटतंत्र !

Posted: 27 Jan 2012 01:55 AM PST

क्यूँ फ्लॉप हो रही है टीम अन्ना : एक विश्लेषण

Posted: 27 Jan 2012 01:10 AM PST

टीम अन्ना के गैरजरुरी बयानों और कार्यशैली ने जनता को निराश किया है |

पिछले साल भ्रष्टाचारियों की लंका में अंगद की तरह लोकपाल आंदोलन का पैर जमाने वाली टीम अन्ना साल खत्म होते–होते अचानक हवा में क्यों उड़ गयी ? आखिर ऐसा क्या हुआ क्यूँ टीम अन्ना की ‘ मॉस अपील ‘ ख़ारिज होने के करीब पहुँच गयी है ? ऐसे अनेकों सवाल अन्ना से आस लगाने वालों के मन में उठ रहा है |

अनुमान और संभावनाओं पर आधारित हजारों जबाव हो सकते हैं लेकिन तर्क की कसौटी पर कसा जाने लायक उत्तर तो टीम अन्ना के बयानों और उनकी कार्यशैली को आधार बना कर ही ढूंढा जा सकता है |

कभी अन्ना शराबियों को सुधारने के लिए कोड़े मारने की बात करते हैं तो कभी भ्रष्टाचारियों को थप्पड़ लगाने की जरूरत बताते हैं | ध्यान रहे , ये वही अन्ना हजारे हैं जिनको साल २०११ के अप्रैल से अगस्त की छोटी सी अवधि में मीडिया और कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा भारत का नया गाँधी बताया जा रहा था | अन्ना की लोकप्रियता के पीछे गांधी जी से मिलती जुलती कद काठी , छवि और मीडिया का तथाकथित भ्रामक प्रचार एक बड़ा कारण था | लेकिन गाँधी के सिद्धांतों का अन्ना की कथनी और करनी से मेल नहीं खाना , धीरे – धीरे भारतीय जनमानस से अन्ना को दूर कर रहा है साथ ही साथ टीम अन्ना के सदस्यों का फूहड़ , आत्माभिमानी , गैरलोकतांत्रिक और कई दफे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध दिए गए बयानों ने पूरी टीम की साख को अल्प समय में धूमिल किया है | फिर चाहे वो कुमार विश्वास द्वारा बाबा रामदेव और भगवान शिव के विषय में किया गया परिहास हो या फिर प्रशांत भूषण द्वारा कश्मीर संबंधी बयान |

टीम अन्ना की विश्वसनीयता को सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब चुनावी राज्यों में प्रचार के पूर्व घोषित एजेंडे से पलटते हुए टीम अन्ना ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार नहीं करने का निर्णय लिया , अब तो कई आलोचक खुलकर कहने लगे हैं कि ” टीम अन्ना काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बढते जनाक्रोश का हवा निकालने की कांग्रेसी रणनीति का ही एक हिस्सा है |” आलोचकों की माने तो “केंद्र में बैठे मनमोहन सिंह सरकार और आंदोलन दोनों चला रहे हैं |”

अन्ना के ऊपर काफी पहले से उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलने वाले राज ठाकरे को शह देने का आरोप लगता रहा है , अब जब कि अन्ना उनकी टीम देश की हर छोटी – बड़ी घटना और नेताओं के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देने से नहीं चुकती तो फिर राज ठाकरे के देशद्रोही और विभाजनकारी वक्तव्यों पर खामोश क्यों है ? २६ जनवरी को टीम अन्ना द्वारा आयोजित सेमिनार 'गणतंत्र का पुनर्गठन' में लीलाधर भट नामक एक व्यक्ति ने अन्ना को संबोधित करते हुए पूछा कि मुम्बई में उत्तर भारतीयों को आतंकवादी बताने वाले राज ठाकरे के खिलाफ उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया | इस सवाल का जवाब देने के बजाय टीम अन्ना के एक सदस्य गोपाल राय ने उल्टा उस व्यक्ति को ही विभाजनकारी करार दे दिया |

कुल मिलाकर टीम अन्ना ना केवल असली मुद्दे से खुद भटक चुकी है बल्कि देश की जनता को भी निराशा और अंधेरगर्दी में डाल रही है | आज कल अन्ना की टीम जितना समय न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बिता रही है उतना समय अगर आम आदमी के सवालों , आगामी रणनीति तैयार करने और टीम के प्रबंधन में लगाये तो शायद उनके लिए और इस आंदोलन के हित में होगा |

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-26T19:08:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

Padma awards 2012 full list
राष्ट्रपति से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ता है ! (Exclusive News)
इस गणतंत्र तक ना गण बचा है ना तंत्र !

Padma awards 2012 full list

Posted: 26 Jan 2012 08:13 AM PST

पद्म विभूषण

1. इब्राहिम अल्काजी,कला

2. यू. के. शिवरमन,कला

3. जोहरा सहगल,कला

4. डॉ. वाई वेनुगोपाल रेड्डी,सार्वजनिक क्षेत्र

5. डॉ. वेंकटरामन रामकृष्णन,साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

6. डॉ. प्रताप चंद रेड्डी,टेड ऐंड इंडस्ट्री

पद्म भूषण

1. इलैयाराजा – कला

2. आमिर खान – कला

3. अकबर पद्मसी – कला

4. अल्ला रक्खा रहमान – कला

5. पंडित छन्नूलाल मिश्रा – कला

6. कुमुदिनी लखिया – कला

7. के. एन. मरार – कला

8. प्रो. मधुसूदन अमिलाल ढाकी – कला

9. मल्लिका साराभाई – कला

10. प्रो. नूकाला चिन्ना सत्यनारायण – कला

11. पंडित पुट्टाराज गवई – कला

12. राम कुमार – कला

13. श्रीनिवास विनायक खाले – कला

14. उस्ताद सुल्तान खान – कला

15. बी. के. चतुवेर्दी – सिविल सर्विस

16. मूसा रजा – सिविल सविर्स

17. डॉ. पी. आर. दुभाषी – सिविल सविर्स

18. फरीद जकारिया – पत्रकारिता

19. अनिल बोर्डिया – शिक्षा और साहित्य

20. प्रो. बिपिन चंद्रा – शिक्षा और साहित्य

21. जी. पी. चोपड़ा – शिक्षा और साहित्य

22. प्रो. मोहम्मद अमीन – शिक्षा और साहित्य

23. प्रो. सत्यव्रत शास्त्री – शिक्षा और साहित्य

24. प्रो. तान छुंग – शिक्षा और साहित्य

25. प्रो. वेल्ली मोनप्पा हेगड़े – मेडिसिन

26. ई. टी. नारायणन मूस – मेडिसिन

27. डॉ. नोशिर एम. श्राफ – मेडिसिन

28. डॉ. पी. के. वारियर – मेडिसिन

29. डॉ. रमाकांत मदनमोहन पाण्डा – मेडिसिन

30. प्रो. (डॉ.) सत्यपाल अग्रवाल – मेडिसिन

31. प्रो. अभिजीत सेन – पब्लिक अफेयर्स

32. शैलेश कुमार बंधोपाध्याय – पब्लिक अफेयर्स

33. संत सिंह चटवाल – पब्लिक अफेयर्स

34. प्रो. आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

35. प्रो. बिकास चंद सिन्हा – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

36. जगदीश चंद कपूर – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

37. डॉ. बालगंगाधरनाथ स्वामी जी – सोशल वर्क

38. एकनाथ राव उर्फ बालासाहब दिखे पाटिल – सोशल वर्क

39. कैप्टन सी. पी. कृष्णन नायर – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

40. डॉ. कुशल पाल सिंह – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

41. मनविंदर सिंह बंगा उर्फ विंदी बंगा – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

42. नारायणन वघुल – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

43. एस. पी. ओसवाल – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

पद्मश्री

1. गुलाम मोहम्मद मीर – पब्लिक सविर्स

2. रेखा – आर्ट

3. अर्जुन प्रजापति – आर्ट

4. अरुंधति नाग – आर्ट

5. कैरमेल बर्कसन – आर्ट

6. उस्ताद बसीफुद्दीन डागर – आर्ट

7. गुल बर्धन – आर्ट

8. ओबाम ओगंवी एन. देवी – आर्ट

9. हरि उप्पल – आर्ट

10. के. राघवन – आर्ट

11. गुरु मायाधर राउत – आर्ट

12. मुकुंद लाठ – आर्ट

13. निमाई घोष – आर्ट

14. पंडित रघुनाथ पाणिग्रही – आर्ट

15. राजकुमार अछोवा सिंह – आर्ट

16. डॉ. रामदयाल मुंडा – आर्ट

17. रेसुल पोकुट्टी – आर्ट

18. सैफ अली खान – आर्ट

19. डॉ. शोभा राजू – आर्ट

20. सुमित्रा गुहा – आर्ट

21. पंडित उल्हास काशलकर – आर्ट

22. डी. आर. कातिर्केयन – सिविल सविर्स

23. डॉ. रंजीत भार्गव – पर्यावरण संरक्षण

24. अरुण शर्मा – शिक्षा और साहित्य

25. प्रो. अरविंद कुमार – शिक्षा और साहित्य

26. बी.जी. दखार – शिक्षा और साहित्य

27. प्रो. गोविंद चंद पांडे – शिक्षा और साहित्य

28. प्रो. हमीदी कश्मीरी – शिक्षा और साहित्य

29. प्रो. (डॉ.) हरमन कुल्के – शिक्षा और साहित्य

30. जानकी वल्लभ शास्त्री – शिक्षा और साहित्य

31. डॉ. जितेंद ऊ धमपुरी – शिक्षा और साहित्य

32. लालबहादुर सिंह चौहान – शिक्षा और साहित्य

33. लालजुइया कोलनी – शिक्षा और साहित्य

34. मारिया अरोरा कौतो – शिक्षा और साहित्य

35. डॉ. राजलक्ष्मी पार्थसारथी उर्फ वाई. जी. पार्थसारथी – शिक्षा और साहित्य

36. प्रो. रामरंजन मुखर्जी – शिक्षा और साहित्य

37. डॉ. रंगनाथन पार्थसारथी – शिक्षा और साहित्य

38. फादर रोमाल्ड डिसूजा – शिक्षा और साहित्य

39. प्रो. सादिक-उर-रहमान किदवई – शिक्षा और साहित्य

40. शेल्डन पॉलक – शिक्षा और साहित्य

41. डॉ. सुरेंद दुबे – शिक्षा और साहित्य

42. डॉ. अनिल कुमार भल्ला – मेडिसिन

43. डॉ. अरविंदर सिंह सोइन – मेडिसिन

44. डॉ. बी. रमन राव – मेडिसिन

45. डॉ. जे. आर. कृष्णमूर्ति – मेडिसिन

46. के. के. अग्रवाल – मेडिसिन

47. प्रो. के. एस. गोपीनाथ – मेडिसिन

48. डॉ. लक्ष्मी चंद गुप्ता – मेडिसिन

49. डॉ. फिलिप अगस्टाइन – मेडिसिन

50. डॉ. रविंद नारायण सिंह – मेडिसिन

51. डॉ. विकास महात्मे – मेडिसिन

52. डॉ. रफेल आई फर्नांडिस – पब्लिक अफेयर्स

53. प्रो. एम. आर. सत्यनारायण राव – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

54. प्रो. (डॉ.) पल्पू पुष्पांगदन – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

55. प्रो. पी. सोम सुंदरम – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

56. प्रो. पी. इट्टाप जॉन – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

57. डॉ. विजय प्रसाद डिमरी – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

58. डॉ. विजय लक्ष्मी रवींदनाथ – साइंस ऐंड इंजीनियरिंग

59. अनु आगा – सोशल वर्क

60. ए. टी. मितेई – सोशल वर्क

61. दीप जोशी – सोशल वर्क

62. डॉ. जे. आर. गंगारमानी – सोशल वर्क

63. क्रांति शाह – सोशल वर्क

64. डॉ. कुरियन जोन मेलाम्पराम्बील – सोशल वर्क

65. बाबा सेवा सिंह – सोशल वर्क

66. सुधा कौल – सोशल वर्क

67. डॉ. सुधीर एम. पारिख – सोशल वर्क

68. इगनास टिर्की – खेल

69. कुमार रामनारायण कातिर्केयन – खेल

70. रमाकांत विट्ठल आचरेकर – खेल

71. साइना नेहवाल – खेल

72. विजेंदर सिंह – खेल

73. वीरेंद सहवाग – खेल

74. डॉ. अल्लूरी वेंकट सत्यनारायण राजू – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

75. डॉ. बी. रविंदन पिल्लै – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

76. दीपक पुरी – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

77. इरशाद मिर्जा – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

78. ब्रिगेडियर कपिल मोहन – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

79. डॉ. कर्सनभाई खोडीदास पटेल – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

80. टी. एन. मनोहरन – ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री

81. वेनु श्रीनिवास – ट्रेड एंड इंडस्ट्री

Padma Vibhushan

1. Shri K G Subramanyan – Art-Painting & Sculpture – West Bengal

2. Late Shri Mario De Miranda – Art-Cartoonist – Goa*

3. Late (Dr.)Bhupen Hazarika – Art- Vocal Music – Assam*

4. Dr. Kantilal Hastimal Sancheti – Medicine – Orthopedics – Maharashtra

5. Shri T V Rajeswar – Civil Service – Delhi

Padma Bhushan

1. Smt. Shabana Azmi – Art – Cinema – Maharashtra

2. Shri Khaled Choudhury – Art – Theatre – West Bengal

3. Shri Jatin Das – Art – Painting – Delhi

4. Pandit Buddhadev Das Gupta – Art – Instrumental Music – Sarod – West Bengal

5. Shri Dharmendra Singh Deol alias Dharmendra – Art – Cinema – Maharashtra

6. Dr. Trippunithwra Viswanathan Gopalkrishnan – Art – Classical vocal and instrumental music – Tamil Nadu

7. Ms. Mira Nair – Art – Cinema – Delhi

8. Shri M.S. Gopalakrishnan – Art – Instrumental Music-Violin – Tamil Nadu

9. Shri Anish Kapoor – Art – Sculpture – UK*

10. Shri Satya Narayan Goenka – Social Work – Maharashtra

11. Dr. (Judge) Patibandla Chandrasekhar Rao – Public Affairs – Germany*

12. Shri George Yong-Boon Yeo – Public Affairs – Singapore*

13. Prof. Shashikumar Chitre – Science and Engineering – Maharashtra

14. Dr. M S Raghunathan – Science and Engineering – Maharashtra

15. Shri Subbiah Murugappa Vellayan – Trade and Industry – Tamil Nadu

16. Shri Balasubramanian Muthuraman – Trade and Industry – Maharashtra

17. Dr. Suresh H. Advani – Medicine – Oncology – Maharashtra

18. Dr. Noshir H Wadia – Medicine-Neurology – Maharashtra

19. Dr. Devi Prasad Shetty – Medicine-Cardiology – Karnataka

20. Prof. (Dr.) Shantaram Balwant Mujumdar – Literature and Education – Maharashtra

21. Prof. Vidya Dehejia – Literature and Education – USA*

22. Prof. Arvind Panagariya – Literature and Education – USA*

23. Dr. Jose Pereira – Literature and Education – USA*

24. Dr. Homi K. Bhabha – Literature and Education – UK *

25. Shri N Vittal – Civil Service – Kerala

26. Shri Mata Prasad – Civil Service – Uttar Pradesh

27. Shri Ronen Sen – Civil Service – West Bengal

Padma Shri

1. Shri Vanraj Bhatia – Art – Music – Maharashtra

2. Shri Zia Fariduddin Dagar – Art – Music – vocal – Maharashtra

3. Smt. Nameirakpam Ibemni Devi – Art – Music- Khongjom Parba – Manipur

4. Shri Ramachandra Subraya Hegde Chittani – Art – Yakshagana dance drama – Karnataka

5. Shri Moti Lal Kemmu – Art – Playwright – Jammu and Kashmir

6. Shri Shahid Parvez Khan – Art – Instrumental Music-Sitar – Maharashtra

7. Shri Mohan Lal Kumhar – Art – Terracotta – Rajasthan

8. Shri Sakar Khan Manganiar – Art – Rajasthani Folk Music – Rajasthan

9. Smt. Joy Michael – Art – Theatre – Delhi

10. Dr. Minati Mishra – Art – Indian Classical Dance-Odissi. – Orissa

11. Shri Natesan Muthuswamy – Art – Theatre. – Tamil Nadu

12. Smt. R. Nagarathnamma – Art – Theatre – Karnataka

13. Shri Kalamandalm Sivan Nambootiri – Art – Indian Classical Dance- Kutiyattam – Kerala

14. Smt. Yamunabai Waikar – Art – Indian Folk Music-Lavani. – Maharashtra

15. Shri Satish Alekar – Art – Playwright – Maharashtra

16. Pandit Gopal Prasad Dubey – Art – Chhau dance and choreography – Jharkhand

17. Shri Ramakant Gundecha and Shri Umakant Gundecha# – Art – Indian Classical Music- Vocal – Madhya Pradesh

18. Shri Anup Jalota – Art-Indian Classical Music- Vocal – Maharashtra

19. Shri Soman Nair Priyadarsan – Art – Cinema- Direction – Kerala

20. Shri Sunil Janah – Art-Photography – Assam

21. Ms. Laila Tyebji – Art-Handicrafts – Delhi

22. Shri Vijay Sharma – Art-Painting – Himachal Pradesh

23. Smt. Shamshad Begum – Social Work – Chattisgarh

24. Smt. Reeta Devi – Social Work – Delhi

25. Dr. P.K. Gopal – Social Work – Tamil Nadu

26. Smt. Phoolbasan Bai Yadav – Social Work – Chattisgarh

27. Dr. G. Muniratnam – Social Work – Andhra Pradesh

28. Shri Niranjan Pranshankar Pandya – Social Work – Maharashtra

29. Dr. Uma Tuli – Social Work – Delhi

30. Shri Sat Paul Varma – Social Work – Jammu and Kashmir

31. Smt.Binny Yanga – Social Work – Arunachal Pradesh

32. Shri Yezdi Hirji Malegam – Public Affairs – Maharashtra

33. Shri Pravin H. Parekh – Public Affairs – Delhi

34. Dr. V. Adimurthy – Science and Engineering – Kerala

35. Dr. Krishna Lal Chadha – Science and Engineering – Agriculture – Delhi

36. Prof. Virander Singh Chauhan – Science and Engineering – Delhi

37. Prof. Rameshwar Nath Koul Bamezai – Science and Engineering – Jammu and Kashmir

38. Dr. Vijaypal Singh – Science and Engineering – Agricultural Research – Uttar Pradesh

39. Dr. Lokesh Kumar Singhal – Science and Engineering – Punjab

40. Dr. Yagnaswami Sundara Rajan – Science and Engineering – Karnataka

41. Prof. Jagadish Shukla – Science and Engineering – USA*

42. Ms. Priya Paul – Trade and Industry – Delhi

43. Shri Shoji Shiba – Trade and Industry – Japan*

44. Shri Gopinath Pillai – Trade and Industry – Singapore*

45. Shri Arun Hastimal Firodia – Trade and Industry – Maharashtra

46. Dr. Swati A. Piramal – Trade and Industry – Maharashtra

47. Prof. Mahdi Hasan – Medicine-Anatomy – Uttar Pradesh

48. Dr. Viswanathan Mohan – Medicine – Diabetology – Tamil Nadu

49. Dr. J. Hareendran Nair – Medicine – Ayurveda – Kerala

50. Dr. Vallalarpuram Sennimalai Natarajan – Medicine – Geriatrics – Tamil Nadu

51. Dr. Jitendra Kumar Singh – Medicine – Oncology – Bihar

52. Dr. Shrinivas S. Vaishya – Medicine-Healthcare – Daman and Diu

53. Dr. Nitya Anand – Medicine – Drugs Research – Uttar Pradesh

54. Late Dr. Jugal Kishore – Medicine – Homoeopathy – Delhi *

55. Dr. Mukesh Batra – Medicine-Homeopathy – Maharashtra

56. Dr. Eberhard Fischer – Literature and Education – Switzerland*

57. Shri Kedar Gurung – Literature and Education – Sikkim

58. Shri Surjit Singh Patar – Literature and Education – Poetry – Punjab

59. Shri Vijay Dutt Shridhar – Literature and Education – Journalism – Madhya Pradesh

60. Shri Irwin Allan Sealy – Literature and Education – Uttarakhand

61. Ms. Geeta Dharmarajan – Literature and Education – Delhi

62. Prof. Sachchidanand Sahai – Literature and Education – Haryana

63. Smt. Pepita Seth – Literature and Education – Kerala

64. Dr. Ralte L. Thanmawia – Literature and Education – Mizoram

65. Shri Ajeet Bajaj – Sports – Skiing – Delhi

66. Smt. Jhulan Goswami – Sports – Women’s Cricket – West Bengal

67. Shri Zafar Iqbal – Sports-Hockey – Uttar Pradesh

68. Shri Devendra Jhajrija – Sports – Athletics- Paralympics – Rajasthan

69. Shri Limba Ram – Sports – Archery – Rajasthan

70. Shri Syed Mohammed Arif – Sports – Badminton – Andhra Pradesh

71. Prof. Ravi Chaturvedi – Sports- Commentary – Delhi

72. Shri Prabhakar Vaidya – Sports-Physical Education – Maharashtra

73. Shri T. Venkatapathi Reddiar – Others-Horticulture – Puducherry

74. Dr. K. (Kota) Ullas Karanth – Others-Wildlife Conservation and Environment Protection – Karnataka

75. Shri K Paddayya – Others-Archaeology – Maharashtra

76. Shri Swapan Guha – Others-Ceramics – Rajasthan

77. Dr. Kartikeya V. Sarabhai – Others – Environmental Education – Gujarat

राष्ट्रपति से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ता है ! (Exclusive News)

Posted: 26 Jan 2012 03:34 AM PST

ऊपर की पंक्ति पढकर आप चौंक गए होंगे ! आखिर देश के प्रथम नागरिक से मिलने के लिए किसी आम नागरिक को पहले पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरुरत है ? हालाँकि ऐसा अनुभव किसी आम भारतीय नागरिक का नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठित संस्था ' इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ' के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत शर्मा का है|

प्रशांत शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति को 13 जनवरी 2012 को भेजे गए एक पत्र की प्रति 'जनोक्ति' को भेजी है | राष्ट्रपति के नाम उक्त पत्र के अनुसार कृषि विभाग से संबद्ध पदाधिकारी प्रशांत शर्मा अपनी विभागीय आप-बीती और जनहित के मुद्दों को लेकर साल 2005 से ही राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश कर रहे हैं | शर्मा के मुताबिक उन्होंने साल 2005 में राष्ट्रपति भवन सचिवालय को कुछ दस्तावेज राष्ट्रपति के अवलोकनार्थ दिए थे |

24 दिसंबर 2011 से लगातार प्रशांत शर्मा ने राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखने की अपनी पुरानी कोशिश को फिर से शुरू किया लेकिन हर बार सचिवालय कर्मियों द्वारा उन्हें मिलवाने का वादा देकर टाला जाता रहा | हर दिन सुबह से शाम तक बस इन्तेजार कि एक बार राष्ट्रपति से मिलने दिया जाए | इन्तेजार का यह सिलसिला मुसलसल 14 दिनों तक चलता रहा लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी |

अपने पत्र में प्रशांत शर्मा लिखते हैं ; पंद्रहवे दिन 5 जनवरी 2012 को भी मै राष्ट्रपति भवन पहुंचा , शाम को 6 बजे अचानक वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने चिल्लाते हुए असंवैधानिक तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया | काफी कहा-सुनी के बाद अंततः उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक सर्च किया और मेरी जेब से गाड़ी की चाभी निकाल ली | फिर गाड़ी को पार्किंग से निकालकर बाहर कर दिया | फिर मुझे अमानवीय तरीके से धक्का देते हुए बाहर ले गए | एक के बाद एक सवालों की बौछार कर दी ; नाम क्या है ? बाप का नाम क्या है ? पता क्या है ? और कहा " राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ता है ! " फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने को कहा |

गौरतलब है कि प्रशांत शर्मा ने बार-बार अपमानित होने के बाद भी हार नहीं मानी और अगले दिन 6 जनवरी 2012 को फिर राष्ट्रपति भवन जा पहुंचे | लेकिन इस बार उन्हें अंदर भी घुसने नहीं दिया और कहा गया कि बाहर ही अपनी गाड़ी में इन्तेजार करो | एक घंटे के बाद फिर एक सुरक्षाकर्मी आकर कहता है " ये राष्ट्रपति भवन है ! गाडी यहाँ कैसे लगाई ? उधर दूर ले जाकर लगाओ "

जो उलझ कर रह गयी है फाइलों के जाल में ,गाँव तक वह रौशनी आएगी कितने साल में ? (अदम गोंडवी )

पूरे प्रकरण से विचलित और व्यवस्था के प्रति मन में आक्रोश लिए प्रशांत शर्मा कहते हैं " संविधान के मुताबिक आम नागरिक का देश के प्रथम नागरिक से सीधा सम्बन्ध है | आखिर भारत के राष्ट्रपति का सचिवालय एक "पोस्ट ऑफिस " की तरह कैसे काम कर रहा है ? जबकि वहां पर्सनल सेक्रेटरी की व्यवस्था है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं ! सात सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति से मिलकर अपना प्रेजेंटेशन उनको दिखा सकूँ , अफ़सोस से कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति तो दूर की बात है , उनके ऑफिस का कोई अधिकारी तक बात करने को तैयार नहीं है ! बस हर बार एक नया लेटर लिखना पड़ता है | "

Disclaimer : खबर में प्रयुक्त तथ्य ‘प्रशांत शर्मा’ द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित हैं |

इस गणतंत्र तक ना गण बचा है ना तंत्र !

Posted: 25 Jan 2012 10:00 PM PST

लोक का स्थान स्वयं ने ले लिया और तंत्र का स्थान परिवादवाद ने, बची-खुची कसर जातिवाद के तंत्र ने कर दी। बढ़ते लम्पट तंत्र एवं गिरते राजनीतिक तंत्र से कहीं न कहीं नुकसान गणतंत्र को अवश्य ही हुआ है। गुलाम भारत को स्वतंत्र कराने में जिन नेताओं ने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी उन्हें आज के तथाकथित लोकतंत्र से ज्यादा पीड़ा है, और हो भी क्यों न ?

आज के नेता लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वह केवल शर्मशार ही करने वाला है, फिर बात चाहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की हो, खूंखार अपराधियों जिन पर दर्जनों केस चल रहे है, बलात्कारी है, को अपना उम्मीदवार बना गणतंत्र के मंदिर में पहुंचाने का कुत्सित प्रयास ही किसी देशद्रोह से कम नहीं है। भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की सेना में सम्मिलित ''लोह महिला'' के रूप में प्रख्यात केप्टन डॉ. लक्ष्मी सहगल आज के लोकतंत्र को देख दुखी है वो कहती है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने ऐसे लोकतंत्र का सपना तो कम से कम नहीं देखा था। इसमें बदलाव आना ही चाहिए, चुनाव में प्रत्याशी ऐसे खड़े हो जो जनता के भले की सोचे, शहर के विकास की सोचे न कि अपने और अपने परिवार के विकास के लिए।

हमें देश की आजादी पर गर्व होना चाहिए क्योंकि यह आजादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। इसे केवल निःस्वार्थ की भावनाओं से ही संभाला जा सकता है। वर्तमान राजनीति पर कहती है कि आज के नेता भ्रष्ट से भ्रष्टतम होते जा रहे है ऐसे चुनावों से कोई करिश्मा नहीं हो सकता। सच्चे देशभक्त युवाओं से ''लोह महिला'' को काफी उम्मीदें है। समाजसेवी मेघा पाटकर भी कुछ ऐसी ही राय वर्तमान राजनीति को लेकर रखती है। यह सच्चा लोकतंत्र नहीं है और न ही इसकी नीतियों में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुगंध आती है।

महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. राधा कृष्णन, डॉ. बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जिस गणतंत्र की बात की थी। आज तो कम से कम दूर-दूर तक नहीं दिख रहा है। जिस आदर के साथ स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी इनका नाम लेती है। वर्तमान परिदृश्य में आज ऐसा एक भी नेता नहीं है जिसे युवा पीढ़ी अपना आदर्श माने। जैसा कृत्य ये नेता करेंगे युवा उसी का अनुशरण करेंगे फिर युवाओं को दोष क्यों?

पांच राज्यों में चुनाव अपने पूरे शवाब पर है और ऐसे में नेता जाति, धर्म का उपयोग संविधान विरूद्ध बढ़-चढ़कर कर रहे है। ये यही नही रूकते, एक कदम आगे बढ़ सभी पार्टियों ने भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, अपराधियों को अपने दलों में न केवल आदरपूर्वक जगह देते है बल्कि उनके गुणगान में संविधान में वर्णित आदर्शों को भी धता बता कह रहे है'' ''दर्जनों केस ही तो चल रहे है अपराध तो सिद्ध नहीं हुआ।'' यह नियमों की निकृष्ट व्याख्या है। ''क्या अपराधी और आदतन अपराधी में भेद करने की हमारे नेताओं की बुद्धि भी कुंठित हो गई है।''

राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयानवीरों, आश्वासनवीरों को तो देखिए कोई कम्प्यूटर फ्री देने की बात करता है तो कोई बिजली ऋणमाफी, आरक्षण की बात करता है। कोई इन भले मानुषों से यह तो पूछे क्या ये पैसा आपके बाप का है? जो ऊल-जलूल घोषणाएं किये जा रहे हो। निःसंदेह पैसा आम जनता का है, जनता से ही टेक्स वसूलेंगे। अन्ततः जनता ही महंगाई की बलि की बेदी पर चढ़ेगी। हकीकत में ''फ्री'' शब्द ही असंवैधानिक है ऐसा कर हम कहीं न कहीं किसी के साथ धोखा दे रहे होते है। नेता जनता को बेवकूफ बनाने के नित नए फार्मूले ईजाद कर रहे है। नेताओं को भी अपनी जीत के लिए जनता की भावनाओं से खेलने का घिनोना खेल बंद कर सच्ची सेवा की बात करना चाहिए। जनता को इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जैसे ही पांचों राज्यों के चुनाव सम्पन्न होंगे दूसरे ही दिन पेट्रोल/डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी जायेगी और फिर जनता को हमेशा की तरह कराहने के लिए, बिलखने के लिए उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जायेगा? नाटक के लिए कुछ विपक्षीगण रैली निकाल अपनी राजनीति को चमकायेंगे।

वक्त नाजुक है, निर्णय का है असली-नकली की पहचान का है जनता भावुकता में न वह इन राजनीतिक पार्टियों से इनकी घोषणाओं को संवैधानिक, कानूनी दृष्टि से पुख्ता करने के लिए निर्धारित शुल्क वाला स्टाम्प पेपर पर जिम्मेदार पार्टी पदाधिकारी से शपथ पत्र लेना चाहिए जिसकी प्रतियां जनता सुरक्षित रखे भविष्य में अपने वायदों से मुकरने के एवज में इन पर विधि सम्मत कार्यवाही जनहित में जनहित याचिका लगा इनके कर्मों का ईनाम जनता इन्हें दिला सके, करना होगा, हो सकता है इस फार्मूले से घोषणावीर बचते ही नजर आए लेकिन जनता को धैर्य एवं विश्वास केवल विधि सम्मत कार्यवाही पर ही करना होगा फिर देखिए इनका चाल और चरित्र।

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-25T19:16:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

क्या इसरो के पूर्व मुखिया का संघ से जुडना खटक रहा है कांग्रेस को ?

Posted: 25 Jan 2012 12:57 AM PST

क्या संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने की सजा कांग्रेस दे रही है इसरो के पूर्व मुखिया जी माधवन नायर को ?

विरोधी विचार रखने और विरोधी संगठन से जुड़ने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है यह इसरो के पूर्व निदेशक जी माधवन नायर के खिलाफ जारी एक सरकारी फरमान में सामने आया है |

इसरो के पूर्व निदेशक जी माधवन नायर विश्व के जाने माने वैज्ञानिक है और भारत को अंतरीक्ष युग मे ले जाने मे एक अहम भूमिका अदा की है ..भारत के उपग्रह कार्यक्रम को इन्होने बहुत तेजी से आगे बढाया और साथ ही साथ पी एस ले वी श्रेणी के सैटेलाइट के ये जनक भी है | इनके कार्यकाल मे रिकार्ड तोड़ उपग्रह अंतरीक्ष मे छोड़े गए | साथ ही साथ इन्होने मिसाइल कार्यक्रम मे भी एक बड़ी भूमिका अदा की |
इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान दिये साथ ही साथ इन्हें अमेरिका , इजराइल , फ्रांस , गुयाना आदि देशो मे भी अनेको सम्मान मिले | इन्होने जिस दिन सेवानिवृत्ति ली उस दिन एक बड़े समारोह मे भारत के राष्ट्रपति ने भी इन्हें राष्ट्र गौरव सम्मान दिया |

संघ के कार्यक्रम में जी माधवन नायर

जी माधवन नायर सेवा निवृति के बाद अपने केरल के अपने गांव मे रहने लगे और राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ से जुड कर शाखाओं में जाना शुरू कर दिया | और फिर कांग्रेस ने वही किया जो वो हर उस इंसान के साथ करती है जिसे वो अपना दुश्मन मानती है यानी जाँच एजेंसी लगाकर उसको परेशान करना और उसे बदनाम कर देना !

सेवा निवृति के पांच साल के बाद अब केन्द्र सरकार उनका नाम एंटरिक्स देवास सौदे में घसीट रही है लेकिन जब कोई सुबूत नहीं मिला तब केन्द्र सरकार एक 66 साल के व्यक्ति को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर देती है |
पूरा देश जानता है कि माधवन नायर ने अमेरिका इजराइल सहित सैकडो देशो के आफर ठुकरा दिये है और वो अब अपना पूरा समय समाज सेवा करते हुए केरल मे बिता रहे है तो फिर इस उटपटांग आदेश का क्या मतलब ?

JANOKTI : जनोक्ति

2012-01-24T19:29:00.001-08:00

JANOKTI : जनोक्ति

उर्दू अख़बारों में छाया रहा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा
चुनावी पेंच… प्रदेश की राजनीति देश पर हावी
आदर्श गांव ‘शब्दो’ के महेशकान्त सरिता को श्रद्धांजलि
गणतंत्र के 2 सवाल ?
आरक्षण समाप्त करना है तो………
कौन है सीजर धोनी का ब्रूटस?

उर्दू अख़बारों में छाया रहा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा

Posted: 24 Jan 2012 08:58 AM PST

उर्दू के लगभग सभी समाचारपत्रों ने अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार % आरक्षण को एक धोखा और मजाक करार दिया है। अधिकांश मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि संविधान में संशोधन करके मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण दिया जाए। जबकि कुछ अन्य मुसलमान नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मुसलमानों को धोखा दिया है। रंगनाथ मिश्र आयोग ने अल्पसंख्यकों को 15 %और मुसलमानों को 10 % आरक्षण देने की सिफारिश की थी । मगर उसे भी स्वीकार नहीं किया गया है।

हैदराबाद से प्रकाशित दैनिक मुंसिफ (24 दिसबं र 2011) ने हेडलाइन बनाते हुए लिखा है "अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार % आरक्षण एक मजाक और धोखा |" समाचार का उपशीर्षक है "रंगनाथ मिश्र कमीषन के सिफारिषों के मुताबिक मुसलमानों को कम से कम 10 % आरक्षण दिया जाए।" अन्य उपशीर्षक है "सरकार का कदम राजनीतिक चाल।" "आल इंडिया मुस्लिम मिसरावात, जमाइते इस्लामी और अन्य मुस्लिम संगठनों द्वारा आलोचना।"

समाचार के अनुसार मुसलमानों को ओबीसी के कोटे से साढ़े चार % आरक्षण देने पर न सिर्फ वामदलों और समाजवादी पार्टी ने ही आपत्ति की है बल्कि मुसलमानों के तमाम संगठनों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। यूपीए सरकार के इस फैसले को मुसलमानों ने अनुचित करार दिया है। जमाइते इस्लामी हिंद आॅल इंडिया उलेमा मशरिख बोर्ड और आॅल इंडिया मुस्लिम मिसरावात ने मुसलमानों को कोटे के भीतर कोटा देने का विरोध किया है। उनका कहना है कि उनके साथ सरकार का बहुत बड़ा मजाक ही नहीं बल्कि धोखा है। मुसलमानों को कम से कम 10 % आरक्षण दिया जाना चाहिए। आॅल इंडिया मुस्लिम मजलिष मिसरावात के कार्यकारी अध्यक्ष डाॅ. जफर इस्लाम खान ने इसे कांग्रेस का चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा है कि यह मुसलमानों के साथ कांग्रेस का फरेब है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को इसकी कीमत अदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग को यूपीए की सरकार ने ही बनाया था और इन्होंने अपने रिपोर्ट में मुसलमानों की खस्ताहाली और पिछड़ेपन को उजागर किया है। उन्होंने यह सिफारिश की थी कि कम से कम 10 % आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए | मुसलमानों को महज साधे चार % आरक्षण देकर कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का अनुपुपुपात 18 % है जबकि देश भर में उनकी आबादी का अनुपात 14 % है। ऐसी स्थिति में उन्हें साढ़े़ चार % कोटा देकर उनका मजाक उड़ा़या गया है ।

समाचारपत्र ने एक अन्य खबर भी प्रकाशित की है जिसके अनुसार सीपीएम ने मुसलमानों को साढ़े चार % आरक्षण देने की आलोचना की है और मांग की है कि अल्पसंख्यकों को 15 % आरक्षण दिया जाए। जबकि भाजपा ने इसे कांग्रेस का खतरनाक सियासी खेल बताया है। जिसके कारण देश के विभिन्न वर्गों में गृहयुद्ध छिड़ सकता है। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि उनकी पार्टी मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के पक्षधर है। इसलिए यह आरक्षण कांग्रेस और सरकार का मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा फ्राॅड है। जबकि जनता दल यू के प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व शक्तियों को सुदृढ़ कर रही है। पिछड़े और अल्पसंख्यकों की सामाजिक एकता को तोड़ दिया गया है। कांग्रेस के महामंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह फैसला राजनीतिक और चुनाव के कारण नहीं किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रशीद अल्वी ने कहा है कि यह हमारा चुनावी वायदा था जिसको हमने उर्दू के लगभग सभी समाचारपत्रों ने अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार प्रतिषत आरक्षण को एक धोखा और मजाक करार दिया है। अधिकांश मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि संविधान में संशोधन करके मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण दिया जाए। जबकि कुछ अन्य मुसलमान नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मुसलमानों को धोखा दिया है। रंगनाथ मिश्र आयोग ने अल्पसंख्यकों को 15 % और मुसलमानों को 10 % आरक्षण देने की सिफारिष की थी। मगर उसे भी स्वीकार नहीं किया गया है।

साभार : उर्दू अनुवाद टीम , भारत नीति प्रतिष्ठान (नई दिल्ली )

चुनावी पेंच… प्रदेश की राजनीति देश पर हावी

Posted: 24 Jan 2012 06:08 AM PST

देश में सबसे बड़ा राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश का प्राप्त है। पूरे प्रदेश में अब 75 जिले बन चुके हैं। जिसमें 403 सीटों पर चुनाव होना है। सबसे बड़ा प्रदेश होने के कारण यहां की राजनीति से पूरे देश पर फर्क पड़ता है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम आदमी की नजर भी चुनावी हलचल पर टिकी हुई है। इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने दांव-पेंच लड़ाने में लगी है। पर राजनीतिक पतंगबाजी में किसकी पतंक कटेगी और किसी पतंग कटेंगी यह हर किसी के लिए सवाल बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम हैं। नेता भी अपना सबकुछ दांव पर लगाकर चुनावी मैदान में कुंद गए हैं। प्रदेश की विधान सभा में बहुमत से आने वाले सरकार केंद्र पर भी प्रभावी होती है। यह बात हर बड़े नेता की नजर में है। इसीलिए राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अहम और संवेदनशील है। यहां कामयाब होने वाली पार्टी का दबदवा देश की राजनीति पर पड़ता है और केंद्र में मजबूत दावेदारी भी रखता है। यही वजह है कि चुनाव भले यूपी में हो रहा है, निगाह पूरे देश की टिकी हैं। प्रदेश में चुनावी हलचल के चलते छोटी मोटी पार्टियों ने बसपा, सपा, भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की हवा खराब कर रखी है।
चुनावी उद्घोष होते ही चुनाव आयोग ने भी पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू कर चुनाव की सरगर्मियों को और तेज कर दिया है। अब पार्टियों को प्रचार के लिए छोटी से छोटी सभा करने के लिए अनुमति लेनी होगी। वहीं चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा भी देना होगा। इन सब बातों ने प्रत्याशियों के हाथ पैर और भी फुला दिए हैं। ऐसे में बड़ी पार्टियों की स्थिति जीने मरने की बन गई है। इन पार्टियों के भावी प्रत्याशियों का करियर दांव पर लगा है।
इस बार तो चुनावी राजकुमारों की हालत भी खस्ता नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजकुमार छोटे चौधरी भी आए दिन जनसभा कर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पूर्व में सपा के राजकुमार अखिलेश भी अपनी सत्ता को वापस लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। राजनीति के राजकुमार की हालत बुंदेलखंड पहुंचते- पहुंचते खराब हो गई। बुंदेलखंड की राहुल की रैली में भीड़ न जुटा पाना कांग्रेस के गाल पर खरा तमाचा है।
ऐसा शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि बुंदेलखंड लगभग तीन दसक से सूखे की मार झेल रहा है। वहीं पैकेज के नाम पर केंद्र भी चंद्र रुपए भेज अपना पल्ला झाड़ लेती तो दूसरी ओर वही मुट्ठीभर रुपए के लिए प्रदेश में बंदर बांट होता है। आम आदमी को इसका भी कोई लाभ नहीं मिल पाता है। पेरशान बुंदेलखंडियों ने अपने घरों को छोड़ आसपास के महानगरों में रोजगार की तलाश के लिए डेरे जमा रखे हैं। उधर पूरे के पूरे गांव खाली पड़े हैं। जमीने भी बंजर होती जा रही है। बुंदेलखंडियों को भी समझ में आ गया कि विकास के नाम पर उनके साथ हमेशा की तरह इस बार भी केवल मौहरा बनाया जा रहा है। जीतने के बाद यह प्रत्याशी उनके दर पर झांकने भी नहीं पहुंचेंगे जिसके परिणाम स्वरूप झांसी में हुई राजकुमार की महारैली पर लोग कुर्सियां गिनते नजर आए।
अब आखिर इस परिसीमन में किसको मौका दिया जाए। किसको देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान दी जाए जो इसका जीर्णोद्धार करे। यह प्रश्न हर आम आदमी के दिमाग में कौंध रहा है। जनता ने सभी पार्टियों को मौका दिया। निवर्तमान पार्टी से भी दलितों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन उसने भी विकास के नाम पर करोड़ों के राजस्व को पार्कों पर कुर्वान कर दिया।
इस बार विधान सभा चुनाव में जातीय मुद्दा भी लागू होता नजर नहीं आ रहा। सभी जात बिरादरी के लोग भी समझ गए हैं कि जात बिरादरी का नारा लगाने वाले नेता भी बिरादरी से ज्यादा अपने भले की बात सोचते हैं। वो प्रदेश के विकास से ज्यादा अपने विकास पर ध्यान देते हैं।
चुनाव में अब किसके जीतने की बारी है, अब कौन होगा जो इस प्रदेश को सबसे बड़े होने के साथ सबसे सम्पन्न होने का मुकाम हासिल कराएगा। उम्मीद के नाम पर एक भी किरण नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में उभरती हुई पार्टियों पर नजर दौड़ाई जाए तो पीस पार्टी, जेडीयू, त्रिमूल कांग्रेस जैसे कुछ विकल्प सामने आने वाले हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के पास इतना समर्थन नहीं है कि वो बहुमत जुटाकर सम्पूर्ण सत्ता में आ सके।
आंकड़े और आम जन में चल रही कानफूसी भी यही कह रही है प्रदेश में इस बार कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं जुटा पाएगी। परिणाम स्वरूप आने वाली सरकार गठबंध से बनेगी। गठबंधित सरकार प्रदेश के स्वरूप को किस हद तक बदल सकेगी यह तो भविष्य की गर्त में है।

आदर्श गांव ‘शब्दो’ के महेशकान्त सरिता को श्रद्धांजलि

Posted: 24 Jan 2012 06:03 AM PST

मंगलवार को स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम, पटना (तारामंडल के सामने गली में विद्यापति भवन के बगल में) नागरिक अधिकार मंच के द्वारा विरोध-बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में जिन खास बिंदुओं पर चर्चा की गयी वो निम्न है : -

१. मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री अशोक कुमार चौधरी द्वारा किए गए सभी फैसलों की जाँच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए. इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मंच के द्वारा धरना एवं विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और महामहिम राज्यपाल को समार-पत्र भी सौंपा गया था. पर, अब तक इस दिशा में प्रगति शून्य है. अपने आदेशों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की गलत व्याख्या करते हुए सूचना आवेदन को निरस्त करना इनका शगल बन गया है.

२. मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए.

३. मंच की समीक्षा बैठक में यह बात उभर कर आयी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा सूचना अधिकार पर चुप्पी एवं क़ानून को कुंठित करने में समान सहभागिता है. आज तक विपक्ष ने भी सूचना के अधिकार क़ानून के सही तामिले के लिए कभी आवाज नहीं उठायी.

४. वर्तमान सरकार द्वारा आयोग के पूर्व के तीन साल के कार्यकाल में अच्छे सूचना आयुक्तों एवं मुख्य सूचना आयुक्त को मनोनीत किया गया था, क्योंकि उन्हें पूर्व के सरकार की पोल खोलनी थी. अब वर्तमान सरकार अपनी पोल खुलने की डर से भ्रष्ट लोगों को आयोग में मनोनीत कर रही है. मंच के संघर्ष की वजह से ही सामाजिक क्षेत्र के एक व्यक्ति को सूचना आयुक्त के पड़ पर मनोनीत किया गया, जो निष्पक्ष फैसले दे रहे हैं.

५. सरकार सूचना आवेदकों पर हो रहे झूठे मुकदमे को खत्म कराए और ऐसा करनेवाले पदाधिकारियों को दण्डित करे.

अगर मंच की बातों को गंभीरता से अमल में नहीं लाया जाएगा, तो भविष्य में मुख्य सूचना आयुक्त, माननीय मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष का पटना में पुतला-दहन किया जाएगा और फिर राज्य के हर जिले में चरणबद्ध विरोध-प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया जाएगा.

सभा के अंत में गया जिले के शब्दो गाँव में आज ही के दिन मारे गए सामाजिक कार्यकर्ता स्व. महेशकान्त सरिता के तस्वीर पर वक्ताओं द्वारा फूल-माला अर्पित कर श्रद्धाँजली दी गयी.

शामिल मुख्य वक्ता- श्री शिव प्रकाश राय, गिरजा देवी (पूर्व सांसद), प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, श्री पुरंदर सावर्न्य, श्री अजित राय, श्री मनोज कुमार, लखीसराय से श्री अभिषेक, श्री अमित प्रकाश गौतम. श्री रणजीत पंडित.

शिवप्रकाश राय

संस्थापक न्यासी एवं अध्यक्ष,

नागरिक अधिकार मंच, बिहार

मोबाईल – 9931290702

गणतंत्र के 2 सवाल ?

Posted: 24 Jan 2012 04:36 AM PST

किसी भी और देशभक्त की तरह मैं भी गणतंत्र दिवस पूरी श्रद्धा के साथ मनाता हूँ- क्योंकि यह हमारा “राष्ट्रीय” त्यौहार है। पर जैसा कि गौतम बुद्ध या अन्यान्य मनीषियों ने कहा है, हमें शंका जाहिर करनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए… “अन्धभक्त” की तरह बिना चिन्तन-मनन किये, बिना अपनी अन्तरात्मा को भरोसे में लिए माता-पिता या गुरूजन की बात मान नहीं लेनी चाहिए।

तो मेरे मन में भी हमारे महान “गण”-तंत्र को लेकर 2 सवाल हैं।

सवाल-1:

चुनावों में लगभग 50 प्रतिशत मतदान होता है। यह 50 प्रतिशत मतदान भी तीन या चार मुख्य उम्मीदवार तथा सात या आठ गौण उम्मीदवारों के बीच बँट जाता है। यानि चुनाव में जो विजयी होता है, उसे बमुश्किल 5-7 प्रतिशत मत मिला होता है। बहुत हुआ तो 10 प्रतिशत। अब इसे दूसरे नजरिये से देखें- विजयी प्रत्याशी को उसके निर्वाचन क्षेत्र के 90 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन हासिल “नहीं” है! कड़े शब्दों में कहा जाय तो उसके क्षेत्र के 90 प्रतिशत मतदाता नहीं चाहते कि वह उनका प्रतिनिधित्व करे या संसद में बैठकर उनके लिए कायदे-कानून बनाये। फिर भी वह “जनप्रतिनिधि” बनता है और कायदे-कानून बनाता है। क्या “गण”-तंत्र में ऐसा होना चाहिए?

(अगर आप मतदान को “अनिवार्य” बनाते हैं, तो आपको जनप्रतिनिधि को “वापस बुलाने” का अधिकार भी नागरिकों को देना चाहिए। मतदान के दौरान हर उम्मीदवार को “नकारने” का अधिकार भी देना होगा। सोचना भी चाहिए कि आखिर 50 फीसदी लोग मतदान से कतराते क्यों हैं? क्या पता, वे “साँप” और “नाग” में से किसी एक को चुनते-चुनते तंग आ गये हों? वैसे, यह एक अलग मसला है।)

सवाल- 2:

कहने को “संसद” देश के लिए नीतियाँ बनाता है, मगर क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं है। “सत्ता पक्ष” ही देश के लिए नीतियाँ बनाता है। सत्ता पक्ष में भी सभी सांसद मिलकर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रीमण्डल नीतियाँ बनाता है। मंत्रीमण्डल के भी सभी मंत्री नहीं, बल्कि कुछ ही मंत्री- 4-5, या बहुत हुआ तो 5-7 बस! (इसे ‘किचन कैबिनेट’ कहने का फैशन है।) आप कोई भी तर्क दीजिये, मगर सच्चाई यही है कि ज्यादा-से-ज्यादा “एक दर्जन” लोग मिलकर देश को चलाते हैं! क्या “गण”-तंत्र में ऐसा होना चाहिए?

लगभग 90 प्रतिशत नागरिकों का प्रतिनिधित्व “नहीं” करने वाले लगभग “एक दर्जन” लोगों द्वारा देश की नियति को तय करना ही अगर “गण”-तंत्र की “महानता” है, तो वाकई हमारा “गण”-तंत्र महान है!

आरक्षण समाप्त करना है तो………

Posted: 24 Jan 2012 04:12 AM PST

आरक्षित वर्ग के वर्गद्रोही अफसर तत्काल बर्खास्त किये जायें!

भारत के संविधान के बारे में जानकारी रखने वाले सभी विद्वान जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग तीन अनुच्छेद-14, 15 एवं 16 में जो कुछ कहा गया है, उसका साफ मतलब यही है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किया जाने वाला विभेद असंवैधानिक होगा| समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा| इस स्पष्ठ और कठोर प्रावधान के होते हुए अनुच्छेद 16 (4) में कहा गया है कि-

''इस अनुच्छेद (उक्त) की कोई बात राज्य (जिसे आम पाठकों की समझ के लिये सरकार कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहॉं पर प्रान्तों को भी राज्य कहा गया है|) को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों में या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं (रोकेगी नहीं) करेगी|''

उक्त प्रावधान को अनेकों बार हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने उचित और न्याय संगत ठहराया है और साथ ही यह भी कहा है कि अनुच्छेद 14 से 16 में समानता की जो भावना संविधान में वर्णित है, वह तब ही पूरी हो सकती है, जबकि समाज के असमान लोगों के बीच समानता नहीं, बल्कि समान लोगों के बीच समानता का व्यवहार किया जावे|

इसी समानता के लक्ष्य को हासिल करने के लिये उक्त संवैधानिक प्रावधान में पिछड़े वर्ग लोगों को सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर जोर दिया गया है| संविधान निर्माताओं का इसके पीछे मूल ध्येय यही रहा था कि सरकारी सेवओं में हर वर्ग का समान प्रतिनिधित्व हो ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो या सकारात्मक रूप से कहें तो सबके साथ समान रूप से न्याय हो सके| क्योंकि इतिहास को देखने से उन्हें ज्ञात हुआ कि कालान्तर में वर्ग विशेष के लोगों का सत्ता एवं व्यवस्था पर लगातार वंशानुगत कब्जा रहने के कारण समाज का बहुत बड़ा तबका (जिसकी संख्या पिच्यासी फीसदी बताई जाती है) हर प्रकार से वंचित और तिरष्कृत कर दिया गया|

ऐसे हालातों में इन वंचित और पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की पवित्र सोच को अमलीजामा पहनाने के लिये अनुच्छेद 16 में उक्त उप अनुच्छेद (4) जोड़कर अजा, अजजा एवं अन्य पिछडा वर्ग के लोगों को नौकरियों में कम अंक प्राप्त करने पर भी आरक्षण के आधार पर नौकरी प्रदान की जाती रही हैं|

यदि आज के सन्दर्भ में देखें तो इसी संवैधानिक प्रावधान के कारण कथित रूप से 70 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अनारक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को नौकरी नहीं मिलती, जबकि आरक्षित वर्ग में न्यूनतम निर्धारित अंक पाने वाले प्रत्याशी को 40 या 50 प्रतिशत या कम अंक अर्जित करने वालों को सरकारी नौकरी मिल जाती है| अनराक्षित वर्ग के लोगों की राय में इस विभेद के चलते अनारक्षित वर्ग के लोगों, विशेषकर युवा वर्ग में भारी क्षोभ, आक्रोश तथा गुस्सा भी देखा जा सकता है|

इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि पूर्वाग्रही, अल्पज्ञानी, मनुवादी और कट्टरपंथियों को छोड़ दें तो उक्त प्रावधानों पर किसी भी निष्पक्ष, आजादी के पूर्व के घटनाक्रम का ज्ञान रखने वाले तथां संविधान के जानकार व्यक्ति कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इस प्रावधान में सरकारी सेवाओं में हर वर्ग का समान प्रतिनिधित्व स्थापित करने का न्यायसंगत प्रयास करने का पवित्र उद्देश्य अन्तर्हित है| परन्तु समस्या इस प्रावधान के अधूरेपन के कारण है|

मेरा विनम्र मत है कि उक्त प्रावधान पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिये निर्धारित योग्यताओं में छूट प्रदान करने सहित, विशेष उपबन्ध करने की वकालत तो करता है, लेकिन इन वर्गों का सही, संवेदनशील, अपने वर्ग के प्रति पूर्ण समर्पित एवं सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर पूरी तरह से मौन है| इस अनुच्छेद में या संविधान के अन्य किसी भी अनुच्छेद में कहीं भी इस बात की परोक्ष चर्चा तक नहीं की गयी है कि तुलनात्मक रूप से कम योग्य होकर भी अजा, अजजा एवं अ.पि.वर्ग में आरक्षण के आधार पर उच्च से उच्चतम पदों पर नौकरी पाने वाले ऐसे निष्ठुर, बेईमान और असंवेदनशील आरक्षित वर्ग के लोक सेवकों को भी क्या सरकारी सेवा में क्यों बने रहना चाहिये, जो सरकारी नौकरी पाने के बाद अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करना तो दूर अपने आचरण से अपने आपको अपने वर्ग का ही नहीं मानते?

मैं अजा एवं अजजा संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ (जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज हैं और इण्डियन जस्टिस पार्टी के भी अध्यक्ष है|) का राष्ट्रीय महासचिव रह चुका हूँ| अखिल भारतीय भील-मीणा संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ| ऑल इण्डिया एसी एण्ड एसटी रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन में रतलाम मण्डल का कार्यकारी मण्डल अध्यक्ष रहा हूँ| अखिल भारतीय आदिवासी चेतना परिषद का परामर्शदाता रहा हूँ| वर्तमान में ऑल इण्डिया ट्राईबल रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ| इसके अलावा अजा, अजजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक संगठनों और मंचों से भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बद्ध रहा हूँ|

इस दौरान मुझे हर कदम पर बार-बार यह अनुभव हुआ है कि आरक्षित वर्ग के मुश्किल से पॉंच प्रतिशत अफसरों को अपने वर्ग के नीचे के स्तर के कर्मचारियों तथा अपने वर्ग के आम लोगों के प्रति सच्ची सहानुभूति होती है| शेष पिच्यानवें फीसदी आरक्षित वर्ग के अफसर उच्च जाति के अनारक्षित अफसरों की तुलना में अपने वर्ग के प्रति असंवेदनशील, विद्वेषी, डरपोक होते हैं और अपने वर्ग से दूरी बनाकर रखते हैं| जिसके लिये उनके अपने अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क या बहाने हो सकते हैं, जैसे उन्हें अपने वर्ग का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करने पर अनारक्षित वर्ग के उच्चाधिकारी उनके रिकार्ड को खराब कर देते हैं| इस बात में एक सीमा तक सच्चाई भी है, लेकिन इस सबके उपरान्त भी उक्त और अन्य सभी तर्क कम अंक पाकर भी आरक्षण के आधार पर नौकरी पाकर अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करने के अपराध को कम नहीं कर पाते हैं! क्योंकि सरकारी सेवा में ऐसे डरपोक लोगों के लिये कोई स्थान नहीं होता है, जो अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का ईमानदारी, निष्ठा और निर्भीकतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकते|

इस बारे में, मैं कुछ अन्य बातें भी स्पष्ट कर रहा हूँ-अजा एवं अजजा के अधिकतर ऐसे उच्च अफसर जिनके पास प्रशासनिक अधिकार होते हैं और जिनके पास अपने वर्ग को भला करने के पर्याप्त अधिकार होते हैं| अपने मूल गॉंव/निवास को छोड़कर सपरिवार सुविधासम्पन्न शहर या महानगरों में बस जाते हैं| गॉंवों में पोस्टिंग होने से बचने के लिये रिश्वत तक देते हैं और हर कीमत पर शहरों में जमें रहते हैं| अनेक अपनी जाति या वर्ग की पत्नी को त्याग देते हैं (तलाक नहीं देते) और अन्य उच्च जाति की हाई-फाई लड़की से गैर-कानूनी तरीके से विवाह रचा लेते हैं| अनारक्षित वर्ग के अफसरों की ही भॉंति कार, एसी, बंगला, फार्म हाऊस, हवाई यात्रा आदि साधन जुटाना इनकी प्राथमिकताओं में शामिल हो जाते हैं|

ऐसे अफसरों द्वारा अपने आरक्षित वर्ग का सरकारी सेवा में संविधान की भावना के अनुसार प्रतिनिधित्व करना तो दूर, ये अपने वर्ग एवं अपने वर्ग के लोगों से दूरी बना लेते हैं और पूरी तरह से राजशाही का जीवन जीने के आदी हो जाते हैं| इस प्रकार के असंवेदनशील और वर्गद्रोही लोगों द्वारा अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करने पर भी, इनका सरकारी सेवा में बने रहना हर प्रकार से असंवैधानिक और गैर-कानूनी तो है ही, साथ ही संविधान के ही प्रकाश में पूरी तरह से अलोकतान्त्रिक भी है| क्योंकि उक्त अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद (4) में ऐसे लोगों को तुलनात्मक रूप से कम योग्य होने पर भी अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के एक मात्र संवैधानिक उद्देश्य से ही इन्हें सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किया जाता है|

ऐसे में अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करके, अपने वर्ग से विश्वासघात करने वालों को सरकारी सेवा में बने रहने का कोई कानूनी या नैतिक औचित्य नहीं रह जाता है| इस माने में संविधान का उक्त उप अनुच्छेद आरक्षित वर्गों को सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की भावना को पूर्ण करने के मामले में अधूरा और असफल सिद्ध हुआ है| यही कारण है कि आज भी अजा एवं अजजा वर्ग लगातार पिछड़ता जा रहा है| जबकि सरकारी सेवाओं में आरक्षित वर्गों का सशक्त और संवेदनशील प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से ही आरक्षित वर्ग के लोगों को पीढी दर पीढी आरक्षण प्रदान करने को न्याय संगत ठहराया गया है|

मेरा मानना है कि यदि इस सन्दर्भ में प्रारम्भ से ही संविधान में यह प्रावधान किया गया होता कि आरक्षण के आधार पर नौकरी पाने वाले लोगों को तब तक ही सेवा में बने रहने का हक होगा, जब तक कि वे अपने वर्ग का ईमानदारी से सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हर एक आरक्षित वर्ग का अफसर अपने वर्ग के प्रति हर तरह से संवेदनशील और समर्पित होता| जिससे आरक्षित वर्गों का उत्थान भी होता जो संविधान की अपेक्षा भी है और इस प्रकार से मोहन दास कर्मचन्दी गॉंधी द्वारा सैपरेट इलेक्ट्रोल के हक को छीनकर जबरन थोपे गये आरक्षण के अप्रिय प्रावधान से हम एक समय में जाकर हम मुक्त होने के लक्ष्य को भी हो भी हासिल कर पाते| जो वर्तमान में कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहा है!

अतः अब हर एक जागरूक और राष्ट्र भक्त मंच से मांग उठनी चाहिये कि जहॉं एक ओर आरक्षित वर्ग के अफसरों को सरकारी सेवाओं में अपने वर्ग का निर्भीकता पूर्वक प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिक सशक्त कानूनी संरक्षण प्रदान किया जावे| उनका रिकार्ड खराब करने वालों को दण्डित किया जावे और इसके उपरान्त भी आरक्षित वर्ग के अफसर यदि अपने वर्ग का निष्ठा, निर्भीकता और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो ऐसे अफसरों को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जावे| यदि हम ऐसा प्रावधान नहीं बनवा पाते हैं तो आरक्षण को जरी रखकर आरक्षण के आधार पर कम योग्य लोगों को नौकरी देकर कथित रूप से राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करने और समाज में सौहार्द के स्थान पर वैमनस्यता का वातावरण पैदा करने को स्वीकार करने का कोई न्यायसंगत कारण या औचित्य नजर नहीं आता है|

अत: संविधान और संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय की अवधारणा में विश्‍वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि भारत सरकार को इस बात के लिये बाध्य किया जाये कि संविधान में इस बात का भी प्रावधान किया जावे कि आरक्षित वर्गों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से अनारक्षित वर्ग के लोगों की तुलना में कमतर होकर भी आरक्षण के आधार पर नौकरी पाने वालों को पूर्ण समर्पण और संवेदनशीलता के साथ अपने वर्ग और अपने वर्ग के लोगों का सकारात्मक प्रतिनिधित्व करना चाहिये और ऐसा करने में असफल रहने वाले आरक्षित वर्ग के वर्गद्रोही अफसरों या कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश करने के लिये अजा और अजजा आयोगों का संवैधानिक रूप से सशक्त किया जाना चाहिये| अन्यथा न तो कभी आरक्षण समाप्त होगा और न हीं आरक्षित वर्गों का सरकारी सेवाओं में संवैधानिक भावना के अनुसार सच्चा प्रतिनिधित्व ही स्थापित हो सकेगा|

कौन है सीजर धोनी का ब्रूटस?

Posted: 24 Jan 2012 03:49 AM PST

एक कहावत है कि जो पंडित विवाह का मंत्र जानता है उसे श्राद्ध का मंत्र भी पता होता है.मतलब कि बीसीसीआई के जो अधिकारी किसी युवक को स्टार बनने का मौका दे सकते हैं नाराज होने पर उसे बर्बाद भी कर सकते हैं.जो दर्शक चौबीसों घंटे टीवी के परदे पर किसी प्यासे चातक की तरह नजरें गड़ाए रहते हैं उन्होंने सपने में भी यह नहीं सोंचा होता है कि भारतीय क्रिकेट का असली खेल टीवी के परदे पर नहीं बल्कि परदे के पीछे चल रहा होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में.ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाले पहले तो किसी कप्तान या खिलाडी की पतंग को खूब ऊंचाई तक उड़ने की ढील देते हैं और जब उनकी पतंग ऊंचाईयों की उनकी बनाई हुई हदों तक पहुँच जाती है तब चुपके से डोर को ही काट देते हैं.

मित्रों,कुछ इसी तरह की शरारत भारतीय क्रिकेट इतिहास के तब तक के सबसे सफल कप्तान सौरव गांगुली के साथ भी की गयी और अब शायद महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ भी कुछ उसी तरह की साजिश रची जा चुकी है.वर्ना धोनी जैसा जीवटवाला कप्तान जिसके नेतृत्व में भारतीय टीम ने न केवल २८ साल बाद विश्वकप जीता बल्कि पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक का ताज भी पहना अब टेस्ट क्रिकेट से ही संन्यास लेने की बात नहीं करता.तर्कशास्त्र में एक सूक्ति खूब प्रचलित है कि धुंआ वहीं पर होता है जहाँ आग होती है.मतलब कि बिना धुंए की आग भले ही इस २१वीं सदी में जलाना संभव हो गया हो लेकिन बिना आग जलाए असली धुंआ उत्पन्न हो ही नहीं सकता;उसके लिए तो निर्धारित तापमान चाहिए ही.

मित्रों,कुछ ही दिनों पहले से ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भारतीय क्रिकेट टीम से जुडी हुई कुछ इस तरह की ख़बरें छन-छन कर बाहर आ रही हैं कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तान धोनी के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा है और जिस तरह गांगुली को बेआबरू करके टीम से निकालने के समय विद्रोह का नेतृत्व राहुल द्रविड़ ने किया था उसी तरह इस समय वीरेंदर सहवाग विद्रोह की कमान संभाल रहे हैं.क्रिकेट पिच पर तो अनिश्चितताओं का खेल है ही;भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अंदरूनी राजनीति भी कम अनिश्चिततापूर्ण नहीं है.कब किसको बाहर बिठाना है और किसको अर्श से फर्श पर चढ़ाना है और फिर किसको सफलता की बुलंदियों पर चढ़ने के मौका देकर धक्का दे देना है;इसका फैसला खिलाडियों का प्रदर्शन नहीं करता हमारी बीसीसीआई के घाघ अधिकारी करते हैं.शायद इन शानिदेवों की वक्रदृष्टि के ताजा शिकार बने हैं क्रिकेट के तीनों संस्करणों में भारत के सबसे सफल कप्तान बन चुके महेंद्र सिंह धोनी.हो सकता है कि टीम के सहवाग सरीके खिलाडियों को और टीम प्रबंधन को भी अब एक जन्मना बिहारी का नेतृत्व खटकने लगा हो.टीम इण्डिया हमेंशा से ही भारतीय एकता का प्रतीक रही है.उसमें क्षेत्रवाद का उभार होना न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए हानिकारक होनेवाला है वरन यह इस संक्रमण काल में देश की एकता को भी कमजोर करेगा अच्छा होता अगर टीम इण्डिया और प्रबंधन धोनी पर पूरा विश्वास करते और उसके साथ पूर्ण सहयोग करके भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाईयों तक पहुँचाने का अवसर देते क्योंकि धोनी जैसे कप्तान किसी देश और टीम को बार-बार नहीं मिला करते.अगर यह सच है तो धोनी की कप्तानी में जानबूझ कर कुछ खिलाडियों का ख़राब खेलना देश के साथ-साथ खेल-भावना के साथ भी धोखा है.

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अगड़ी जाति

16 फीसदी वोट बैंक ब्राहमण – 8 फीसदी ठाकुर – 5 फीसदी बनिया – 3 फीसदी

पिछड़ी जाति

35 फीसदी वोट बैंक यादव – 13 फीसदी कुर्मी – 12 फीसदी अन्य – 10 फीसदी

इसके अलावा

दलित – 25 फीसदी मुस्लिम -18 फीसदी जाट – 5 फीसदी और अन्य – 1 फीसदी

ये सब अंग्रेजों ने भी नहीं किया था

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कडवी हकीकतों के रूबरू कराते सादगी भरे शब्द

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टीम अन्ना के गैरजरुरी बयानों और कार्यशैली ने जनता को निराश किया है |

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Padma Vibhushan

1. Shri K G Subramanyan – Art-Painting & Sculpture – West Bengal

2. Late Shri Mario De Miranda – Art-Cartoonist – Goa*

3. Late (Dr.)Bhupen Hazarika – Art- Vocal Music – Assam*

4. Dr. Kantilal Hastimal Sancheti – Medicine – Orthopedics – Maharashtra

5. Shri T V Rajeswar – Civil Service – Delhi

Padma Bhushan

1. Smt. Shabana Azmi – Art – Cinema – Maharashtra

2. Shri Khaled Choudhury – Art – Theatre – West Bengal

3. Shri Jatin Das – Art – Painting – Delhi

4. Pandit Buddhadev Das Gupta – Art – Instrumental Music – Sarod – West Bengal

5. Shri Dharmendra Singh Deol alias Dharmendra – Art – Cinema – Maharashtra

6. Dr. Trippunithwra Viswanathan Gopalkrishnan – Art – Classical vocal and instrumental music – Tamil Nadu

7. Ms. Mira Nair – Art – Cinema – Delhi

8. Shri M.S. Gopalakrishnan – Art – Instrumental Music-Violin – Tamil Nadu

9. Shri Anish Kapoor – Art – Sculpture – UK*

10. Shri Satya Narayan Goenka – Social Work – Maharashtra

11. Dr. (Judge) Patibandla Chandrasekhar Rao – Public Affairs – Germany*

12. Shri George Yong-Boon Yeo – Public Affairs – Singapore*

13. Prof. Shashikumar Chitre – Science and Engineering – Maharashtra

14. Dr. M S Raghunathan – Science and Engineering – Maharashtra

15. Shri Subbiah Murugappa Vellayan – Trade and Industry – Tamil Nadu

16. Shri Balasubramanian Muthuraman – Trade and Industry – Maharashtra

17. Dr. Suresh H. Advani – Medicine – Oncology – Maharashtra

18. Dr. Noshir H Wadia – Medicine-Neurology – Maharashtra

19. Dr. Devi Prasad Shetty – Medicine-Cardiology – Karnataka

20. Prof. (Dr.) Shantaram Balwant Mujumdar – Literature and Education – Maharashtra

21. Prof. Vidya Dehejia – Literature and Education – USA*

22. Prof. Arvind Panagariya – Literature and Education – USA*

23. Dr. Jose Pereira – Literature and Education – USA*

24. Dr. Homi K. Bhabha – Literature and Education – UK *

25. Shri N Vittal – Civil Service – Kerala

26. Shri Mata Prasad – Civil Service – Uttar Pradesh

27. Shri Ronen Sen – Civil Service – West Bengal

Padma Shri

1. Shri Vanraj Bhatia – Art – Music – Maharashtra

2. Shri Zia Fariduddin Dagar – Art – Music – vocal – Maharashtra

3. Smt. Nameirakpam Ibemni Devi – Art – Music- Khongjom Parba – Manipur

4. Shri Ramachandra Subraya Hegde Chittani – Art – Yakshagana dance drama – Karnataka

5. Shri Moti Lal Kemmu – Art – Playwright – Jammu and Kashmir

6. Shri Shahid Parvez Khan – Art – Instrumental Music-Sitar – Maharashtra

7. Shri Mohan Lal Kumhar – Art – Terracotta – Rajasthan

8. Shri Sakar Khan Manganiar – Art – Rajasthani Folk Music – Rajasthan

9. Smt. Joy Michael – Art – Theatre – Delhi

10. Dr. Minati Mishra – Art – Indian Classical Dance-Odissi. – Orissa

11. Shri Natesan Muthuswamy – Art – Theatre. – Tamil Nadu

12. Smt. R. Nagarathnamma – Art – Theatre – Karnataka

13. Shri Kalamandalm Sivan Nambootiri – Art – Indian Classical Dance- Kutiyattam – Kerala

14. Smt. Yamunabai Waikar – Art – Indian Folk Music-Lavani. – Maharashtra

15. Shri Satish Alekar – Art – Playwright – Maharashtra

16. Pandit Gopal Prasad Dubey – Art – Chhau dance and choreography – Jharkhand

17. Shri Ramakant Gundecha and Shri Umakant Gundecha# – Art – Indian Classical Music- Vocal – Madhya Pradesh

18. Shri Anup Jalota – Art-Indian Classical Music- Vocal – Maharashtra

19. Shri Soman Nair Priyadarsan – Art – Cinema- Direction – Kerala

20. Shri Sunil Janah – Art-Photography – Assam

21. Ms. Laila Tyebji – Art-Handicrafts – Delhi

22. Shri Vijay Sharma – Art-Painting – Himachal Pradesh

23. Smt. Shamshad Begum – Social Work – Chattisgarh

16 फीसदी वोट बैंक
ब्राहमण – 8 फीसदी
ठाकुर – 5 फीसदी
बनिया – 3 फीसदी

35 फीसदी वोट बैंक
यादव – 13 फीसदी
कुर्मी – 12 फीसदी
अन्य – 10 फीसदी

दलित – 25 फीसदी
मुस्लिम -18 फीसदी
जाट – 5 फीसदी
और अन्य – 1 फीसदी